शिक्षकहरू मागिरहने, दलहरू टारिरहने, सरकार भागिरहने !

राजनीतिक स्वार्थको गोटी बन्यो विद्यालय शिक्षा विधेयक

काठमाडौँ । सडकदेखि सदनसम्म तताएको विद्यालय शिक्षा विधेयक राजनीतिक दल, स्वार्थ समूह तथा शिक्षक संगठनहरूको दोहोरो भूमिकाका कारण अलपत्र परेको छ । अध्यादेशबाटै भए पनि विधेयक ल्याउन माग उठिरहेको अवस्थामा वैशाख १२ देखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै समेटेर चालु अधिवेशनभित्रै शिक्षा विधेयक पारित गर्ने घोषणा ग¥यो ।

सरकारले १५ असारभित्र शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै १ महिनासम्म चलेको शिक्षक आन्दोलन १७ वैशाखमा रोकियो । यही विधेयकका कारण तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामासमेत दिनुप¥यो । तर, अहिलेसम्म विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमै अड्किएर बसेको छ । अहिलेकै अवस्थामा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुने अवस्था छैन । शिक्षा क्षेत्रको उत्थानका लागि ल्याउन लागिएको विधेयक राजनीतिक दल तथा शिक्षक संगठनहरूको स्वार्थको चेपुवामा परेको छ ।

स्वार्थ बाझिनेबाहेकका सबै विषय टुंगिइसकेको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले विद्यालयलाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गराउने थलोको रूपमा विकास गरेकाले अहिले त्यसको ‘सेटलमेन्ट’ उनीहरूको टाउको दुखाइ बनेको छ । गत असार २२ मा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै ५ दिनको समय मागेको पनि १३ दिन बितिसकेको छ । तर, विधेयकका विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफलसम्म भएको छैन । यसले पनि सरकार आफैँ विधेयक अड्काउने दाउमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

पछिल्लो समय बढ्दो राजनीतिक खिचातानी र निरन्तरको संसद् अवरोधका कारण सरकार अधिवेशन नै अन्त्य गरेर विधेयकलाई अझै धकेल्ने तयारीमा छ । विशेष गरी आफूहरूलाई स्थानीय तहको अधीनमा राख्न हुँदैन भन्दै आएका शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई संविधानले नै रोकिरहेको छ । तर, शिक्षकहरूको माग पूरा नभए आफ्नो ‘भोट बैंक’ नै भड्किने हो कि भन्ने चिन्ता पनि राजनीतिक दलहरूमा छ ।

त्यस्तै, विद्यालयमा हाल कार्यरत राहत, साविक उच्च माध्यमिक, विशेष र अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजान उमेर हद नलाग्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्ने माग शिक्षक संगठनहरूको छ । त्यसका लागि महासंघले ७५÷२५ प्रतिशतको अडान लिएको छ । तर, शिक्षा समितिमा भने ६०÷४० प्रतिशतको सहमति जुटेको छ । यो विषयमा समिति बाहिरबाट राजनीतिक संयन्त्रले नै आफ्ना मागहरू पूरा गर्नुपर्ने भन्दै शिक्षकहरूले अड्को थापिरहेका छन् ।

विशेष गरी सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विद्यालय तहमा फैलिएको आफ्नो राजनीतिक जालो जोगाउन पनि असान्दर्भिक, अव्यावहारिक तथा संविधानविपरीतका व्यवस्थालाई शिक्षा विधेयकमा जसरी पनि घुसाउने जुक्तिको खोजीमा रहेको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । तर, तत्कालै ती व्यवस्था राख्दा सरकारको आलोचना हुने डरले ती व्यवस्थाहरूलाई थाँती राख्दै विधेयक नै रोक्ने दाउमा सरकार देखिन्छ । हरेक प्रमुख दलका शिक्षक संगठनले आ–आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई विधेयकमा आफ्ना माग सम्बोधन गराउन चर्को दबाब दिइरहेका छन् ।

सरकारलाई २१ गतेसम्मको अल्टिमेटम

नेपाल शिक्षक महासंघले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर विधेयक पारित गर्न सरकारलाई साउन २१ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिँदै पारित नभए आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राज्य पक्ष फेरि शिक्षक–कर्मचारीलाई धोका दिन र आन्दोलनतर्फ धकेल्न उद्यत् रहेको आरोप लगाइएको छ ।

‘विगतका सहमति समावेश भएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरी कम्तीमा २१ साउनअघि पारित गराउन हामी सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । २१ गतेभित्र विधेयक पारित नभए विगतभन्दा कडा आन्दोलनमा जाने महासंघले जनाएको छ ।

शिक्षाविद्हरू भन्छन्– विधेयक पारित भइहाले पनि तुरुन्तै खारेज हुन्छ

स्वार्थको भूमरीमा फसेको शिक्षा विधेयकले तत्काल कुनै निकास नपाउने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा विधेयक नआउने र स्वार्थ समूहहरूको स्वार्थ मिसाएर विधेयक ल्याए पनि त्यसको विरोधमा अर्को आन्दोलन सुरु हुने शिक्षाविद् डा. बालचन्द्र लुइँटेल बताउँछन् ।

अर्का शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला त राजनीतिक दलहरूले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि भन्दा पनि कार्यकर्ता व्यवस्थापन केन्द्रित भएर विधेयकमा हेरफेर गर्ने ‘कुचेष्टा’ गरिरहेको तर्क राख्छन् । यसरी ल्याएको विधेयकको कुनै अर्थ नहुनेमा दुवै शिक्षाविद् एकमत छन् ।

अहिले राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहको दौडधुप हेर्दा संविधानलाई मिचेर विधेयक आउने खतरा बढेकाले त्यसको अन्तिम परिक्षण न्यायिक निकायबाट हुने सम्भावना रहेको शिक्षाविद् डा. लुइँटेलको धारणा छ । ‘संविधान नै कुल्चेर विधेयकका कतिपय प्रवधान हेरफेर गर्ने प्रयास भइरहेको हाम्रो बुझाइ छ ।

यदि त्यसरी बनाइएको विधेयक संसद्बाट पारित भए तत्काल सर्वोच्चमा मुद्दा जान्छ,’ लुइँटेलले भने, ‘यदि त्यसो भएमा न्यायिक कसीमा विधेयक फेल हुन्छ । या त विधेयक नै खारेज हुन्छ । होइन भने त्यस्ता प्रावधान भए पनि खारेज हुने निश्चित छ ।’