निराशाले जनविद्रोह निम्त्याउन सक्छ

गिरीबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, टेरामक्स, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस आदि प्रकरणहरू यसको ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । यस्ता अपकर्महरूले नागरिकहरूलाई जनजीवनमा परिवर्तनको आस्थामाथि चोट पु¥याइ आक्रोशित बनाएको छ । नेपाली कर्मशील तथा सिर्जनशील युवाहरूमा वैदेशिक रोजगारभन्दा अर्को रोजगारको विकल्प छैन भन्ने भाष्य निर्माण गराइएको छ ।

जनतामा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू, सरकार र राज्य व्यवस्थाप्रति चरम निराशा छाएको छ । लाखौँ ऊर्जाशील युवा पंक्तिमा ‘यो मुलुकमा केही भएन, अब केही पनि हुँदैन, हाम्रा नेताले केही गरेनन्, सबै बिगारे, देशले के दिन्छ र देशमा बस्नु’ आदि खालको भाष्य निर्माण भएको छ । यिनै भाष्यका कारण हाम्रा युवाहरू अध्ययन र रोजगारीका सिलसिलामा बिदेसिएका छन् । राजनीतिक पार्टीका नेतादेखि जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकबाट भौतिक आक्रमणको सामना गर्नु परेको छ । परिणामतः समकालीन राजनीति र शासन व्यवस्थाप्रति नै जनताको आस्था र विश्वास गुम्दै गएको छ ।

मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्तिको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिक तहमा व्यापक निराशा आउनु भनेको जनताको अवमूल्यन गरिनुको परिणाम हो । यसको सिधा अर्थ लोकतन्त्र नागरिक तहमा पुगेकै छैन भन्ने हो । सरकारले जनतामा कुनै उत्साह जगाउन सकेको छैन । जनतालाई दिग्भ्रमितमा पारी झुठको खेती गर्नु, संस्कारबिनाको सत्ता र शक्तिकेन्द्रित राजनीति गर्नु, आफन्त र गुट–उपगुटका नेता–कार्यकर्ताले मात्रै राज्यस्रोत र राज्यको ढुकुटी दोहन गरेर विलासिताको जीवन बिताउनुबाहेक अरू केही गरेको देखिएन । यही नियति र अवस्थाबाट हाम्रो समाज अघि बढिरहेको छ ।

हाम्रा नागरिकहरू विचौलियामार्फत् ठगिएका छन् । बैंक, लघुवित्त, सहकारी जस्ता मिटरब्याजी संस्थाहरूको चर्को ब्याज, शोषण र उत्पीडनबाट सताइएका छन् । यस्तो अत्याचारबाट बहुसंख्यक विपन्न जनताको जमिन, घरपालुवा पशुपक्षी, भाँडावर्तन आदि जायजेथा लुटिएर उठिबास हुनुपरेको छ । देशका निमुखा, बेरोजगार र सर्वहारा वर्गको जीवनस्तर सुधारको अपेक्षामाथि बज्रपात भएको छ । गरिबको आफ्नो रोजगारीमा, आयस्रोतमा, जीवनस्तरमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन आएन । विपन्न जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् ।

मुलुकमा शासन व्यवस्था बदलियो, नेतृत्वमा बारम्बार परिवर्तन भयो, तर आमनागरिकको जीवनमा कहिल्यै परिवर्तन आएन । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, कुशासन, कमजोर शैक्षिक प्रणाली, बेरोजगारी आदि बेथितिहरूको कारण लाखौँ नागरिकहरू पलायन भएका छन् । मुलुकमा सरकार र राजनीतिकर्मीले गुलिया सपना बाँडेर जनतालाई ढाँटिरहेका छन् । यसबाट परिवर्तनका आकांक्षी नागरिकको अपेक्षामाथि धोखा भएको छ । यस्तो धोकाधडी राजनीतिले जनता आक्रान्त भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूसामु विश्वासको मत लिनेक्रममा जनतामा निराशै निराशा छाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । वास्तवमा उनले भनेझैँ जनताका असीमित आशाहरू निराशामा परिणत भएका छन् । जनतामा वितृष्णा र आक्रोश फैलिएको छ । जनताले गरिबीको चक्रब्युहबाट मुक्ति, आर्थिक विषमताको अन्त्य, शासनमा समानुपातिक सहभागिता र समावेशीकरण जस्ता सवालहरूको सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेका छन् । तर बिडम्बना, गणतन्त्र प्राप्तिपछिका कुनै पनि सरकारले जनअपेक्षा पूरा गरेनन् । त्यसको विपरीत नेताहरूले नागरिकमा विकास र समृद्धिको नाममा झूटको खेती गरे र नागरिकलाई दिग्भ्रमित पारे । यसले जनतामा वर्तमान शासन व्यवस्था र राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति विद्रोही भावना जगाएको छ ।

सरकार निकै आलोचित बनेको छ । नागरिक र सरकारबीचको दुरी बढ्दै छ । त्यसैगरी सरकार नैतिक मूल्य, मान्यता र असल संस्कृतिबाट स्खलित हुँदै गएको छ । जनताको अपेक्षा र म्यान्डेट बमोजिम काम नगर्दा सरकारले लोकप्रियता गुमाएको छ । सरकारले सेवामार्फत् जनतामा उत्साह जगाउन सकेको छैन । जनताको आशा र भरोसामाथि खेलबाड गरेको छ, जनतामाथि विश्वासघात गरेको छ र मूल्यहीन एवं चरित्रहीन राजनीति गरेको छ । वस्तुतः जनविद्रोहको जन्म हुने गरी शासकप्रति नकारात्मक धारणा बन्दै गएको छ ।

मुलुकले अहिलेसम्म अभिभावकीय, नैतिक, सक्षम, विवेकी आदि नेतृत्व पाएको छैन । मुलुकलाई माया नगर्ने र स्वार्थसिद्धिका निम्ति शक्तिराष्ट्र तथा मुलुकभित्रैका स्वार्थ समूहहरूसामू साँठगाँठ गर्ने नेतृत्व बेहोर्नुपरेको छ । राज्य हाँक्नेहरूबाट विवेकपूर्ण निर्णय हुन नसक्दा संकट र बेथितिहरू आई मुलुकले बर्बादी भोगिरहेको छ । सत्ताको बागडोर संहाल्नेहरूले उपयोगवादी र स्वेच्छाचारी शासकीय शैली अपनाउनाले र राज्यको संविधान, कानुन, जनअपेक्षा, शासन प्रणाली र मर्यादाको ख्याल नगर्दा शासन व्यवस्थामा गुणात्मक ह्रास आएको छ । सत्ता र शक्तिकेन्द्रित राजकीय नेतृत्वले नागरिकको म्यान्डेट र देश विकासको दायित्व निर्वाह नगर्दा शासकप्रति जनतामा आस्था र विश्वास घट्दै गएको छ ।

जनतामा निराशा र आक्रोश आउँदाको परिणाम अफगानिस्तानबाट असारफ घानी र श्रीलंकाबाट महिन्दा राजपाक्षे तथा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हासिनाले जनकारवाहीमा परी देशै छाड्नु प¥यो । अमेरिकामा सन् १८६५ मा अब्राहम लिंकनलाई, सन् १८८१ मा जेम्स ए. गारफिल्डलाई, सन् १९०१ मा मिलियम म्याकलिनीलाई र सन् १९६३ मा जोन एफ केनेडीलाई राष्ट्रपति रहेकै बेलामा गोली हानी हत्या गरियो । ३० मार्च १९८१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनमाथि जोन हिंकली जुनियरले गोली हाने । इराकमा रहेका बेला जर्ज डब्लु बुशमाथि इराकी पत्रकार मुल्ताजेर अल जायदीले जुत्ता प्रहार गरे । भारतमा ३० जनवरी १९४८ मा पाकिस्तानी र मुस्लिमप्रति लचिलो भएको भनेर नाथुराम गोड्सेले गोली हानी महात्मा गान्धीको हत्या गरे । जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेमाथि ७ जुलाई २०२२ मा गोली हानी हत्या गरियो ।

नेपालका केही नेताहरूले पनि आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूबाट जुत्ता, कुर्सी तथा मुक्का प्रहारमार्फत् जनकारबाही भोगिसकेका छन् । संकल्प यात्रामा सहभागी भइरहेका बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि २०८० मंसिर २८ गते धनकुटा जिल्लाको लेगुवाघाट भन्ने स्थानमा महेश राईले हातपात गरे । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि २०७६ फागुन १८ मा रतन तिरूवाले जुत्ता र २०६९ मंसिर १ मा पदम कुँवरले गालामा चड्कन लगाए ।

२०६७ माघ ७ गते पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको गालामा देवीप्रसाद रेग्मीले थप्पड हाने । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईमाथि २०७३ मंसिर २३ गते सन्जीव भट्टराईले जुत्ता प्रहार गरे । २०६८ असोज १३ गते सुशील कोइरालामाथि प्रवेश बस्नेतले कुर्सी प्रहार गरे । त्यसैगरी एमाले नेता गोकर्ण बिष्टमाथि २०६८ चैत २९ गते सामाखुसीस्थित आफ्नै घरको कम्पाउन्डमा आक्रमण गरियो । माओवादी नेता झक्कु सुवेदीमाथि प्रेमराज देवकोटाले झापड हाने । यस्ता घटनाहरूबाट अन्ततोगत्वा नेताको मात्र होइन, राज्यकै मर्यादा खस्किँदै गएको छ ।

हामीकहाँ नीतिद्धारा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र फाइदा लुट्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । बाह्य शक्तिहरू र देशभित्रकै स्वार्थसमूहहरूले यहाँका शासक, प्रशासक, राजनीतिक अगुवाहरू, न्यायमूर्तिहरू र सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रलोभनमा पारी स्वार्थसिद्धि गरेका छन् । आफना अपराध कर्महरूलाई छिपाउन, दबाउन, प्रोत्साहन गर्न या बढावा दिन कम्फरटेबल सरकार बनाएका छन् । अदृश्य शक्तिकेन्द्रहरूले निर्णयकर्तालाई बशमा पारेर नियम कानुनमा भएका छिद्रहरूको प्रयोगमार्फत नीतिगत निर्णय गराई कुत्सित कर्महरू गरिरहेछन् । गिरीबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, टेरामक्स, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस आदि प्रकरणहरू यसको ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । यस्ता अपकर्महरूले नागरिकहरूलाई जनजीवनमा परिवर्तनको आस्थामाथि चोट पु¥याई आक्रोशित बनाएको छ ।

नेपाली कर्मशील तथा सिर्जनशील युवाहरूमा वैदेशिक रोजगारभन्दा अर्को रोजगारको विकल्प छैन भन्ने भाष्य निर्माण गराइएको छ । त्यसै अनुकूल ब्यापक रोजगारी प्रदान गरिररहेका ठूलाठूला उद्योगहरू टाट पल्टाई बेरोजगारीको परिस्थिति सिर्जना गराइएको छ । बेरोजगार श्रमिकमा निराशा उत्पन्न गराउने र निराशाबाट उसलाई मानसिक रूपमा आघात पार्ने वा विक्षिप्त बनाउने खेल मल्टिनेसनल कम्पनीहरूबाट खेलिएको छ । वैदेशिक रोजगार बाहेक अन्य विकल्प छैन भन्ने भाष्य बनाई विदेश लैजाने र सस्तो मूल्यमा श्रमको उपयोग गर्ने षडयन्त्रमा नेपाली युवाहरूलाई फँसाइएको छ ।

आचार्य चाणक्य भन्छन्, ‘जुन देशमा भ्रष्टहरूको शासन चल्छ, त्यो देशका ऊर्जाशील युवाशक्ति पलायन हुन्छन् । साधुहरूले जेल बस्नुपर्छ । गुन्डा र तस्करहरूले सम्मान पाउछन् । बुद्धिजीवी र बौद्धिक तह दर्शक बनेर बस्नुपर्छ ।’ चाणक्यले भने झैँ यहाँ दैनिक करिब २ हजार ५०० जना ऊर्जाशील युवाशक्ति बिदेसिएका छन् र वार्षिक ७५ हजार जना बौद्धिकहरू नागरिकता त्यागेरै बिदेसिएका छन् । यस्तो भयानक प्रकृतिको पलायन रोक्न राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली, सोच र कार्यसंस्कृति बदलेर देशको समुन्नतिमा दूरदृष्टि लगाउनु पर्छ । अनुकूल वातावरण निर्माण गरेर स्वदेशी–विदेशी लगानी भित्र्याई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । मुलुकभित्रका श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील, चलायमान र क्रियाशील बनाउन द्रुतगतिमा विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नुपर्छ ।

शासकका व्यवहार बारेमा दार्शनिक प्लेटो भन्छन्, ‘यदि तिमी सरकारको चालचलनप्रति कुनै महत्व राख्दैनौ भने बुझ, तिमी मूर्खहरूद्वारा शासित हुनेछौ ।’ उनको भनाइ र विश्लेषण यथार्थमा आधारित छ, किनभने शासनमा जनताको सहभागिता र निगरानी हुनुपर्छ । राजनीतिमा देखिएको विकृति समूलरूपमा नष्ट गर्दै शासकका गलत क्रियाकलापको प्रतिवाद या प्रतिरोध गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई नैतिक आदर्शको पालना, उत्तरदायित्वको बहन र विवेकको प्रयोग गर्न खबरदारी गर्नुपर्छ । त्यसोगर्दा शासकबाट जनअभिभारा बहन भई जनचासो वा जनअपेक्षाको सम्बोधन हुन्छ । त्यसबाट जनविश्वास आर्जन भई शासन व्यवस्थाप्रतिको निराशा हट्छ ।

देश कस्तो बनाउने भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोणमा भर पर्छ । उसको कौशल भन्ने कुरा उसले लिने रणनीति र व्यवस्थापकीय क्षमतामा निर्भर रहन्छ । हामीलाई दूरदर्शी, निष्ठा र मूल्य–मान्यताको राजनीति गर्ने उदाहरणीय नेतृत्व चाहिएको छ । देशको विकासमा छोटो अवधिमै छलाङ मारेका दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ ही, सिंगापुरका ली क्वान यू, मलेसियाका डा.महाथीर मोहम्मदजस्ता राजनेताहरू चाहिएको छ । नेपालमा केही पनि भएन र केही हुन पनि सक्दैन भन्ने भाष्यले शासन व्यवस्थाप्रति नै जनतामा विकर्षण पैदा गराएको छ । यसले जनतामा निराशा ल्याउने र निकट भविष्यमै आक्रोशसहितको जनविद्रोह निम्तिने प्रबल संभावना देखाएको छ ।