सुर्खेत । २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाई गएको भूकम्पमा घरबास गुमाएका पीडितहरू अझैसम्म टहरामै कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । भूकम्पले घर भत्किएपछि त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका पीडितहरू अझै आफूहरूको पुुनर्बास सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्छन् । सरकारले दिने भनेको अनुदान नपाएपछि उनीहरूको टहराको बास नसकिएको हो । फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा भूकम्पपीडितको व्यवस्थित बसोबासको मुद्दा बोकेर बस्ती पसेका सबै दलका उम्मेदवारहरू अहिले भेटिन छाडेको उनीहरूको दुःखेसो छ ।
भेरी नगरपालिका–१, जाजरकोटकी रूपकला विकले पक्की घर बनाउने सम्झौता गरेको १० महिना बित्दा पनि सरकारले अनुदान नदिएको गुनासो गरिन् । ‘भूकम्पले घर भत्काइदियो, हामी बनाउँछौँ भनेर सबै दलका उम्मेदवारले बस्तीमा भोट मागे । तर, अहिलेको बर्खा पनि टहरमै बिताउनुपर्ला जस्तो छ,’ उनले भनिन्, ‘यो बर्खामा घरमा बस्न पाइएला भन्ने आशा पूरा होलाजस्तो अझै छैन ।’ चुनावका बेला दलका उम्मेदवारले पुनर्निर्माणको आश्वासन दिए पनि आफ्नो समस्यामा कुनै दलले प्राथमिकता नदिएको उनको दुःखेसो छ । ‘नयाँ बनेको सरकारको प्राथमिकतामा पनि हाम्रा घर बनाउने योजना परेन रे,’ उनले भनिन्, ‘आफैँ घर बनाउने पैसा छैन । सरकारले वास्ता गर्दैन । कसले सुनिदिने हाम्रो पीडा ?’
घर निर्माणका लागि नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारी अनुदान नपाएको भेरी नगरपालिका–१ का गंगे रानाले बताए । भूकम्पबाट क्षति भएका घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रतिपरिवार ४ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि पीडितहरूले पाएका छैनन् । कतिपयको टहरा हावाहुरीले उडाइदिएपछि कष्टकर बसाइ लम्बिएको पीडितको गुनासो छ । सरकारले विस्तृत क्षतिको आकलन प्रतिवेदन तयार गरे पनि त्यसमा धेरै लाभग्राही छुटेको पीडितको गुनासो छ । प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि, प्रक्रियागत झन्झट र प्रमाणीकरणमा ढिलाइले पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो । स्थानीय प्रशासन, पालिका र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको उदासीनताका कारण पीडितहरूले समयमै अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।
२०८० कात्तिक १७ को मध्यरातमा गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १५४ जनाको ज्यान लियो । प्राधिकरणका अनुसार २६ हजार ५५७ घर पूर्ण र ३५ हजार ४५५ घर आंशिक क्षति भएका छन् । जाजरकोटमा ३५ हजार ५८३ परिवारले अस्थायी आवासका लागि ५० हजारका दरले पहिलो किस्ता पाए पनि स्थायी आवासको काम अघि बढेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार जाजरकोटमा १४ हजार २४५ घर पुनर्निर्माण र १२ हजार ७४४ घर प्रबलीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । हालसम्म ४ हजार ६९५ लाभग्राहीको फाइल प्राधिकरणमा पठाइए पनि भेरी नगरपालिकाका ६४१ जनासँग मात्र सम्झौता भएको छ । सम्झौता भएकाले पनि १० महिनासम्म रकम पाएका छैनन् ।
भेरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र शाहीका अनुसार प्राधिकरणबाट फाइल स्वीकृत भएर नआउँदा प्रक्रिया रोकिएको हो । पीडितहरूले सम्झौता भएकालाई तत्काल अनुदान दिन, छुटेकाको पुनः डिडिए गर्न र अव्यावहारिक कार्यविधि संशोधन गर्न माग गरेका छन् । नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले ८ महिनाअघि नै पठाइएका ३ हजार ६९४ लाभग्राहीको फाइल जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रमाणीकरण नगरिदिँदा सम्झौता प्रक्रिया रोकिएको बताए ।
प्रतिक्रिया