लेखा समितिको निर्देशन क्रस गर्दै अर्थ समितिको अर्को निर्देशन

२ संसदीय समितिबीच क्षेत्राधिकार विवाद

काठमाडौँ । संसदीय समितिहरूले एउटै विषयमा फरक–फरक प्रकारको निर्णय गर्दा उनीहरूको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । संसदीय समितिहरूले सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए÷गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिने गरेका छन् ।

तर, समिति नै पिच्छे फरक–फरक निर्देशन जारी हुँदा कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । सरकारी निकाय र स्वार्थ समूहहरूले पनि एउटा समितिले गरेको निर्णय उल्टाउन अर्को समितिलाई प्रयोग गरेको पाइएको छ । यसले गर्दा संसदीय समितिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारमाथि नै पनि प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आइपिओ निष्कासनको सम्बन्धमा दुइटा समितिले फरक–फरक निर्देशन दिएपछि पछिल्लो पटक पुनः संसदीय समितिहरूको कार्यक्षेत्रको सम्बन्धमा प्रश्न उब्जिएको हो । १२ पुस, २०८० मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बोर्डलाई ‘लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्वन गर्न र पुनमूल्र्यांकन नगरी रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आइपिओ जारी गर्न दिने गरी कार्य सम्पादन गर्न’ निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसयता बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपिओ निष्कासन अनुमति रोक्दै आएको थियो । समितिको यस निर्देशनको विपक्षमा रहेका बोर्ड र सरोकारवाला निकायहरूले यसको विपरीत निर्देशन गर्न भन्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतकै अर्थ समितिमा निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा समितिले गत १९ जेठमा लेखा समितिको ठिक विपरीत निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ समितिले आइपिओ निष्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थलगायत कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तका आधारमा रोक नलगाउनू भन्दै निर्देशन दियो । अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्तहरू पूरा भएको, तर नेटवर्थका आधारमा आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति नदिइएका कम्पनीहरूको सूची ३ दिनभित्र समितिमा पठाउन र त्यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्न अर्थको निर्देशन छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी प्रचलित ऐन, नियममा कम्पनीको नेटवर्थको न्यूनतम सीमा नतोकिएको तथा वास्तविक नेटवर्थको परिभाषा समावेश नभएको भन्दै ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएकालाई पनि निष्कासन अनुमति दिनुपर्ने अर्थको निष्कर्ष छ । यसरी फरक–फरक निर्देशनले २ समितिबीच टसल बढेको छ । दुवै समितिले आफूहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रैको काम गरेको दाबी गरेका छन् ।

सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले धितोपत्रसम्बन्धी निर्देशन गर्ने अधिकार लेखा समितिलाई नभएकाले अर्थ समितिले निर्देशन गर्नुपरेको बताए । उनले आफ्नो समितिले अर्काको क्षेत्राधिकार नमिचेको जिकिर गर्दै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रैको काम गरेको बताए । ‘अर्थ समितिअन्तर्गत भएको विषयमा लेखा समितिले कसरी निर्देशन ग¥यो ? लेखा समितिले त अनियमितता पो हेर्ने हो त ! आइपिओ निष्कासन अनुमति देऊ भनेर निर्देशन दिने अधिकार छ लेखा समितिलाई ?’ उनले भने ।

यता, लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले नागरिकको हितका लागि आवश्यक देखेर ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै आइपिओ निष्कासन अनुमति दिन निर्देशन दिनुपरेको बताए । उनले लेखा समितिले मुलुकको राजस्व प्राप्ति, खर्च र आर्थिक परिचालनका विषयवस्तुसँग जोडिएर निर्णय गर्ने गरेको पनि बताए । ‘कुन समितिसँग जोडिएको हो÷होइन, यसको थप व्याख्या संसद्ले वा कानुनले गर्ला । तर, हामीले निर्णय गर्दाचाहिँ नागरिकको हितमा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर गरेको हो,’ उनले भने ।

सभापति पोखरेलले संसद्को कुनै समितिमा भइरहेको छलफल वा निर्णयको अपनत्व र दायित्व सबै समितिको हुने पनि बताए । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ ले लेखा समितिको कार्यक्षेत्र सार्वजनिक लेखा, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायहरू भनेर तोकेको छ । त्यस्तै, अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी वोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकायलाई तोकिएको छ ।