संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड र प्रक्रिया बनाउँदै रास्वपा

काठमाडौँ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख निर्वाचित भएसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउने चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले दलको नेता चयन गरेसँगै परिषद्ले पूर्णता पाउनेछ । कांग्रेसले केही दिनमै दलको नेता चयन गर्ने जनाएको छ । संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएसँगै विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका प्रमुख तथा सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । परिषद्को सिफारिसका आधारमा सुनुवाइ गर्न संसदीय सुनुवाइ समितिले समेत पूर्णता पाएको सन्दर्भमा दु्रत गतिमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक निकटता र भागबन्डामा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिको चर्को विरोध गरेर आएको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले राज्यका हरेक निकाय र तहमा भागबन्डाको राजनीति पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । भागबन्डाको अन्त्यलाई बटमलाइन बनाएका प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद्ले अबको सिफारिसको मापदण्ड के बनाउला ? राजनीतिक रङबाट कसरी मुक्त राख्ला ? भन्ने चासो आमनागरिकमा छ ।

कस्तो बन्यो संवैधानिक परिषद् ?

नेपालको संविधानको धारा २८४ ले प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसँगै प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीशकै सिफारिस गर्ने बैठकमा भने कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ । हाल प्रधानमन्त्री रास्वपा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) छन् भने सभामुख रास्वपाबाटै डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) निर्वाचित भएका छन् । उपसभामुखमा रास्वपाकै समर्थनमा श्रम संस्कृति पार्टीकी रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित भइन् । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल छिन् भने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष प्रतिपक्षी दल नेकपाबाट सांसद बनेका नारायणप्रसाद दाहाल छन् । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले भने दलको नेता चयन नगरिसकेकाले परिषद्मा कसले प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।

०००

संवैधानिक पदाधिकारी कहाँ कति खाली ?

नेपालको संविधानले १३ वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ । यी सबै आयोगको आ–आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ, र सोहीअनुरूप क्रियाशील छन् । महालेखापरीक्षकबाहेक अन्य १२ संवैधानिक आयोगमा १ अध्यक्ष र अन्य ४ सदस्यको व्यवस्था छ । हालको अवस्था हेर्ने हो भने लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा मात्रै पाँचै जना पदाधिकारी छन् । अन्य आयोगमा केही पदाधिकारीको पद रिक्त छ । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र १ सदस्य पद खाली छ । प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया पदावधि पूरा गरी सेवानिवृत्त भएसँगै हाल कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी रामप्रसाद भण्डारीले पाएका छन् । भण्डारीकै नेतृत्वमा गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनाव भयो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा १ सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोगमा १ सदस्य, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र १ सदस्य पद खाली छ । समावेशी आयोगमा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी हरिदत्त जोशीले पाएका छन् । मधेसी आयोगमा अध्यक्ष र १ सदस्य रिक्त छ । कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा जीवछ साह छन् । मुस्लिम आयोगमा पनि अध्यक्ष र १ सदस्यको पद खाली छ । आयोगमा महमदिन अली कार्यवाहक अध्यक्ष छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष र २ सदस्यको पद रिक्त छ । हाल सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । थारू आयोगमा अध्यक्ष र १ सदस्य खाली छन् । यहाँ सदस्य सुबोधसिंह थारू कार्यवाहक अध्यक्ष छन् ।

कहाँ कति पद खाली ?

निर्वाचन आयोग : प्रमुख आयुक्त र १ सदस्य

मानवअधिकार आयोग : १ सदस्य

महिला आयोग : १ सदस्य

समावेशी आयोग : अध्यक्ष र १ सदस्य

मधेसी आयोग : अध्यक्ष र १ सदस्य

मुस्लिम आयोग : अध्यक्ष र १ सदस्य

वित्त आयोग : अध्यक्ष र २ सदस्य

थारू आयोग : अध्यक्ष र १ सदस्य

०००

संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि पायो पूर्णता

संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुर्वा गर्नुपर्छ । सिफारिस भएका पदाधिकारीको सुनुवाइ संघीय संसद्को संयुक्त समिति ‘संसदीय सुनुवाइ समिति’ले गर्छ । गत शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले सभाको तर्फबाट रहने १२ जना सदस्यको नाम टुंग्याएर समितिलाई पूर्णता दिएको छ । सुनुवाइ समितिमा रास्वपाको तर्फबाट कवीन्द्र बुर्लाकोटी, मधु चौलागाईं, गजला समिम मिकरानी, रञ्जु दर्शना, चन्दनकुमार सिंह, राजीव खत्री, डा. लेखजंग थापा र बोधनारायण श्रेष्ठ छन् भने कांग्रेसबाट अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्दाम्बे छन् । त्यस्तै, एमालेबाट पद्मा अर्याल, नेकपाबाट वर्षमान पुन सदस्य छन् । यस समितिमा राष्ट्रियसभाबाट डा. अन्जान शाक्य (मनोनीत), आनन्दप्रसाद ढुंगाना (कांग्रेस) र जगप्रसाद शर्मा (नेकपा) छन् । समितिले आगामी ४ वैशाखमा सभापति चयन गर्नेछ ।

संसदीय समितिले पूर्णता पाएसँगै नियुक्तिका लागि सिफारिस भएर आएका संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सुनुवाइका लागि ढिलाइ नहुने भएको छ । रास्वपाका तर्फबाट समिति सदस्य रहेका मधु चौलागाई‌‌‌ंले सुनुवाइका लागि आफूहरूलाई पार्टीको तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने बताए । ‘समितिको संरचना भर्खरै बनेको छ । काम गर्न बाँकी छ । तर, हामीलाई पार्टीले संसदीय सुनुवाईका लागि तपाईंहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, कुनै हस्तक्षेप हुँदैन भनेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो भूमिका त्यसैअनुरुप हुनेछ ।’

०००

जटिल बन्दै पुरानो नियुक्तिको व्यवस्थापन

सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाले नयाँ जनमतअनुरुप राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै यसअघि राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त भएकाहरूलाई स्वेच्छाले पद छाड्न सार्वजनिक आग्रह गरिसकेको छ । सरकारले पनि मातहतका औपचारिक च्यानलहरूमार्फत् मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गत १९ चैतमा प्रतिनिधिसभा बैठकबाटै संविधानको आवरणमा नियुक्ति लिएकाहरूले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘हिजो संविधान र कानुनको आवरणमा नेता र पार्टीको सिफारिसबाट नियुक्ति लिएकाहरूले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिँदै विधिको पालना गर्नमा सहयोग गरिदिनुहोला,’ उनले भनेका थिए, ‘सार्वजनिक सेवा र निकायका पदाधिकारीहरूले स्वेच्छाले मार्ग प्रशस्त गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।’ तर, हालसम्म पनि आयोगका पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएका छैनन् । यसो हुँदा सरकारले उनीहरूको नियुक्ति खारेज गर्दै सबै पदमा नयाँ नियुक्ति गर्छ वा रिक्त स्थानमा मात्रै पदपूर्ति गर्छ भन्ने चासोको विषय बनेको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यसमेत रहेका रास्वपा सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले सत्तारुढ दलले मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेको अवस्थामा मार्गप्रशस्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने स्वविवेकीय अधिकार स्वयं पदाधिकारीहरूमा रहेको बताए । संविधान र ऐन–कानुनअनुसार उनीहरूको पदावधि निश्चित समयसम्म हुने हुँदा त्यस विषयमा सरकारले सोचेर निर्णय लिने उनको भनाइ छ । ‘संविधान, ऐन–कानुनअनुसार उहाँहरूको पदावधि तोकिएको छ । कानुनअनुसार छ भनेर बस्नुभयो भने त्यो उहाँहरूको अधिकार हो । यसर्थ सरकारले आगामी दिनमा कसरी जाने भन्ने सोचेरै निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने, ‘जटिलता फुकाउन भनेरै सत्तारुढ दलले राजीनामाका लागि आह्वान गरेको हो । त्यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो ।’

सांसद श्रेष्ठले पार्टी लाइनअनुसार सरकारले भागबन्डाको राजनीतिको अन्त्य गरेर निश्चित विधि र प्रक्रिया बनाएर संवैधानिक आयोगलगायत सबै ठाउँमा नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र मेरिटमा आधारित बनाउने बताए । ‘भागबन्डा र शक्तिले निर्णय गर्ने आधारभन्दा पनि हामीले निर्णयलाई पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउने हो । मेरिटोक्रेसीमा नै लैजाने हो,’ उनले भने, ‘हरेक नियुक्तिमा छनोटका प्रक्रिया र विधिहरू बनाइन्छ । त्यही विधि र प्रक्रियाअनुसार पदपूर्ति हुन्छ । हामीले भागबन्डा गर्दैनौँ । विधि र प्रक्रिया अपनाएर नै नियुक्ति हुन्छ ।’