काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार मधेस प्रदेश पुगेर एकै पटक ६४ वटा सडक आयोजनाको ‘स्विच थिचेर’ शिलान्यास गरे । १५ मंसिर, २०७७ मा बालुवाटारमै बसेर ३९६ वटा स्थानीय तहमा बन्ने अस्पतालको पनि ओलीले यसैगरी शिलान्यास गरेका थिए ।
शिलान्यास भएको करिब ५ वर्षसम्म उक्त आयोजना अलपत्र छ । तर, ६४ वटा परियोजनामार्फत् बन्ने ३२० किलोमिटर सडकको शिलान्यास गर्दै ओलीले ‘मधेसमा विकासको लहर सुरु भएको’ भन्न भ्याए । जबकि उक्त सडक आयोजना दोस्रो चरणको हो भने यसअघि पनि ३२० किलोमिटरकै ६४ आयोजना सुरु गरिएको थियो, जुन अहिले पनि निर्माणकै चरणमा छन् ।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ नाम दिइएको सो आयोजनामा मधेस प्रदेशका ६४ वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट १/१ वटा आयोजना छनोट गरिएको थियो । सरदर हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटरका दरले सडक बनाउने यस आयोजनालाई प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत राखेको छ । दोस्रो चरणका लागि छनोट भएका ६४ वटा आयोजना ३ वर्षभित्र बनाइसक्ने लक्ष्य लिइएको यस परियोजनामा करिब १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लाग्नेछ ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट दुरुपयोग
अहिले हतारमा शिलान्यास गर्नुको मुख्य कारण विनियोजित रकम तह लगाउने तरिका मात्र हो । किनकि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दोस्रो चरणका ती ६४ वटा सडकका लागि २/२ करोडका दरले १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा बल्ल यो प्रक्रियामा गएको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै यी आयोजना छनोट भइसकेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमै रकम छुट्याइएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्तमा आइपुग्दा बल्ल ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याउने र प्रधानमन्त्रीको रहरका भरमा दोस्रो चरण भन्दै शिलान्यास गर्नुले यी आयोजना बन्ने भन्दा पनि देखावटी प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको र ठेक्का पनि लागिसकेको बताए । जबकि ठेक्का लागेर कुनै पनि आयोजनाको काम भने सुरु भएको छैन । जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूका अनुसार ठेक्काको काम प्रक्रियामै रहेको र मूल्यांकन जस्ता काम सक्न अझै केही दिन लाग्नेछ । यसरी हेर्दा काम सुरु गर्दा अर्को आर्थिक वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
गोजीबाट निकालिएका आयोजना गोजीमै सीमित !
खासमा उक्त सडक आयोजना प्रदेश सांसदहरूको गोजीबाट निकालिएको हो । २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ विजयी भएका प्रदेश सांसदहरूले जोडबल गरेपछि उनीहरूको मागका आधारमा आयोजना सुरु भएको थियो । पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ नाम दिएर सांसदमार्फत् आएका आयोजना छनोट गरी डिपिआर तयार गरेर २०७७/७८ मा ठेक्कामार्फत् आयोजना निर्माणको चरणमा गएका थिए ।
तर, ४ वर्षमा २ तिहाइ मात्र काम भएको छ । करिब १२० किलोमिटर सडक बन्न बाँकी नै छ । पहिलो चरणको योजना सम्पन्न भइनसक्दै दोस्रो चरण सुरु हुनुले पहिलो चरणका बाँकी आयोजनाको भविष्य के होला भन्ने स्थानीयको गुनासो छ । आइतबार मन्त्री यादवले पुराना आयोजनाले पनि निरन्तरता पाउने बताएका छन् । तर, स्थानीय विश्वस्त छैनन् ।
पहिलो चरणका कतिपय आयोजना अहिलेसम्म सुरु हुन सकेका छैनन् भने केही आयोजना ठेकेदारको लापरबाहीका कारण अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नपु¥याएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, पुराना समस्यालाई बेवास्ता गर्दै लोकप्रियताका लागि दोस्रो चरणमा फेरि ६४ वटा आयोजना अघि बढाउँदा यसको भविष्य पनि पहिलो चरणका आयोजना जस्तै हुने एक पूर्वप्रदेश सांसद बताउँछन् ।
पहिलो चरणकै आयोजना भद्रगोल !
मधेस सरकारको भौतिक मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा थालिएका ८ जिल्लाका आयोजनामध्ये २ जिल्लामा मात्र सम्पन्न भएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणप्रताप अधिकारीका अनुसार रौतहट र सप्तरी जिल्लाका मात्र आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी ६ जिल्लामा अझै पनि आयोजना सकिएको छैन । जसमध्ये सिरहामा एउटा आयोजना मात्र बाँकी छ भने बारा र पर्सामा कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको छैन । धनुषामा ८ मध्ये ७ वटै आयोजना निर्माण हुन बाँकी छ ।
मधेसका ८ जिल्लामा ८ वटाकै दरले ६४ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । यसरी हेर्दा हरेक जिल्लामा ८ वटा आयोजना राखिएको छ । सबै सांसदले २/२ वटाका दरले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि सडक आयोजना प्रस्ताव गर्छन् र त्यसमध्येबाट भौतिक मन्त्रालयले एउटा आयोजना छनोट गरी टुंग्याउने गर्छ ।
सडकपछि पुल माग्दै सांसद
प्रदेश सांसदहरूको मुख्य भूमिका कानुन निर्माण भए पनि संघको जस्तै प्रदेशमा पनि सांसदहरू आफ्नो कामभन्दा पनि विकास निर्माणमा बढी सक्रिय देखिएका छन् । मन्त्रालयले आफ्नो प्रदेशमा कहाँ के चाहिएको छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नुपर्नेमा मन्त्रालय नै सांसदसँग आयोजना माग गर्न अघि सरेको पाइन्छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ का नाममा सांसदहरूले आफ्ना मतदाता रिझाउन विकासका नाममा मन्त्रालयमार्फत् आफ्नो भोट बैंक बढाउने काम गरेका छन् ।
अहिले फेरि सांसदलाई अर्को चुनावमा पनि जिताउन र मतदाता रिझाउनकै लागि ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक पक्की पुल’को अर्को योजना अघि सारिएको छ । यस आयोजनामार्फत् प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा १/१ वटा पक्की पुल निर्माण हुनेछन् । यसका लागि पनि सांसदहरूले नै आयोजना ल्याएर मन्त्रालयलाई बुझाउने र मन्त्रालयले ती गोजीका आयोजनालाई लालमोहर लगाइदिने हो ।
प्रतिक्रिया