काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका १८ वटा वस्तुगत सदस्यको सदस्यता खारेज गर्न आदेश दिएको छ । मापदण्ड विपरीत सदस्यता प्रदान गरिएको भन्दै दायर भएको रिटमा फैसला गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र गोपालप्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले १८ वटा वस्तुगत सदस्यहरूको सदस्यता खारेज गरिदिएको हो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र गोपालप्रसाद बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले पुस १६ मा १८ वटा वस्तुगत संघहरूको सदस्यता खारेज गरिदिएको हो । यसमा नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ, ऊर्जा उत्पादक संगठन नेपाल, नेपाल वितरक संघ लगायतका सदस्यहरू रहेका छन् ।
महासंघले सदस्यता समितिको सिफारिस र विधान विपरीत १८ वटा संघहरूलाई सदस्यता प्रदान गरेको भन्दै नेपाल पोल एसोसियसनका अध्यक्ष किशोर प्रधानले उच्च अदालत पाटमा रिट दायर गरेका थिए । २०८१ फागुन २३ गते महासंघको सदस्यता समितिको बैठक बसेर वस्तुगत सदस्यता प्राप्तीका लागि १९ वटा निवेदन आएको र त्यसमध्ये ‘फोरम हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्स’ मात्रै योग्य रहेको भन्दै उसलाई सदस्यता दिनका लागि महासंघको कार्यकारिणी समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, २३ फागुनको सदस्यता समितिको सिफारिस विपरीत २६ फागुनमा कार्यकारिणी समितिले निवेदन दिएका सबैलाई वस्तुगत सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि महासंघ, महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, कार्यकारिणी समिति र सदस्यता समिति समेतलाई विपक्षी बनाएर प्रधानले उच्च अदालत पाटमा रिट दायर गरेका थिए ।
खारेजीमा परेका वस्तुगत सदस्यहरूमा एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्यिट्सन अफ नेपाल, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यर्सागुम्बा संघ, एएसी ब्रिक उत्पादक संघ, नेपाल कागज उत्पादक संघ, ऊर्जा उत्पादक संगठन, नेपाल किवी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, नेपाल बेसार संघ, नेपाल कोदो तथा फापर संघ र नेपाल छुर्पी व्यवसायी संघ रहेका छन् । त्यस्तै, नेपाल ओखर उत्पादक तथा व्यवसायी संघ, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघ, नेपाल पुस्तक तथा तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुन्तला एवं कागती संघ, प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसन, नेपाल सिङगिंङ बाउल संघ, नेपाल कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायी संघ र नेपाल वितरक महासंघ रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया