सुर्खेत । कर्णालीको विकासका लागि आवश्यक योजना र स्रोत परिचालनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् । कर्णालीको विकासका विभिन्न विषयमा बहस गर्न आयोजित कर्णाली उत्सवका विभिन्न सत्रमा सहभागी वक्ताहरूले कर्णालीको अथाह सम्भावनाहरूको खोजी नगरी यसलाई भौगोलिक विकटता, अशिक्षा, गरिबी र अविकासका रूपमा चिनाएकोप्रति वक्ताहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन् । ‘कुडा कर्नालीका’ नाम दिइएको कर्णाली उत्सवको सातौँ संस्करण शनिबारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालन भइरहेको छ । आइतबार पनि उक्त कार्यक्रममा विभिन्न ५ सत्रमा विकास बहस र विद्वत् प्रवचन र साहित्यिक कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । कनेक्टिङ कर्णाली, शिक्षाको उकाली ओराली, उद्यमको उडान, विकासको गोरेटो ः प्रकृतिको ओत र डटपेनदेखि डटकमसम्म गरी ५ सत्रमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाले बहस गरे ।
आइतबारको कार्यक्रममा उमा बादीको विद्वत् प्रवचन र कविता साँझ सञ्चालन गरिएको छ । सबै सत्रमा कर्णाली अविकासका कारण, यहाँको सम्भावना र चाल्नुपर्ने कदमबारे बहस गरिएको छ । वक्ताहरूले कर्णाली विकासमा ऊर्जा सम्भावना, पूर्वाधार विकास, प्रविधिको प्रयोग र उपभोग, शैक्षिक सुधारका पहललगायत विषयमा जनप्रतिनिधि, सरकारका प्रतिनिधि र सरोकारवालबीच बहस भएको छ । कर्णाली उत्सव सोमबार (आज) पनि चल्ने छ ।
अधिकार र स्रोत बाँडफाँट नभएको गुनासो
संविधानको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको एकाइजस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताए । ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँटदेखि विकाससम्म’को सत्रका वक्ताहरूले राजनीतिक संघीयता कार्यान्वयन भए पनि आर्थिक संघीयता अझै हुन नसकेको बताए । कर्णाली प्रदेश सांसद तथा पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान बिष्टले दिल खोलेर संघीयता कार्यान्वयनमा कुनै पनि दलको नेतृत्व तयार नभएको बताए । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एकाइका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको उनको आरोप छ । ‘संघीयताको भावनाबमोजिम कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘स्रोतको बाँडफाँट त झन् गतिलो छँदै छैन ।’
कर्णालीका लागि संघीय सरकारको स्रोत बाँडफाँट न्यायोचित भएको भन्दै कर्णालीको विकासका लागि विशेष बजेट बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ । विकासमा पछि परेका स्थानीय र प्रदेश सरकारको सबलीकरणका लागि संविधानमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिएको भए पनि सोअनुरूप बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । कर्णालीको विकासका लागि आवश्यक बजेट थप गर्दै खर्चको क्षमता पनि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले मुलुक संघीयतामा गएको दशक बितिसक्दा पनि तीनै तहका सरकार आफ्नो अधिकारअनुसार चल्न नसकेको बताए । नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर छरितो संरचना, प्रभावकारी सेवा र तीव्र विकासको आकांक्षा पूरा गर्न संघीयताको सिद्धान्तअनुसार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा तीनै तहका सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘स्रोत र संरचना तल्लो तहसम्म पुगेको छ,’ उनले भने, ‘राजस्व बढाउन तिन तहकै सरकारले योजना बनाई अघि बढ्नुपर्छ ।’ विकासका लागि स्रोत अभावभन्दा पनि त्यसको परिचालन र सोचको अभाव भएको उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रले बनाउने नीतिका आधारमा प्रदेशले योजना बनाउने र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन सकेमात्र संघीयता बलियो हुने हो,’ उनले भने ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक वित्तीय हस्तान्तरणका काम गर्न नसकेको बताइन् । ‘हामी राजनीतिक संघीयतामा सफल भएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘वित्तीय संघीयताको अभ्यास अझै हुन सकेको छैन ।’ संघीयताकै कारण विकट बस्तीहरू सडक सञ्जालमा जोडिएको, नागरिकले सहज सेवा प्रवाह भएको उनले दाबी गरिन् । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह भएकाले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सकेमात्र संघीयता बलियो हुने उनको तर्क छ ।
सडक, बिजुली र इन्टरनेटको एकीकृत विकास जरुरी
कर्णालीलाई संसारसँग जोड्न सडक, विद्युत् र इन्टरनेटको एकीकृत विकासमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । ‘कनेक्टिङ कर्णाली’ सत्रका सहभागी वक्ताहरूले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारको एकीकृत विकास जरुरी भएको बताए । यो सत्रमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका कार्यकारी सदस्य सुमन जोशी, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केशवकुमार शर्मा र एफवान् सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्मा वक्ताका रूपमा सहभागी थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका कार्यकारी सदस्य सुमन जोशीले कर्णालीमा ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना भए पनि निजी क्षेत्र आकर्षित नभएको बताइन् । कर्णालीमा कुल उत्पादनको आधा आयोजनाको विभिन्न चरणमा काम भइरहेको उनले बताइन् । अझै आधा उत्पादनका लागि कुनै योजनासमेत बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘कर्णालीमा झन्डै १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता अनुमान गरिएको छ,’ विभिन्न आयोजनाबाट हालसम्म करिब ९ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको विभिन्न चरणमा छन् ।’
कर्णालीमा २०४५ सालबाट सुरु भएको विद्युते प्रसारण लाइनले त्यसको झन्डै ३ दशकपछि मात्र १३२ केभीको लाइन विस्तारले पनि विद्युत् विकासको गति सुस्त रहेको देखाउने उनले बताइन् । सडक पहुँचको अभाव तथा लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति नहुँदा निजी लगानी भित्र्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ठुला आयोजनाहरू होल्ड गरी राख्ने नीतिगत समस्या समाधान गरी ‘ट्रान्समिटर करिडोर’ निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले कर्णालीको भौगोलिक जटिलता र न्यून बजेटका कारण सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा ढिलाइ भएको बताए । ‘२० प्रतिशत भूभाग ओगटेको कर्णालीमा सडकको दुरी अझै कम छ,’ उनले भने, ‘भेरी करिडोर, कर्णाली करिडोर र मध्यपहाडी राजमार्गले केही जिल्लालाई जोडे पनि पर्याप्त छैन ।’ सुर्खेत–जुम्ला सडकको मर्मत र सुरक्षाका काम भइरहेका कारण दुर्घटनामा केही कमी आएको उनको दाबी छ । ‘कर्णालीमा सडक विकास गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सुरुङ मार्ग विस्तार जरुरी भएको बताए । तर, त्यसका लागि जनशक्ति र बजेट अभाव छ,’ उनले भने ।
एफवान् सफ्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास शर्माले प्रविधिको पहुँच विस्तारका लागि पनि सडक र विद्युत् नै आधारभूत आवश्यकता भएको औँल्याए । प्रविधिको पहुँच पु¥याउन गैरसरकारी संस्थाहरूसँग मिलेर डिजिटल साक्षरताका कामहरू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘शिक्षालाई प्रविधि र उत्पादनसँग जोडौँ’
वक्ताहरूले शिक्षालाई प्रविधि र स्थानीय उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि १० बर्से शिक्षा योजना (रोडम्याप) निर्माण गरिरहेको बताए । ‘आन्तरिक बसाइँसराइले दुर्गमका विद्यालय खाली हुने र सहरी क्षेत्रमा चाप बढ्ने समस्या बढ्दै गएको छ । संघीय शिक्षा ऐन र निजामती सेवा ऐन नआउँदा शिक्षक दरबन्दी मिलानमा जटिलता भएको अवस्था छ ।’ कर्णालीलाई डिजिटल कर्णाली बनाउन इन्टरनेट र सूचना प्रविधिमा लगानी बढाइने उनले बताए ।
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग विकले विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन खेल सामग्रीको व्यवस्था र खानपानमा सुधार गरिएको, विद्यालयमा जंक फुड पूर्णतः निषेध गरी स्थानीय उत्पादन (अर्गानिक खाजा) खुवाउने नीति कडाइका साथ लागू गरिएको बताए । शिक्षकहरू राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्ने र अभिभावक जिम्मेवार नहुने प्रवृत्ति शैक्षिक गुणस्तरको चुनौती भएको बताए ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका अनुसन्धान निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक डा. पुष्पराज आचार्यले उच्च शिक्षा र रोजगारीको खाडलमाथि प्रश्न उठाए । विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका ९० प्रतिशत विद्यार्थीको हातमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पासपोर्ट हुनु चिन्ताको विषय रहेको उनले बताए । शिक्षक अभाव टार्न अन्तिम सेमेस्टरका विद्यार्थीलाई विद्यालयहरूमा इन्टर्नसिप गराउने नयाँ अवधारणा ल्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । बजारको मागअनुसार इन्जिनियरिङ, कृषि र प्रविधिजस्ता विषयमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
चन्द्रोदय मावि सुर्खेतकी प्रधानाध्यापक नमकली नेपालीले राज्यले तल्लो तहका कक्षालाई उपेक्षा गरिरहेको बताइन् । अझै पनि छोरालाई निजी र छोरीलाई सरकारी विद्यालय पठाउने विभेद कायमै रहेको उनको भनाइ छ । उनले विपन्न छात्राहरूलाई दिइने वार्षिक ४०० रुपैयाँ छात्रवृत्ति अत्यन्त न्यून भएकाले यसलाई बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सरकारी विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब, इन्टरनेट र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभाव रहेको उनको गुनासो छ ।
प्रतिक्रिया