काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालक समितिबाट बिनाअनुमोदन र विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृतिबिनै नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पिइसी) मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत्् महसुलमा १.५ प्रतिशतले बढ्ने गरी गरेको सम्झौताअनुसार नै करिब ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने करिब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानीको प्रक्रियामा छ ।
भारतसँग महसुल बढाउने सम्झौता गरेर देशलाई आर्थिक नोक्सानी गरेको, राष्ट्रघाती कदम भएको भन्दै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए र त्यसै विषयलाई निहुँ बनाएर कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएका थिए । तर, कुलमानले गरेकै निर्णयअनुसार भुक्तानी भएको छ । तर, प्राधिकरणले भुक्तानी गर्नुपूर्वका कुनै पनि प्रक्रिया पालना नगरेको पाइएको छ ।
पिइसी बैठकमा कार्यकारी निर्देशकले हस्ताक्षर गरेपछि यो विषय बोर्ड बैठकबाट पारित गर्ने र विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । तर, एक किस्ताबापतको रकम भुक्तानी भइसक्दा पनि यो विषयलाई न त प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमार्फत् पारित गराएको छ, न त विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति नै लिएको छ । प्राधिकरण भने बोर्ड बैठकको निर्णय र नियमन आयोगसँग सहमति लिनुपर्ने दुवै प्रक्रिया लत्याउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्वीकृति दिएको भन्दै आफ्नै नियामक निकायलाई नै लत्याइरहेको छ ।
पिइसीमा भएको सहमति बोर्डले स्वीकृत गरेको पत्र माग्दा प्राधिकरण भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्र पठाएर आयोगलाई नै होच्याइरहेको छ । कानुनतः भुक्तानीपूर्व नियमन आयोगको सहमति लिनुपर्छ । तर, प्राधिकरण र विशेष गरी ऊर्जामन्त्री नियमन आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको पत्रको भरमा कानुन मिचिरहेका छन् ।
सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् महान्यायाधिवक्ताको राय लिँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले त्यसलाई सन्धि सम्झौताका रूपमा व्याख्या गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । तर, प्राधिकरण भने महान्यायाधिवक्ताको सोही रायको पत्र देखाएर नियम र प्रक्रिया लत्याइरहेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल ‘भइसकेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु’ भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्र पठाएपछि त्यसैका आधारमा भुक्तानी भएको बताउँछन् ।
पिइसीको भुक्तानी बेरुजु हुने सम्भावना
यो विषयलाई बोर्ड बैठक र नियमन आयोगमा नपु¥याई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लगे पनि यसलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने महालेखापरीक्षकको कार्यालय बताउँछ । ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भुक्तानी गर्नू भन्ने आदेश दिन मिल्दैन । प्रक्रिया अघि बढाउन भन्न सक्छ । तर, भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सम्बन्धित नियमनकारी निकायको स्वीकृति लिनैपर्छ,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता तथा नायब महालेखापरीक्षक कुमार राई भन्छन्, ‘होइन भने यस्ता भुक्तानी बेरुजु हुन्छन् ।’
यस विषयमा प्राधिकरण पनि अलमलमै देखिन्छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकाल बेरुजु हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे आफूहरूलाई पनि जानकारी नभएको र यदि त्यस्तो विषय रहेछ भने बोर्ड बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायअनुसार नै भुक्तानी गरेका हौँ । ‘सामान्यतया सन्धिसम्झौताको विषयमा कसैसँग सहमित लिइरहनु नपर्ने प्रचलन छ,’ प्रवक्ता ढकाल भन्छन्, ‘अब स्वीकृति चाहिने नै रहेछ र बेरुजुको प्रश्न पनि उठ्ने देखिए त्यसका लागि हामी छलफल गरेर कुनै निर्णय लिन्छौँ ।’
कानुनी व्यवस्थाप्रति प्राधिकरणको बेवास्ता
नियमन आयोगकी प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठका अनुसार प्राधिकरणले आयोगसँग यस विषयमा कुनै छलफल तथा परामर्श गरेको छैन । ‘यो विषयमा हामीलाई जानकारी छैन । एक पटक हामीकहाँ यो विषय आएको थियो । त्यसबेला हामीले बोर्ड बैठकको निर्णय मागेका थियौँ । तर, उहाँहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र दिनुभयो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘हामीले बोर्ड बैठककै निर्णय मागेका थियौँ, तर अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । हामीले सहमति पनि दिएका छैनौँ ।’
प्राधिकरण भने अझै पनि महान्याययाधिवक्ताको कार्यालयले नै पत्र दिएकाले आयोगको स्वीकृति जरुरी नभएको अडान लिएर बसेको छ । नियमन आयोग भने प्राधिकरणले सहमति लिनैपर्ने व्यवस्था भएको दोहो¥याउँछ । यसले प्राधिकरणको लेखापरीक्षणमा पनि असर पर्ने आयोगको ठहर छ ।
प्राधिकरणले नियमन आयोगलाई बेवास्ता गरेर अघि बढिरहँदा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसमाथि प्रश्न उठाएको छ । ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लेखिपठाएको विषयलाई उल्लेख गरेर भुक्तानी गरेको भए कानुनी बाधा त नपर्ला । तर, सुशासनको सबालमा यसले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ,’ नायब महालेखापरीक्षक राई भन्छन् । आफ्नो मुख्य निकमनकारी निकायलाई पाखा लगाउने र पहुँचका भरमा चल्न खोज्ने प्रवृत्ति पछिल्लो मौलाउँदै गएको र विशेष गरी संस्थाहरूमा आफ्नो मनपरी बढी नै भएको राईले बताए ।
कांग्रेस–एमालेको दाउपेचमा ‘टेक एन्ड पे’, ऊर्जामन्त्री भन्छन्– भुलवश आयो, आवश्यक भएरै ल्याएको : अर्थमन्त्रीको दाबी
‘रन अफ रिभर’ अर्थात् नदी बहावमा आधारित विद्युत् उत्पादन गर्ने जलविद्युत् आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ढ्यांग्रो ठटाएको छ । यसको कारण हो, ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था । आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २२७ मा ‘टेक एन्ड पे’ उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमार्फत् सरकारले निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिदमा ‘टेक एन्ड पे’ को नीति लिएपछि लगानीकर्ता त्रसित बनेका छन् भने सरकारले नै बजेटमार्फत् निजी क्षेत्रलाई हाइड्रोपावरबाट पन्छाउन खोजेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले यो विषय भुलवश बजेटमा आएको र चाँडै सच्चिने बताएका थिए । तर, सोमबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो व्यवस्था संशोधन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् व्यापार गर्न पाउने भएकाले ‘टेक एन्ड पे’ को चिन्ता लिनुनपर्ने बताउँदै प्राधिकरणले माग र खपतको अवस्था हेरेर पिपिए गर्न सक्ने भएका कारण सरकारले ‘टेक एन्ड पे’को अवधारणा ल्याएको बताए ।
उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन र व्यापार गर्न खुला गर्ने गरी विधेयक सदनमा विचाराधीन अवस्थामा छ । विधेयक पारितपछि विद्युत् व्यापारको दायरा फराकिलो हुने, प्राधिकरणले मात्रै विद्युत् बिक्री गर्नुपर्ने हालको अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।’
बजेटमा अचानक आएको नीति
बजेटमा यो विषयलाई कसरी र कसले प्रवेश गरायो भन्ने कुरा अहिलेसम्म कसैको जानकारीमा छैन । ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय नै यसमा अनविज्ञता देखाइरहेको छ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पनि यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । जलविद्युत् क्षेत्रका विज्ञहरू पनि यस प्रकारको सल्लाह र सुझाव आफूहरूले नदिएको दाबी गर्छन् ।
ऊर्जासँग सम्बन्धित कुनै पनि निकायले सरकारलाई ‘टेक एन्ड पे’बारे सल्लाह सुझाव नदिएको भए बजेटमा यो विषयले कसरी प्रवेश पायो ? भन्ने प्रश्न अझै पनि छ । मन्त्रालयदेखि प्राधिकरण र ऊर्जा क्षेत्रले यसबारे अनविज्ञता जनाइरहँदा यो विषय सीधै प्रधानमन्त्रीमार्फत् बजेटमा समावेश गरिएको हुन सक्ने कतिपय व्यवसायीहरूले आशंका जनाइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले नै प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे सुझाव दिएको र त्यसपछि बजेटमा यो विषय घुसेको हो ।
निजी क्षेत्रले बनाउने जलविद्युत् आयोजनाको पिपिएमा ‘टेक एन्ड पे’को प्रावधान हटाउन माग गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो भने ऊर्जामन्त्री खड्काले पनि व्यवसायीहरूलाई विश्वस्त बनाउँदै ‘टेक अर पे’ प्रावधानलाई ‘टेक एन्ड पे’ बनाउनु राष्ट्र निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्यविपरीत भएकाले सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । खड्काले भनेका थिए, ‘भुलवश बजेटमा आएको हो भने सच्याउनुपर्छ । तर, जानाजान हालिएको हो भने मन्त्रालय पनि निजी क्षेत्रसँगै उभिन्छ ।’
तर, अर्थमन्त्रीले यो व्यवस्था नहट्ने स्पष्ट गरेसँगै यस व्यवस्थाले हालकै अवस्थामा पनि ५०० मेगावाट बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र वर्षात्को समयमा नेपालको खपत र निर्यात अनुमति पाएकोभन्दा बढी उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने सम्भावना बढेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार विद्युत् जडित क्षमता ३६०२ मेगावाट पुगेको छ ।
यसमा झन्डै ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा छ । निजी क्षेत्रले विद्युत् विकास विभागबाट निर्माण र सर्भेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर ‘रन अफ द रिभर’ (आरओआर) का १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजना पिपिएको पर्खाइमा छन् । सरकारले अहिले नै उत्पादन पुगेको ठान्दै हाइड्रोपावर आवश्यक छैन भन्ने सोचका साथ नीतिगत परिवर्तन गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ ।
प्रतिक्रिया