रेमिट्यान्समा ५ प्रतिशत कर लगाउँदै ट्रम्प, नेपाल पनि प्रभावित हुने

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाबाट विदेश पठाइने रेमिट्यान्समा ५ प्रतिशत कर लगाउन गरेको प्रस्तावले रेमिट्यान्स नै आम्दानीको प्रमुख स्रोत भएका नेपाललगायत देश अत्यधिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रमुख प्राथमिकतामा परेको ‘द वन्, बिग, ब्युटिफुल बिल’ नामक विधेयकमा ग्रिन कार्ड र एचवानबी भिसा भएका व्यक्तिहरूसहित लाखौँ मानिसलाई समेट्ने गरी रेमिट्यान्स ट्रान्सफरमा ५ प्रतिशत शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्थाले रेमिट्यान्स ट्रान्सफरमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउनेछ ।’ सो रकम ट्रान्सफर गर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्नेछ । रकम पठाउने व्यक्ति प्रमाणित अमेरिकी नागरिक नभएसम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्समा यो व्यवस्था लागू हुने बताइएको छ ।

यो व्यवस्थाअन्तर्गत रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकहरूले नै सो कर संकलन गर्नुपर्नेछ र संकलित कर हरेक त्रैमासको अन्त्यमा ट्रेजरी सचिवलाई बुझाउनुपर्नेछ । प्रस्तावित विधेयकमा कुनै न्यूनतम सीमा भने तोकिएको छैन । यसको अर्थ– पठाउने व्यक्ति प्रमाणित अमेरिकी नागरिक नभएसम्म सानो रकमको ट्रान्सफरमा पनि कर लाग्नेछ । यस्तो कर रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकले ट्रान्सफरको समयमा नै काट्नेछन्, जसले परम्परागत बैंक ट्रान्सफरबाट हुने कारोबारलाई समेत प्रभाव पार्नेछ । यो व्यवस्थाले वैध सामाजिक सुरक्षा नम्बर भएका करदाताले तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्कमा ‘रिफन्डेबल ट्याक्स क्रेडिट’ पनि उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।

प्रस्तावित कर प्रमाणित अमेरिकी नागरिकले योग्य रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकमार्फत् रेमिट्यान्स ट्रान्सफरमा लागू नहुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । हाल अमेरिकामा रहेका करिब २ लाख २५ हजार नेपालीले आफ्नो देशमा पठाउने रकममा पनि यसको असर पर्नेछ । अमेरिकामा रहने एसियाली मूलका व्यक्तिमध्ये नेपाल १५औँ स्थानमा छ । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालमा धेरै रेमिट्यान्स पठाउनेमा अमेरिका छैटौँ देश हो । अमेरिकाबाट सन् २०२३ मा १.२८ अर्ब अमेरिकी डलर नेपाल भित्रिएको थियो ।