सर्वोच्चले भन्यो– यातायात क्षेत्रमा हड्ताल नगर्नू

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा हड्ताल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यातायात व्यवसायीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै त्यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारी व्यवसायीहरूले नागरिकको संवैधानिक हक हनन गरेको भन्दै रिट हालेका थिए । व्यवसायीहरूले राइड सेयरिङको विरोधमा १९ जेठदेखि देशव्यापी यातायात ठप्प पार्दै आन्दोलन गरेका थिए । सार्वजनिक यातायात अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र भएकाले त्यसमा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हड्ताल गरिएको दाबीसहित रिटमा तत्काल सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दा विद्यार्थी, बिरामी, कर्मचारी, शिक्षकलगायत हजारौँ नागरिकको आवतजावतमा गम्भीर असर परेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, गण्डकी सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावाली १ महिना स्थगन गर्ने सहमतिपछि बुधबारदेखि नै सार्वजनिक यातायात पूर्ववत् सञ्चालनमा आइसकेको छ ।