पहिलो पटक सबै दलका एजेन्डा समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता ल्याउँदै सरकार

१० वैशाखभित्र सुझाव दिन दलहरूलाई आग्रह

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राजनीतिक दलका घोषणापत्र, बाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रका साझा र महत्वपूर्ण विषय समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २१ फागुनको चुनावअघि सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रका मुख्य र आवश्यक एजेन्डा समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको हो ।

१३ चैतको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत् व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न सबै दलका घोषणापत्र, बाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषय समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने र त्यसमा सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार बनेको प्रतिबद्धता सम्बन्धित दलहरूलाई पठाएर सरकारले १० वैशाखसम्म सुझाव दिन भनेको छ ।

१८ बुँदामा समेटिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दादेखि वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनीतिको विषय उल्लेख छ । विगतमा एउटा सरकार बन्दा अर्को सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुपको बजेट विनियोजन नगर्ने, परिमार्जन गर्ने प्रवृत्तिलाई चिर्दै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारमा प्रतिपक्षी दलहरूको पनि साझा स्वामित्व स्थापित गर्न खोजेर नयाँ मानक बनाउन खोजेको छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने सरकारको योजना छ ।

००

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिने, न्यायाधीश नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसी

भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापनामा महत्व दिएको सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रियाअनुसार छानबिन गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रतिबद्धतामा संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिने उल्लेख छ । भ्रष्टाचारको सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षणसम्बन्धी कानुनका साथै स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने भएको छ । त्यस्तै, न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट गरिने, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट परिभाषित गर्ने, राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

प्रशासनिक सुधारमा ध्यान, ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ ल्याउने

प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन, ठुला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित थिंकट्यांक ढाचामा लाने र आउँदो ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भिœयाउने पनि भनिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत, बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झारिने

सरकारले आगामी ५ वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर र जिडिपी १०० अर्ब डलर पुर्याउने भनेको छ ।

त्यस्तै, बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता गरेको सरकारले बजारमा हुने रेन्ट सिकिङ, नीतिगत दोहन, कार्टेलिङ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्दै उद्योगमैत्री व्यावसायिक वातावरण बनाउने पनि प्रतिबद्धता छ । आर्थिक एजेन्डामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाललाई ग्रेलिस्टबाट मुक्त गर्न समयबद्ध कार्ययोजना निर्माण गर्ने, पुँजी बजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार र लगानीकर्ताको संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने तथा आगामी ५ वर्षभित्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई विश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानुन बनाउने उल्लेख छ ।

कूटनीतिमा ‘नेपाल प्रथम : नेपाली प्रथम’ को अवधारणा

प्रतिबद्धतामा ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गरिने भनिएको छ । सम्पूर्ण कूटनीतिको केन्द्रमा नेपाल प्रथम : नेपाली प्रथमको अवधारणा आत्मसात् गरिने उल्लेख छ भने नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम र जिम्मा नियोगको सक्रियता र नतिजामा मापन गर्न वैज्ञानिक परफर्मेन्स अडिट प्रणाली सुरु गर्ने भनिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै नेपालाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको छ । त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्व शान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रका रूपमा विश्व मञ्चमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ । कुनै पनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई बाधा पु¥याउँछ भन्ने मान्यतासहित सबैसँग समदुरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गरिने भएको छ ।

वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, पर्यटनमा नयाँ इको सिस्टम

प्रतिबद्धतामा कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई कर छुट, भन्सार सहुलियत गर्ने भनिएको छ । किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने, किसान पेन्सन, वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण दिने तथा हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गर्ने तथा बनपाखामा फलफूल र फूलबिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, पर्यटनका लागि प्रकृति, संस्कृति र समुदाय जोड्दै नयाँ इकोसिस्टम तयार पार्ने उल्लेख छ । पशुपतिनाथ, लुम्बिनीको संस्कृति र वास्तुकलाका लागि विशेष ध्यान दिने तथा देवघाटदेखि मुक्तिनाथसम्मको हिन्दु–बौद्ध महिमा र जनकपुरलाई धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सन् २०२७ लाई राष्ट्रिय आरोग्य वर्षका रूपमा मनाउने तथा ‘सफा हिमाल ः सुरक्षित आरोहण’ अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । साल्पा सिलिचुङ, बौद्ध, स्वयम्भु, नमोबुद्ध, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, हलेसी महादेव, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, गोसाइँकुण्ड, पशुपतिनाथ, पाथीभरा, मुकम्लुङ सुम्निमा–पारुहाङलगायत स्थानलाई धार्मिक स्थल घोषणा गरी पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक गरी २ स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ ।

ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्राथमिकता

ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र रेअर अर्थजस्ता रणनीतिक धातुको अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ भने ऊर्जा आधारित उद्योगहरू स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गर्ने भनिएको छ । बुढीगण्डकी, दुधकोसीजस्ता आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हबका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता छ । त्यस्तै, लगानीमैत्री खानी नीति तथा कानुन बनाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा आधारित लगानी मोडल विकास गर्ने, खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गर्ने, खानीबाट प्राप्त लाभांशको हिस्सा स्थानीय समुदायले पाउने व्यवस्था गर्ने र वातावरण विनाश नहुने गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गरी निर्यात गर्नेलगायत विषय पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेटिएका छन् ।

महेन्द्र राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हाइवे बनाइने

राजमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल आदि पूर्वाधारलाई एकअर्कासँग आबद्ध गरी एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको विकास गर्ने, महेन्द्र राजमार्गलाई ३ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय हइवेको मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख गरिएको छ । भारतसँग अन्तरदेशीय जलमार्ग र चीनसँग पारवाहन तथा व्यापार सम्झौताबमोजिम सामुद्रिक बन्दरगाह उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जलमार्गको पहुँच स्थापित गर्ने उल्लेख छ । प्रतिबद्धतामा आयोजना सम्पन्न नभएसम्म आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने र प्राथमिकतामा आधारित, परिणाममुखी र राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग तादात्म्य हुने आयोजना मात्र कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ ।

श्रम संस्कृतिको विकास, ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना

प्रतिबद्धतामा सबैलाई श्रम संस्कृतिसँग जोडेर अनिवार्य श्रम गराइने र ग्रामीण रोजगारी कार्यक्रमका साथै निजी क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जना गर्न रोजगार मेला आयोजना गर्ने भनिएको छ । ५ वर्षभित्र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख छ । नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमापार सेवालाई निर्यातमा बढावा दिने भनिएको छ । विद्यालय तहदेखि नै कोडिङ, डेटा, एआई तथा साइबर सुरक्षाजस्ता सीपहरू पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने तथा विश्वविद्यालय, सिटिइभिटी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा रोजगारमुखी आइटी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ । अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गर्ने भनिएको छ ।

विद्यालयमा नैतिक शिक्षा दिइने

आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने तथा विद्यालयमा नैतिक शिक्षा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्दै सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने भनिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय विश्वविद्यालय बनाई उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुइटा मोडल विद्यालयका साथ पठन संस्कृतिको विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपांगता पुनस्र्थापना विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा २०८८ सालसम्म ८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ ।

विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा घोषणा गर्नुका साथै आइटी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख छ । आगामी ५ वर्षभित्र कृत्रिम बौद्धिकता र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देशका रूपमा नेपाललाई रूपान्तर गर्ने, नेपालमै डेटा केन्द्र, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गरी विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने र डिजिटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र स्थापना गरी ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिमार्फत् रियल टाइममा निगरानी गरिने, मध्यपहाडी र चुरे क्षेत्रमा सम्भव स्थानमा पानी संकलन पोखरी निर्माण गरी वर्षा र खोलाको पानी व्यवस्थापन गर्ने र चुरेको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि तयार गरी एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरणलाई तिनोटै तहको साझा जिम्मेवारीसहित थप अधिकारसम्पन्न बनाउने भनिएको छ ।

दलित समुदायसँग राज्यमाफी र अतिरिक्त सुविधा

दलित समुदायमाथि राज्यबाटै भएको संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि औपचारिक रूपमा माफी माग्दै अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूमा समावेशी सहभागिताको प्रभावकारिता जाँच्न समावेशी अडिट गरिने उल्लेख छ । दलितलाई संवैधानिक र राज्यका अन्य संरचनामा समावेशी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा समानुपातिक समावेशीकरणका अतिरिक्त विशेष सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । महिलालाई राज्यका हरेक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता र समान ज्याला सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता छ ।

गैरआवासिय नेपालीलाई नागरिकताको निरन्तरता

गैरआवासिय नेपालीलाई नागरिकताको निरन्तरता दिइने भएको छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरी गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको निरन्तरता, पैतृक सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । लगानी भिœयाउने १ खर्बको डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने पनि उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने, मिटरब्याज र अनुचित लेनदेन आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरिनुका साथै विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरिने भएको छ । त्यस्तै, विपद्को प्रतिरक्षाका लागि जोखिम नक्सांकन गरी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको विकास गर्ने, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाइने र प्रविधिमा आधारित सूचना प्रणाली बनाइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

१. आर्थिक क्षेत्र

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा अर्थतन्त्र विस्तार

रोजगारी, उत्पादन र निर्यात वृद्धि

कर प्रणाली सुधार र लगानीमैत्री वातावरण

२. कृषि क्षेत्र

कृषिमा आत्मनिर्भर र आयात प्रतिस्थापन

किसानलाई ऋण, बिमा र सहुलियत

सिँचाइ, बिउ र उत्पादन प्रणाली सुधार

३. पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्र

पर्यटक संख्या र बसाइ अवधि वृद्धि

धार्मिक, सांस्कृतिक र साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धन

अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार

४. ऊर्जा क्षेत्र

३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य

जलविद्युत् विकास र ऊर्जा निर्यात

ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन

५. खानी तथा खनिज

खानी क्षेत्रको वैज्ञानिक उत्खनन

निजी–सार्वजनिक लगानी प्रवद्र्धन

स्थानीय लाभ सुनिश्चित

६. पूर्वाधार विकास

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न

सडक, रेल, हवाई र जलमार्ग विस्तार

दिगो र समन्वित पूर्वाधार निर्माण

७. समृद्धि र रोजगारी

५ वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना

सीप विकास र आइटी आधारित रोजगारी

व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी

८. शिक्षा र स्वास्थ्य

गुणस्तरीय, समावेशी र रोजगारमुखी शिक्षा

सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा

बिमा र रोकथाममुखी प्रणाली

९. वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन

वन संरक्षण र हरित अर्थतन्त्र

जलवायु अनुकूल विकास

प्रदूषण नियन्त्रण र स्रोत संरक्षण

१०. सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता

सार्वजनिक सेवा सुधार

नागरिकमैत्री शासन प्रणाली

११. प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह

मन्त्रालय संख्या १७ मा सीमित

कार्यसम्पादन आधारित मूल्यांकन

सेवा प्रवाहमा सरलीकरण

१२. विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि

आइटी र एआई क्षेत्र विकास

डिजिटल सेवा विस्तार

साइबर सुरक्षा र डेटा व्यवस्थापन

१३. सामाजिक न्याय र समावेशीकरण

समावेशिता र समान अवसर

दलित, महिला, अल्पसंख्यकलाई अधिकार

विभेदको समूल अन्त्य

१४. परराष्ट्र नीति

सन्तुलित कूटनीति

‘नेपाल प्रथम’ नीति

आर्थिक कूटनीति सुदृढ

१५. डायस्पोरा

एनआरएन लगानी र सीप उपयोग

नागरिकता र लगानी सहजीकरण

डायस्पोरा बन्ड

१६. खेलकुद

खेल पूर्वाधार विकास

खेलाडीलाई प्रोत्साहन

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा सहभागिता

१७. विपद् व्यवस्थापन

पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरण

प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली

सुरक्षित बसोबास व्यवस्थापन

१८. सहकारी तथा लघुवित्त

कडा नियमन

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रमा निगरानी

बचतकर्ताको सुरक्षा र पारदर्शिता सुनिश्चित

यो राम्रो कामको सुरुआत भएको छ । सबै दलहरूको घोषणापत्रमा भएका राम्रा–राम्रा कुराहरू समेटेर देशलाई समृद्ध बनाउने कुराको म स्वागत गर्छु । तर, समावेश गर्नु एउटा पाटो हो भने कार्यान्वयन गर्नु अर्को पाटो हो । हामी रचनात्मक सहयोग गर्छौं । तर, दलहरूसँग छलफल गर्ने कुरामा सरकार चुकिरहेको छ । – निश्कल राई, कांग्रेस सांसद

यदि हाम्रो दलका एजेन्डा पनि समेटेर आएको हो भन्ने त्यसलाई अहिले स्वागत मात्रै गर्न सकिन्छ । लिखित रूपमा हामीकहाँ आइनसकेको हुनाले प्रतिक्रिया दिनु हतार हुन्छ । हामीकहाँ आउला । दलमा छलफल होला, त्यसपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त हुन्छ । – क्षितिज थेबे, एमाले सांसद

सबैको घोषणापत्रका विषयलाई समेटेर राष्ट्रिय नीतिका रूपमा विकास गर्ने सरकारको कदम सकारात्मक छ । विगतको सरकारले गरेको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो । राम्रा कुरा जुनसुकै दलले उठाए पनि सरकारले समेटेर लैजाँदा सरकारको क्रेडिट बढ्छ । अल्पमतसँग पनि जायज कुरा हुन सक्छ । सरकारले त्यसको स्वामित्व लिनु महत्वपूर्ण हुन्छ । – युवराज दुलाल, नेकपा प्रमुख सचेतक

सबैको सहमतिमा निर्णय गर्नु राम्रो कुरा हो । सर्वसम्मतिमा अगाडि बढ्नु, सहमति जुटाएर राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने कुरा राम्रो हो । तर, कागजी प्रतिबद्धतामात्रै हुने विगतको तितो यथार्थ हामीले भोगेका छौँ । यस पटक एकल सरकार भएकाले त्यसो नहोस् भन्ने कामना गरौँ । – भरत गिरी, राप्रपा सांसद