सुनचाँदी व्यवसायमा कर थपेको भन्दै ३ महासंघको आपत्ति

काठमाडौँ । सुनचाँदी व्यवसायमा अनावश्यक कर थपिएको भन्दै आपत्ति सुनचाँदी व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटमा प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले आपत्ति जनाएका हुन् । सुनचाँदी व्यवसायमा बजेटमार्फत कर थपिएको भन्दै नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्य, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनार र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले आपत्ति जनाएका छन् ।

संयुक्त वक्तव्यमा उनीहरूले हालै सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहनाको व्यवसाय सम्बन्धमा गरिएका थप व्यवस्थाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने आमनेपाली नागरिकहरूले झिटीगुन्टाबापत ल्याउने सुन तथा सुनका गहनाको परिमाणसम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । बजेटले निर्यातमुखी उद्योगलाई ‘बन्डेड वेयरहाउस’ सुविधा उपलब्ध गराउने तथा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी भएको अवस्थामा आवश्यक सुनचाँदी उपलब्ध गराउने अलग व्यवस्था गरिदिने प्रतिबद्धता पनि अत्यन्तै सकारात्मक रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।

‘यी व्यवस्थाका लागि हामी नेपाल सरकारप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि, व्यवसायीको विरोधका बाबजुद पनि अघिल्लो वर्ष १० लाखभन्दा माथिका गरगहनामा मात्र लागू हुँदै आएको विलासिता कर यस वर्षदेखि सीमा नतोकी सम्पूर्ण गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा–तथा बहुमुल्य पत्थर जडित गहनामा लागू गरिएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करप्रति हाम्रो गहिरो आपत्ति रहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले लागू गर्न खोजेको नयाँ कर संरचनाले उपभोक्तामाथि २ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक भार थप्ने निश्चित रहेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । यसले बजारमा महँगी थप्ने दाबी गर्दै उनीहरूले छिमेकी देशको बजारभन्दा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई यसले चोरीपैठारी तथा अवैध कारोबारलाईसमेत प्रोत्साहन गर्ने खतरा रहेको उल्लेख छ ।

सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थर जडित गहनाको कारोबारमा फिर्ता बिक्री ग्यारेन्टी अनिवार्य भएकोले बजार कायम राख्न बिक्री मूल्य र खरिद मूल्यमा कमभन्दा कम फरक हुनुपर्ने तर करको यो नयाँ संरचनाले त्यसमा बाधा पुग्ने निश्चित प्रायः देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले भनेका छन्, ‘सुनको आकासिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा पहिल्यै मन्दी ल्याइसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने निश्चित छ । यसबाट लाखौँ व्यवसायी, कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धराशायी हुने खतरा छ ।’

साथै उनीहरूले सरकारसँग विभिन्न माग पनि अघि सारेका छन् । हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको विलासिता कर र हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्यअभिवृद्धि कर तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गर्न, सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गर्न, कर संरचना परिवर्तन गर्नुपूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस् र त्यसविना करको दायरा नबढाउन उनीहरूको माग छ ।

त्यसैगरी विश्व बजारको मान्यताअनुसार गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एक्रिडिटेड ल्याबको व्यवस्था गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको परिपत्रअनुसार बैंकहरूबाट निकासी गर्ने साना उद्योगका लागि १०० तथा २०० ग्रामको सुन आपूर्ति नगरिएको हुँदा सानो–सानो परिमाणमा सुनका गरगहना निकासी गर्न नसकिएकोले यसतर्फ ध्यान दिन र निर्यातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग उनीहरूको माग छ ।