रोकियो चीन–अमेरिका कर युद्ध, दुवै देशले घटाए ११५ प्रतिशत कर

काठमाडौँ । अमेरिका र चीन ‘ट्यारिफ युद्ध’ (कर युद्ध) बाट पछि हटेका छन् । दुवै देश आयातमा लगाएको ट्यारिफ ९० दिनका लागि अस्थायी रूपमा कटौती गर्न सहमत भएका हुन् ।

अमेरिका र चीनले ९० दिनका लागि आयात करमा कटौती गर्ने सहमति गरेसँगै विश्वव्यापी रूपमै देखिएको आर्थिक तनाव तत्कालका लागि टरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार दुवै देशले आगामी ९० दिनका लागि आफ्नो पारस्परिक करमा ११५ प्रतिशतले कटौती गर्नेछन् ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टका अनुसार दुवै पक्षले ती शुल्कहरू ११५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउन सहमत भएका छन् । यसको अर्थ अमेरिकामा आयात हुने चिनियाँ सामानमाथि ३० प्रतिशत कर लाग्ने र चीनमा आयात हुने अमेरिकी सामानमा १० प्रतिशत कर लगाइनेछ । मे १४ बाट यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । यसअघि अमेरिकाले पटक–पटक गरी चीनमाथि १४५ र चीनले अमेरिकामाथि १२५ प्रतिशत आयात कर निर्धारण गरेका थिए ।

यस विषयमा अमेरिका र चीनबीच स्विट्जरल्यान्डमा शनिबार र आइतबार वार्ता भएको थियो । उक्त वार्तालगत्तै सोमबार यो सहमति घोषणा गरिएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनबाट अमेरिका आउने सामानहरूमा भारी शुल्क लगाएपछि २ देशबीचको यो नै पहिलो बैठक (वार्ता) थियो । भारी आयात कारका कारण वित्तीय बजारहरूमा उथलपुथल मच्चिएको थियो र विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी देखिन थालेको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको विश्वव्यापी कर वृद्धिको घोषणापछि भएको पहिलो वार्तामा विश्वका २ ठुला अर्थतन्त्रले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ३ अंकको करलाई २ अंकमा झार्ने र वार्तालाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन् । दुवै देशले कर दरलाई २ अंकमा झार्ने र व्यापार सम्बन्धलाई स्थिर बनाउने उद्देश्यले छलफल जारी राख्ने सहमति गरेसँगै विश्व बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ ।

गत अप्रिलमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कर आक्रमण सुरु गरेपछि ओरालो लागेको अमेरिकी डलरको भाउ र अमेरिकी सेयर बजार चीनसँगको सहमतिपछि पुनः उकालो लागेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । त्यस्तै, उक्त सहमतिले युरोपेली र एसियाली बजारमा पनि उछाल आएको छ ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री बेसेन्टले चीनका उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रतिनिधि ली चेङगाङसँग भएको वार्ता ‘स्वस्थ’ र ‘फलदायी’ भएको बताएका छन् । संयुक्त वक्तव्यमा दुवै पक्षले आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धका बारेमा छलफल जारी राख्ने संयन्त्र स्थापना गर्न सहमत भएको उल्लेख छ । रोयटर्सका अनुसार सो छलफलले ‘व्यापार संवाद संयन्त्र’ बनाउने सहमति गरेको छ र उक्त संयन्त्रले नै ९० दिनभित्र आगामी योजना तय गर्नेछ ।