लगानी कम्पनीको आइपिओ निष्काशनमा थप कडाइ

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानी कम्पनीको आइपिओमा निष्काशनका मापदण्ड परिमार्जन गर्दै थप कडा व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले लगानी कम्पनीहरूलाई धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न (आइपिओ) अनुमति प्रदानमा थप कडाइ गरेको हो । बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठकले लगानी कम्पनीहरूलाई आइपिओ अनुमति दिँदा ८ वटा मापदण्ड तय गरेको छ ।

संगठित संस्था÷लगानी कम्पनी कम्तीमा विगत ३ वर्ष सञ्चालनमा रही पछिल्लो २ आर्थिक वर्षमा मुनाफा गरेको हुनुपर्नेछ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै संगठित संस्था÷लगानी कम्पनीले ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको संस्थापक सेयरबाहेक अन्य धितोपत्र र प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमार्फत धितोपत्र खरिद गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा समेत कार्य गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेको खण्डमा ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको बुक बिल्डिङ विधिमार्फत हुने प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा मात्र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संगठित संस्था/लगानी कम्पनी ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खनन क्षेत्रको संगठित संस्थाको धितोपत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरी स्थापना भएको हुनुपर्नेछ । संगठित संस्था÷लगानी कम्पनीले न्यूनतमभन्दा कम्तीमा एक स्तर माथिको क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, कम्पनीको चुक्तापुँजी कम्तीमा ५० करोड हुनुपर्नेछ ।

नेपाल सरकार संस्थापक भई स्थापना भएको संगठित संस्था वा ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खनन क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भएको संगठित संस्था÷लगानी कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक लगानीमा स्थापना भएका संगिठत संस्थाले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

१५ करोडको सीमा हटाउन राष्ट्र बैंकसमक्ष लगानीकर्ताको आग्रह

पुँजी बजार लगानीकर्ताले बैंक वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगततर्फ प्रदान गर्ने एकल परिवार १५ करोडको सीमा पूर्णरूपमा खारेज गर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ र स्वतन्त्र पुँजी बजार लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्व पौडेललाई भेटी यस्तो आग्रह गरेका हुन् । १५ करोडको सीमा खारेजीले लगानीकर्ताको पहुँच र विश्वस्त वातावरण निर्माणमा मद्दत पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तै, लगानीकर्ताले लघुवित्त संस्थालाई कार्य सम्पादनमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान पनि आग्रह गरेका छन् । लघुवित्त संस्थालाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भन्ने विषयको सन्दर्भमा नेपालले अंगीकार गरेको खुल्ला अर्थनीति सिद्धान्त विपरीत नीति भएकोले हालको उक्त व्यवस्थालाई हटाउन पनि आग्रह गरेका हुन् ।

यस्तै लगानीकर्ताले हालको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीकोषको पुँजीबजारमा लगानी गर्ने सीमालाई परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा व्यवस्था भए बमोजिमको सीमा कायम गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउन पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

गैरआवासीय नेपालीले नेपालको पुँजीबजारमा लगानी गर्न चाहेको तर हालको विधमान कानुनी अड्चनले सो निवेश सहितको नाफा पुनः फिर्ता लैजान नसक्ने विद्यमान कानुनी अवस्था छ । तसर्थ सो जटिलतालाई परिमार्जन गरी गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी आवश्यक लगानीको वातावरण सिर्जना लगानीकर्ताले आग्रह गरेका छन् ।