काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपालको विकासिल मुलुकमा स्तरोन्नती प्रक्रियाले विश्वसनीयता वृद्धि गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, व्यापार, र लगानीका नयाँ अवसरहरू खोल्ने बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको ‘नेपालको अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतीः नेपालको सहज स्तरोन्नती रणनीति चुनौति तथा आगामी कार्यदिशा’ विषयक उच्चस्तरीय राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै उपाध्यक्ष अधिकारीले स्तरोन्नतीसहित दीर्घकालीन र टिकाउ रूपान्तरणका लागि रणनीतिक तयारी पनि आवश्यक रहेको बताए ।
उनले यस कार्यशालाले नेपालको प्रगतिबारे पुनरावलोकन गर्ने, आगामी चुनौतीहरूको मूल्यांकन गर्ने र नेपालको स्तरोन्नती योजनासम्बन्धी केन्द्रित छलफल तथा आवश्यक कार्यहरू तय गर्ने समयसापेक्ष र महत्त्वपूर्ण अवसरसमेत भएको बताए ।
उपाध्यक्ष अधिकरीले अघिल्ला मूल्यांकनहरू भन्दा फरकरुपमा नेपालले आम्दानीको मापदण्डमा तीनवटै आवश्यक मापदण्डहरू समेत पूरा गरेको बताए । ‘हामीले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौँ, अब अझ बढी लगानी, प्रयास, र स्पष्ट राष्ट्रिय दिशाको आवश्यकता छ, यो नेपालको क्षमताको प्रदर्शन गर्ने समय हो’, उपाध्यक्ष अधिकारीले भने ।
उनले न्यून उत्पादकत्व, कमजोर आर्थिक विविधिकरण, ढिलो संरचनागत रूपान्तरण र जलवायु संकटप्रति संवेदनशीलता जस्ता अझै केही चुनौतीहरू समेत रहेको बताउँदै अबको लक्ष्य केवल स्तरोन्नती हुनु मात्र नभइ त्यसलाई सहज, गुणस्तरीय र दीर्घकालीन बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले यस रूपान्तरणलाई मार्गनिर्देशन गर्न नेपाल सरकारद्वारा तयार पारिएको सहज रूपान्तरण रणनीति (Smooth Transition Strategy) एउटा समग्र रूपरेखा भएको जसले जोखिम व्यवस्थापन, अवसरको उपयोग, र द्विविधाहरूसँग सामना गर्न मद्दत पुर्याउने समेत बताए ।
‘नेपाल अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ, अति कम विकसित राष्ट श्रेणीबाट स्तरोन्नती हुनु हाम्रो प्रगतिको एक महत्वपूर्ण मान्यता हो, यसले हाम्रो विकास यात्रामा नयाँ मोड ल्याउँछ र आर्थिक सूचकांक, मानव विकास, तथा लचिलोपनमा देखिएको वास्तविक प्रगतिलाई प्रमाणित गर्दछ’, उपाध्यक्ष अधिकारीले भने ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले राष्ट्रिय योजना आयोगले यस परिवर्तनलाई साथ दिन आवश्यक पहलहरू सुरु गरिसकेको भन्दै विकास परियोजनाहरूको पुनरावलोकन तथा प्राथमिकताकरण गरिरहेको, राष्ट्रिय परियोजना बैंक सुदृढ गरेको र वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिरहेको हुँदा यस्ता प्रयासहरूले लगानी बढाउन, स्रोतको सदुपयोग गर्न, र लचिलो तथा उत्पादक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउने दाबी गरे ।
साथै, आयोगले १६औँ योजना, दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) र सहज रूपान्तरण रणनीति लागू गर्दा समन्वय, प्रभाव र द्विविधाहरूको मूल्यांकन गर्दै अगाडि बढिरहेको र योजना परिपूर्ण नतिजामा केन्द्रित होस् भनेर रणनीतिक सम्बन्धलाई कायम राख्न प्रयासरत रहेको समेत बताए । राष्ट्रिय योजना आयोग र युएन इस्कयापको सह आयोजनामा काठमाडौंमा भएको कार्यशाला दुई दिनसम्म चल्ने छ ।
प्रतिक्रिया