निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन गर्न दिन सुझाव

सिवाकोटी प्रतिवेदन

काठमाडाैँ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिइने धितोपत्र बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यक रहेको विषय सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)सँगै नयाँ स्टकको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता रहेको सार्वजनिक भएको छ । नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र थप एउटा स्टक एक्सचेञ्जलाई निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत १५ वर्षदेखि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने कुरा मात्र चलेको र कुरा गरेर मात्र बस्न नहुने सुझावमा उल्लेख छ ।

शक्ति सन्तुलन तथा नियमनको आधारभूत सिद्धान्तको आधारमा नियामक निकायकै स्वामित्व भएको संस्थाले बजार सञ्चालन गर्दा स्वार्थ बाझिन गई प्रभावकारी नियमन हुन नसक्ने भएकोले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिँदा अपनाउनुपर्ने मापदण्डसमेत उल्लेख गरी समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

धितोपत्र कारोबारको आकार वृद्धि, लगानीकर्ताको सहभागितामा बढोत्तरी, रोजगारी सृजना र सरकारको राजस्व वृद्धिमा पु¥याएको योगदान लगायतको अध्ययनबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गरी देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पु¥याउन प्रतिस्पर्धी धितोपत्र बजारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने समितिको निष्कर्ष छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि १ भन्दा बढी संगठित संस्थालाई अनुमति दिन उपयुक्त हुने÷नहुने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन–२०८१ एक वर्ष ढिला गरी सार्वजनिक गरिएको छ । सिवाकोटीको संयोजकत्वमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालको पुँजी बजार तथा धितोपत्र बजारको सुरुदेखि हालसम्मको विकास क्रम, विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती लगायत विषय समावेश गरिएका छन् ।
२०८० माघ ९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शिवाकोटीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको थियो । सो समितिमा अधिवक्ता सिजन गुरागाईं र वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजन कुमार आचार्य सदस्य थिए ।

नयाँ स्टकको लागि २० बुँदे मापदण्ड

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक धितोपत्र कारोबार प्रणालीमार्फत कारोबार सेवा दिनुपर्ने आवश्यक भएको परिप्रेक्ष्यमा त्यसका लागि पर्याप्त हुने गरी न्युनतम चुक्तापुँजी कायम गरेको हुनुपर्ने । हाललाई धितोपत्रसम्बन्धी कानुनले तोकेको न्युनतम चुक्तापुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेको हुनुपर्ने तथा यस्तो न्यूनतम चुक्तापुँजी बेलाबेलामा नियामक निकायले तोकेबमोजिम कायम गर्नुपर्ने सर्त तोक्नुपर्ने सुझव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्वामित्वमा विविधीकरण हुने गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा विशेष अनुभव एवं व्यावसायिक रूपमा दक्ष संस्थाको प्रवेशलाई अनुकूल हुने गरी दोस्रो बजार सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । बजारमा कारोबार हुने वित्तीय सम्पत्तिसँग सम्बद्ध सबैखाले सूचनामा सरोकारवाला सबैको पहुँच स्थापित गर्ने सूचना प्रणाली र कारोबारको समयमै राफसाफका लागि सुदृढ राफसाफ कोष, अक्सन मार्केट, सेक्युरिटी बोरोइङ लेन्डिङ तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङको समुचित व्यवस्था भएको आधुनिक, सशक्त सूचनाप्रणालीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तै, नयाँ स्थापना हुने स्टक एक्सचेन्जले हाल धितोपत्र बजारमा कारोबार भइरहेका परम्परागत उपकरणहरूको कारोबार सञ्चालन गर्नुका साथै विकसित धितोपत्र बजारमा प्रचलनमा ल्याइएका नयाँ तथा वैकल्पिक उपकरणहरू जस्तैः इन्डेक्स फन्ड, डेरिभेटिम, फ्युचर अफसनलगायत धितोपत्र औजारहरूको समेत कारोबार गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्ने । योग्य, अनुभवी र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिलाई सञ्चालक बनाउनुपर्ने, सञ्चालकले गर्न हुने र नहुने कार्यहरू तोक्नुपर्ने, कम्तीमा १ जना महिलासहित कम्तीमा ५ जनाको सञ्चालक समिति बनाउने र बहुमत सदस्य स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्ने । स्टक एक्सचेन्जले चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत साधारण सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा ग्राहक पहिचान गर्ने र लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा शंकास्पद कारोबार पत्ता लगाउने संयन्त्र हुनुपर्ने साथै प्रचलित कानुनबमोजिमको व्यवस्था परिपालना गरेको हुनुपर्ने रहेको छ ।