काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले राजनीतिक दल र गतिविधिमा संलग्न हुने शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यस्तै, विभिन्न दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा क्रियाशील शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीका संघ–संगठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने पनि स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री महावीर पुनले आइतबार आफ्नै हस्ताक्षरमा सूचना जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । यसअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउने निर्णय गरेकी थिइन् । तर, विभागीय मन्त्रीले गरेको निर्णयअनुसार कर्मचारीले सूचना जारी गर्ने वा पत्राचार गर्ने प्रचलन भए पनि मन्त्री पुनले भनै आफैँ सूचना जारी गर्दै चेतावनी दिएका हुन् ।
‘विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रातृसंगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघ संगठनहरूलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछु,’ उनले भनेका छन् । पेसागत संघ–संगठनहरू पेसागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व र पेसागत आचरणविपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदै गएको गुनासो आएको र शिक्षा क्षेत्र सुधार्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । आफ्ना पेसागत हक र अधिकार प्राप्तिका लागि श्रम ऐन तथा ट्रेड युनियन ऐन अनुसार नेपाल शिक्षक महासंघ तथा नेपाल शिक्षक महासंघ क्रियाशील रहेको र तिनसँग आबद्ध पेसागत संगठन र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारीका पेसागत संघसंगठन पेसागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व र पेसागत आचरण बिर्सेर दलको कार्यकर्ता बनेको गुनासो व्यापक बन्दै गएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सक्नेसम्म कानुनी व्यवस्था र अधिकार मन्त्रालयसँग रहेको स्मरण गराउँदै मन्त्री पुनले भनेका छन्, ‘कुनै पनि पेसागत ऐनहरूले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि सौदाबाजी गर्नेबाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार दिएको छैन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानुनी कारबाहीको व्यवस्था रहेको विषय ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
मन्त्री पुनले शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संगठनहरूलाई गैरराजनीतिक चरित्रको स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनार्थ सोहीबमोजिमको कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठन गर्न भनेका छन् । ‘मन्त्रालय शिक्षक कर्मचारीको पेसागत हकहितका साथै उनीहरूको संविधानप्रदत्त हकअधिकार अभ्यासको सदैव सम्मान गर्छ र उक्त हकअधिकारको प्रयोग र संरक्षणबारे संवेदनशील पनि छ,’ उनले चेतावनी दिँदै अगाडि भनेका छन्, ‘आफ्नो पेसागत कर्तव्य, नैतिक दायित्व, आचरण, शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता र विद्यालय वा विश्वविद्यालय शान्ति क्षेत्रको मर्मविपरीत क्रियाकलाप गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी नराख्नेसमेत जानकारी गराउँछु ।’
२०८१ वैशाखमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा ५ को प्रावधान ‘शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ’लाई आधार बनाउँदै राजनीतिक आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएकी थिइन् । त्यसबेला करिब २ महिनाको अवधिमा ८२५ जना शिक्षकले दलीय सदस्यता त्याग गरेको उनको दाबी थियो । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण सरकार ढलेर अर्को गठन भएपछि उनको प्रयासमा ब्रेक लागेको थियो ।
प्रतिक्रिया