२०६२/६३ यताका उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन

आयोग गठन भएसँगै २०६२/६३ यता उच्च पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारी स्वतः छानबिनको दायरामा तानिने भएका छन्

काठमाडौँ । सरकारले २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक पदधारण गरेका उच्च राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ÷छानबिन आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वडिआइजी गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।

सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता राखेको सरकारले १३ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो । सो कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । कार्यसूचीको ४३औँ बुँदामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । समितिले पहिलो चरणमा २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख थियो । सरकार गठनको २०औँ दिनमा सरकारले आफ्नो महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता पूरा गर्दै आयोग गठन गरेको हो । योसँगै २०६२÷६३ पछि राजनीतिमार्फत् राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा पुगेका र कर्मचारी संयन्त्रमार्फत् उच्च तहसम्म पुगेका सबै व्यक्ति स्वतः छानबिनको दायरामा तानिएका छन् ।

२४ भदौको घटना छानबिनका लागि पनि बन्यो समिति

त्यसैगरी, सरकारले २४ भदौको जेनजी आन्दोलनको घटनाको सन्दर्भमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ । पूर्वन्यायाधीस गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २३ भदौको घटनामा विस्तृत अध्ययन गरेर कारबाही सिफारिस गर्दै २४ भदौको घटनामा थप अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भन्दै २४ भदौको घटनाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न अर्को समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सोही निर्णयबमोजिम बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ भदौको घटनामा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य छन् ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त स्विस फ्यांक १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहामहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठुला करदाता कार्यालय तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतका रूपमा तोक्ने निर्णय पनि भएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता ५ फागुन, २०८२ मा हस्ताक्षर गरी स्विकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्ने पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय छन् ।