‘राइड सेयरिङ’सम्बन्धी कानुन बनाउन सातै प्रदेशलाई संघ सरकारको पत्र

काठमाडौँ । विवादित बन्दै आएको ‘राइड सेयरिङ’बारे आफूअनुकूल हुने गरी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई पत्राचार गरेको छ । ‘राइड सेयरिङ’को विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उद्धृत गर्दै यातायात व्यवस्था विभागमार्फत् सबै प्रदेशलाई यस्तो पत्र पठाइएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार प्रदेशहरूलाई पत्राचार गरिएको विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘संविधानको विषय र क्षेत्राधिकार उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार काम गर्न उपयुक्त हुने भन्दै सातै वटा प्रदेशलाई पत्र पठाइएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट राइड सेयरिङ नरोक्न भएको आदेशलाई पनि आधार मानी पत्र लेखिएको हो ।’ पोखरेलका अनुसार अब प्रदेश सरकारहरूले ‘राइड सेयरिङ’ बारे आफूअनुकूल हुने कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

संघीय सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ सँग बाझिने गरी गण्डकी प्रदेशले ‘राइड सेयरिङ’सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरूले आन्दोलन चर्काएका थिए । यातायात व्यवसायीसँग घुँडा टेकेको संघ सरकारले तत्कालका लागि कानुन कार्यान्वयन स्थगन गर्न गण्डकीलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नियमावली स्थगनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेपछि प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ले मान्यता प्राप्त गर्दै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । करिब ५ वर्षअघि पनि पाटन उच्च अदालतले समेत राइड सेयरिङसम्बन्धी रिटको आदेशमा ती सेवा बन्द नगरी ‘कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न’ आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै, करिब ६ वर्षअघि राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी पठाओ नेपाल प्रालिको दर्ता खारेज माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठमा पनि राइड सेयरिङको विषय चालकहरूको आयआर्जन र जीवन निर्वाहसँग जोडिने भन्दै त्यसमा अवरोध पु¥याउँदा उनीहरूको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, रोजगारीको हक एवं श्रमको हक तथा उपभोक्ताको हकसमेतमा प्रतिकूल असर पुग्ने’ देखिएको उल्लेख छ ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले सर्वोच्चको आदेश आएपछि केही समयअघि स्थगन गरिएको ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली’, २०८२ कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको बताए । उनले भने, ‘यसरी कानुनी बाटो खुला भए पनि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी पनि सरोकारवाला भएकाले व्यावहारिक रूपमा सहज वातावरणमा कानुन कार्यान्वय गराउन हामीले पटक–पटक छलफल गरेका छौँ । मन्त्रालय र यातायात व्यवसायी सम्मिलित समिति नै बनाइएको छ । अब समितिले निष्कर्ष निकालेसँगै केही सामान्य फेरबदल गरेर भए पनि कानुन कार्यान्वयन हुनेछ ।’ सुवेदीले संविधान आउनुभन्दा अघिको संघीय ऐन भएको र आफूहरूले संविधानअनुसार नै कानुन ल्याएकाले संघीय कानुनको संशोधन कुरिराख्नु नपर्ने अदालतको आदेशले प्रष्ट पारेको बताए ।

त्यस्तै, लुम्बिनी सरकारको यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश गौतमले राइड सेयरिङसँगसम्बन्धी कानुन निर्माणको काम अघि नबढाएको बताए । उनले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रालयविरुद्ध राइड सेयरिङकै मुद्दा परेकाले त्यो टुंगिएपछि छलफल अगाडि बढाउनेछौँ ।’ अन्य प्रदेशहरूले खासै तयारी नगरे पनि विस्तारै कानुन बनाउँदै जाने बताएका छन् ।

३१ वर्ष पुरानो ऐन संशोधनमा विलम्ब

संघ सरकारले गरेको ढिलासुस्तीको फाइदा उठाउँदै अघिल्लो महिना यातायात व्यवसायीले आन्दोलनमा बलियो प्रभाव देखाएका थिए । आफूले कानुन संशोधन नगर्दा प्रदेश सरकारले ल्याएको कानुन नै स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र नै लेख्नुपरेको थियो । जसमा संघ सरकारको व्यापक आलोचनासमेत भएको थियो । संघ सरकारले हाल पनि संविधानभन्दा पुरानो ऐन संशोधन गर्न सकेको छैन । यातायात मन्त्रालयले ‘सवारी तथा यातायातसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’को मस्यौदा तयार पारेको र अब छिट्टै संसद्बाट पारित हुने दाबी गरेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि हाल कार्यान्वयनमा रहेको ३१ वर्ष पुरानो ऐन विस्थापित हुनेछ ।