कांग्रेस–एमालेले हेपाहा प्रवृति देखाउको जनमतको आरोप

बजेट विवादले संकटमा मधेसकाे सत्ता गठबन्धन

‘मुख्यमन्त्री हाम्रै पार्टीको हुँदा पनि सरकार सञ्चालनमा पार्टी निर्देशनको पूरै अवहेलना हुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो’, सिके राउत, अध्यक्ष जनमत पार्टी

जनकपुरधाम । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटपछि सत्तारूढ दलहरूबीचको मतभेद सतहमा देखिएको छ । जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम विपरीत बजेट ल्याइएको भन्दै जनमत र नेपाली कांग्रेसबीच टकराव सुरु भएको हो ।

हाल प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले गरिरहेका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालय लगायतका धेरैजसो महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू कांग्रेस र एमालेले सम्हालिरहेका छन् । बजेट निर्माणको चरणमा कांग्रेस र एमालेले संयुक्तरूपमा तयारी गरेको र जनमत पार्टीलाई बाइपास गरिएको दाबी जनमत पार्टीले गरेको छ ।

बजेट घोषणा हुँदा चुप रहेको जनमत पार्टीले रेडबुक सार्वजनिक भएपछि एकाएक तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेको हो । पार्टी अध्यक्ष डा.सिके राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असन्तोष पोख्दै सरकारमा रहेको जनमतको उपस्थितिलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

‘मुख्यमन्त्री हाम्रै पार्टीको हुँदा पनि सरकार सञ्चालनमा पार्टी निर्देशनको पुरै अवहेलना हुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो’, अध्यक्ष राउतले लेखेका छन् । उनले पार्टीको सचिवालय र संसदीय दलको बैठकमार्फत आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी पनि दिएका छन् । जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले समेत बजेटको विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको भन्दै बैठकबाट आउने निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने बताए ।

‘बिचौलिया वा अन्य पार्टीका माध्यमबाट ल्याइएका योजनामा २५–५० लाखदेखि २–४ करोडसम्मको बजेट छुट्याइएको छ, तर जनमतले सिफारिस गरेका योजनामा ५–५ लाख मात्रै दिइएको छ’, अध्यक्ष राउतको भनाइ छ, ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्र सप्तरी–२ को योजना परे पनि केवल ५ लाख मात्रै बजेट दिइएको छ । यो कस्तो विडम्बना र प्रतिशोध हो ?’

उनले पछिल्ला १ महिनामा मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड, खेलकुद परिषद् लगायतका संस्थाहरूमा भएका दर्जनौँ राजनीतिक नियुक्तिमा समेत जनमत पार्टीलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन् । ‘अन्य पार्टीले भागबण्डा गरेर नियुक्ति लिए, तर जनमत पार्टीबाट एउटा सदस्यसमेत समावेश गरिएन’, अध्यक्ष राउतको गुनासो छ ।

स्वास्थ्य उपकरण र औषधिको डम्पिङ साइट बनाउने खेलको आरोप

यसैबीच जनमत पार्टीका केन्द्रीय नेता बिपी साहले मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै प्रदेशलाई ‘स्वास्थ्य उपकरण र औषधिको डम्पिङ साइट’ बनाउने खेल भइरहेको दाबी गरेका छन् ।

नेता साहले हालसम्म प्रदेश सरकारले किन–कुन स्वास्थ्य उपकरण खरिद ग¥यो, ती कुन आधारमा र कसको सिफारिसमा खरिद गरिए भन्नेबारे प्रदेश सरकारले स्पष्ट विवरण नदिएको भन्दै ती सबै सूचनाका लागि जनतालाई सूचनाको हक प्रयोग गर्न आह्वान गरे । ‘यदि सूचनाको हक प्रयोग गरियो भने एउटा भयानक चित्र सार्वजनिक हुनेछ – मधेस प्रदेश कमसल स्वास्थ्य उपकरण र औषधिको डम्पिङ साइट भएको’, उनले भने ।

साहले स्वास्थ्य सामग्री विक्रेताहरूका बीच दलाली र आन्तरिक झगडा (कक फाइट) चलिरहेको आरोप लगाउँदै यसभित्र ठुलो मात्रामा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरे ।

बिपी साहले प्रदेश सरकारको बजेट (रातो किताब) को आलोचना गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि पनि कडा टिप्पणी गरे । ‘१ अर्बभन्दा बढी बजेट औषधि तथा उपकरण खरिदका लागि विनियोजन गरिएको छ, तर मन्त्रालयले खरिद शीर्षकलाई ‘सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रदान’ जस्ता शब्दमा राखेर ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ’, साहको आरोप छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रीका लागि १ करोड २६ लाख रुपैयाँको गाडी खरिदको योजना राखेकोप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘स्वास्थ्यको हिसाबले बिमारु प्रदेशका मन्त्री स्वास्थ्य सुधारभन्दा बढी सवारीसाधनमा केन्द्रित देखिन्छन् ।’

बिपी साहका अनुसार, यसपटक औपचारिक आपूर्ति केन्द्रलाई किनारा लगाएर स्वास्थ्य उपकरणहरू सिधै अस्पतालका कोटामा राखिएको छ । यसबाट एकमुष्ठ रकम देखिन्न र छानबिनमा अस्पतालका प्रमुखहरू दोषी देखाउने रणनीति अपनाइएको हो, उनले आरोप लगाए ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेटमा ठुला पूर्वाधार निर्माण योजना राखेको छ, गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट, रडको कामबाट कमिसन उठाउने उद्देश्यले । त्यसैले मन्त्रालयको नाम ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

नेकपा (एमाले)ले नेतृत्व गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनियमितता एमालेकै योजनाअनुसार भएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि साहले उठाएका छन् । ‘यदि संघीयता बदनाम गराउने मनसायले एमालेले आफ्नो मन्त्रीमार्फत यस्तो कार्य गराएको हो भने, भन्नु केही छैन’, उनले कटाक्ष गरेका छन् ।

‘आफ्नै पार्टीका मन्त्री बेइमान’

जनमत पार्टीका केन्द्रीय नेता बिपी साहले आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको मधेस प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमा भ्रष्टाचार र कमिसनमुखी योजनाहरू समावेश गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । साहका अनुसार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ‘रातो किताब’ जनताको चाहना र पार्टीको भिजन अनुरूपको नभई बिचौलियामुखी र कमिसनमुखी योजनाहरूले भरिएको छ । ‘मधेस प्रदेशका बच्चा–बच्चालाई थाहा छ, अनुदान वितरणमा कति प्रतिशत लेनदेन हुन्छ, र त्यो रकम अन्ततः कसको पोल्टामा जान्छ’, साहले कटाक्ष गरेका छन् ।

नेता साहले ‘हरित पार्क’ निर्माणका नाममा ५३ वटा योजना राखिएको र त्यसमासमेत अनियमितता मौलाएको बताएका छन् । उनका अनुसार, प्रत्येक योजना १० लाख रुपैयाँ बराबरको कोटेसन प्रक्रियामार्फत गरिने गरी राखिएको छ, जसमा कुल ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ‘हरित पार्क बनाउने नाममा केही व्यापारी गिरोह घुमिरहेका छन् । ती गिरोहले ३–४ लाख रुपैयाँमै काम गर्छन्, बाँकी रकम कमिसन र घुसमा बाँडिन्छ’, साहको आरोप छ ।
उनले मन्त्रालयको बजेटमा अनावश्यक सामग्री खरिद र भौतिक संरचना निर्माणका नाममा ठुलो रकम छुट्याइएको भन्दै आलोचना गरे । नेता साहले आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी जनमतले सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त शासन र जनताको चाहनाअनुसारको एजेन्डा लिएर अघि बढेको स्मरण गराउँदै भने, ‘हाम्रो पार्टीलाई बदनाम गराउने र दाग लगाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’

स्मरणीय के छ भने, वन मन्त्रालयको जिम्मा जनमत पार्टीकै वनमन्त्री संजयकुमार यादवले सम्हालिरहेका छन् । उनले यस विषयमा पार्टीभित्र छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन् । ‘पार्टीको नेतृत्वले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ, र आवश्यक निर्णय हुनेछ भन्नेमा हामी सबै विश्वस्त छौँ’, साहले बताए ।

संसदीय दल बैठकमा बजेटप्रति असन्तुष्टि

जनमत पार्टीले जनकपुरधाममा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारविरुद्ध ३ वटा निर्णय गरेको छ । संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको रेडबुकमा जनमत पार्टीका मन्त्री तथा नेताहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू कटौती गरिएको भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी दिने निर्णय बैठकमा गरिएको हो । त्यस्तै, प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नुको कारणबारे स्पष्ट जानकारी माग गर्न मधेस प्रदेश सभामा पत्र पठाउने र बजेट संशोधनको औपचारिक माग गर्ने निर्णय पनि बैठकमा गरिएको उनले बताए ।

‘रेडबुकमा जनमतका मन्त्रीहरूले दिएका प्राथमिकताका योजनाहरू हटाइएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको चलखेलमा बजेट फेरबदल गरिएको देखिन्छ’, यादवले आरोप लगाए ।

अचानक बैठक किन स्थगन गरिए ?

प्रदेशसभामा बजेटबारे छलफलको पहिलो दिन जसपा नेपालका रामअशिष यादवले बजेटप्रति कडा टिप्पणी गरे । उनले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा ध्यान दिनुको सट्टा कंक्रिट निमार्णमा अर्बौं लगानी गरेकोप्रति सरकारको आलोचना गरे । यसपछि सांसद रमिता प्रधानले छलफलमा भाग लिइन् । करिब १ घण्टासम्म चलेको छलफल अगाडि बढ्न नदिई सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सांसदहरूले बजेटबारे आपसी छलफल नगरेको भन्दै बिहीबार १ बजेका लागि बैठक स्थगित गरे । बिहीबार छलफल जारी रहनुपर्नेमा बैठकनै स्थगित गरिएको भनेर निर्णय गरियो ।

यता प्रदेशसभाको पछिल्लो बैठक सरकारको सिफारिसमा स्थगित गरिएको सभामुख मण्डलले बताएका छन् । मण्डलका अनुसार, मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न लागेको सूचना पाएपछि बैठक स्थगन गरिएको हो । ‘प्रदेशसभाले औपचारिक पत्र मागेकै हो, तर सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पठाउने भनेको थियो’, मण्डलले भने ।

गृहमन्त्री भन्छन्, प्रदेशसभा स्थगनबारे छलफल भएन

सभामुखले सरकारको सिफारिसमा बैठक स्थगन गरेको भने पनि मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता राजकुमार लेखीले प्रदेशसभा स्थगनबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुनै औपचारिक छलफल नभएको बताएका छन् ।

यद्यपि बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा आउनुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार नआएको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्री लेखीले नीति कार्यक्रमअनुसार बजेट नबनेको उनले स्वीकार गरेका छन् । ‘१–२ दिनमा छलफल हुन्छ । गठबन्धन बैठक आवश्यक छ । त्यस बैठकले सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउनेछ होला, अहिले त केवल आरोपहरू बाहिर आएका छन्’, उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनमा बजेट तयार गरिएको कांग्रेसको भनाइ

मधेस प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबारे जनमत पार्टीले लगाएको ‘बाइपास’ आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले बजेट तयार गर्ने प्रक्रिया स्वयं मुख्यमन्त्री सरोजकुमार सिंहकै सल्लाह, निर्देशन र संलग्नतामा भएको दाबी गरेका छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा बजेट तयार भएको हो’, यादवले भने, ‘कुन मन्त्रालयमा कति बजेट राख्ने भन्ने निर्णयमा मुख्यमन्त्रीले आफैँ इन्ट्री गराएका छन् । अहिले आएर जनमत पार्टीलाई बाइपास गरियो भन्नु गलत हो ।’ उनले जनमत पार्टीका नेताहरू, विशेषगरी मुख्यमन्त्री स्वयं र पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउतले सार्वजनिक रूपमा झुटो बोलिरहेको आरोपसमेत लगाए । ‘मुख्यमन्त्री र अध्यक्षहरूले वास्तविकता लुकाउँदै जनतालाई भ्रममा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्’, यादवको आरोप छ ।

आलोपालो सरकार कार्यान्वयनका लागि कसरत

मधेसमा रहेको कांग्रेस, एमाले, जनमत र लोसपा गठबन्धनमा प्रदेशका कमान्डर जनमतलाई बनाए पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू कांग्रेस र एमाले नै राखेका छन् । मधेस प्रदेशमा ३ वटा मुख्यमन्त्री फेरिए पनि सबैभन्दा राम्रो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका जनमत नेतृत्वको मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा समेत नीति तथा कार्यक्रमको निकै नै वाहवाही पाएका थिए । प्रदेशसभा बैठकमा नै यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रमको विपरीत बजेट ल्याइएको छ । वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुन्दर शशी नीति तथा कार्यक्रमको लोकप्रियताले कांग्रेस र एमाले डराएका हुनसक्ने टिप्पणी गर्छन् । यसको कार्यान्वयनले जनमतलाई बढी फाइदा तथा लोकप्रियता मिल्ने भएको र यसबाट कांग्रेस र एमालेलाई घाटा हुने भएकोले बजेटमा फेरबदल गरिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।

गठबन्धनको सरकार बनाउँदा १–१ वर्षको आलोपालो सरकार बनाउने गरी निर्णय गरिएको थियो । तर १ वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म नेतृत्व परिवर्तन हुन नसकेपछि दबाब सिर्जना स्वरूप यस्तो राजनीतिक खेल गरिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । केही दिन पहिले जनकपुरधाममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली समेतले अव नेतृत्व परिवर्तन हुने भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोहीअनुसार छिट्टै सरकार परिवर्तन हुने भनेर चर्चा परिचर्चा चले पनि परिवर्तन हुने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । बजेटपछि सरकार परिवर्तन हुने हल्ला चल्दा जनमत पार्टीले हल्ला निराधार रहेको बताएको छन् । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहका प्रेस सल्लाहकार अवधेश झाले मधेसमा नेतृत्व परिवर्तन हुने हल्ला निराधार रहेको बताए ।