इरान र इजरायलमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारको विकल्प खोज्दै सरकार

काठमाडौँ । इरान र इजरायलबीचको युद्ध झन् चर्किँदै गर्दा त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । यस विषयमा विशेष गरी परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयको पहलमा सोमबारदेखि नै अन्तरमन्त्रालय छलफल चलिरहेको छ ।

यस विषयमा अन्तरसम्बन्ध रहेका गृह, पर्यटन तथा कानुन जस्ता मन्त्रालय पनि सहभागी छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार यो विषयमा अहिले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूबीच पनि निरन्तर औपचारिक र अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ । सोमबार सचिव स्तरीय बैठकले इरान र इजरायलमा नेपाली नागरिकको सुरक्षा अवस्थाबारे परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले आवश्यक सूचना संकलन गर्ने, प्राप्त जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई पनि उपलब्ध गराउने तथा नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि सोही निर्णयका आधारमा मंगलबार श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, परराष्ट्र, पर्यटन, कानुन तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायसहित आपत्कालीन बैठक बसेको थियो । बैठकले इरान र इजरायलमा रहेका श्रमिक तथा अन्य नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।

बैठकले नेपाल आउन चाहनेहरूका लागि सहजीकरण गर्ने तथा छिमेकी मुलुक हुँदै आउनुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको अवस्थामा भिसा सहजीकरणका लागि परराष्ट्र, गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबारको बैठकले मध्यपूर्व क्षेत्रको यात्रा सम्बन्धमा आवश्यक ‘ट्राभल एडभाइजरी’ जारी गर्ने विषयमा सहमति गरेको छ । स्रोतका अनुसार आज (बुधबार) सम्ममा परराष्ट्रले ‘ट्राभल एडभाइजरी’ जारी गर्नेछ ।

त्यस्तै, बैठकले रोजगारदातालाई मध्यपूर्वमा श्रमिक लैजाने काम तत्काल रोक्न भनेको छ भने नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा भारत र चीनसँग सहयोग लिने गरी त्यसलाई विकल्पका रूपमा राखेको छ । विभिन्न विकल्प र विषयमा छलफल भए पनि तत्काल कार्यान्वयन हुने गरी कुनै निर्णय भने नभएको श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘यी सबै विकल्पमा तयारी गर्ने भन्ने मात्र भएको छ । कुनै निर्णय भएको छैन,’ ती अधिकारीले सौर्य दैनिकसँग भने ।

इजरायल र इरानबीच विकसित पछिल्लो घटनाक्रमलाई नेपाल सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको र इरानमा रहेका १२ जना र इजरायलमा रहेका ५५ सय नेपाली नागरिक अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको हित र सुरक्षाका लागि सरकारले आवश्यकताअनुसार उपयुक्त कदम चाल्ने र त्यसका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको परराष्ट्रका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकाल बताउँछन् ।

‘विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । परिस्थिति जस्तो बन्दै जान्छ, त्यहीअनुरुप कदम चाल्नुपर्ने हुन सक्छ । हामी त्यसैमा केन्द्रित छौँ । हाम्रो तयारी यो नै हो भन्ने अवस्था छैन,’ ढकालले भने, ‘परिस्थिति कसरी विकसित हुन्छ, त्यसअनुसारका विकल्पहरूमा निर्णय हुन्छन् ।’

छिमेकी देशमा भएका नेपालीबारे अन्योल

अहिले इरान र इजरायलबीच युद्ध चलिरहँदा ती देशमा रहेका नेपालीको विषयमा मात्र कुरा उठिरहेको छ । तर, ती २ देशको बीचमा पर्ने लेबनान, जोर्डन, इराक र सिरियामा पनि हजारौँका संख्यामा नेपाली नागरिक छन् । जसमध्ये जोर्डन र लेबननमा मात्र करिब २ हजार शान्ति सैनिक तैनाथ छन् भने ती देशमा औपचारिक र अनौपचारिक गरी करिब ४ हजार नेपाली नागरिक रहेको अनुमान छ । यदि युद्धले विकराल रूप लिए यी देशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा मुख्य चुनौतीको विषय बन्नेछ ।

विराटनगरका मेयर जोर्डनबाट कुबेत हुँदै नेपाल आउने

गत जेठ २६ गते कृषि कर्म र सहकारी अभ्यासबारे अध्ययन भ्रमणमा इजरायल पुगेका विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला नेपाल फर्किंदै छन् । करिब १ सातादेखि युद्धग्रस्त इजरायलमा रोकिएका कोइराला इजरायलबाट जोर्डन हुँदै नेपाल आउन लागेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले यसबारे पुष्टि गरेका छन् । युद्धका कारण इजरायलका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द भएपछि उनी मंगलबार जोर्डन पुगेका थिए । अब उनी त्यहाँबाट कुबेत हुँदै भारत र त्यसपछि नेपाल आइपुग्नेछन् ।