आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच सहमति, आन्दोलन फिर्ता

काठमाडौँ । आन्दोलनरत नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र सरकारबीच सहमति भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनबीच ४ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिपत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट डा. भीमप्रसाद सापकोटा र एसोसिएसनका तर्फबाट महासचिव सञ्जीव तिवारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमति गरेसँगै आवासीय चिकित्सकले गर्दै आएको आन्दोलन फिर्ता भएको छ । निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा, स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने सबै आवासीय चिकित्सकलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले दिएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सरोकारवालालाई निकायलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ । यस्तै, आवासीय चिकित्सकको बिदा, ड्युटी समय, अतिरिक्त सुविधालगायत विषयमा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकको निर्णयबमोजिम आयोगले सबै विद्यार्थीको एकीकृत रूपमा ‘म्याचिङ’ तथा भर्ना हुन पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने र चिकित्सकहरू नियमित कार्यमा फर्किने सहमति भएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिएसरह स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा थिए ।

सहमतिपछि स्वास्थमन्त्री पौडेलले आवासीय चिकित्सकहरुका माग पूरा गर्न मन्त्रालय तयार रहेको र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताए । उनले आवासीय चिकित्सकहरुलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन पनि निजी मेडिकल कलेजसँग आग्रह गरे । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयले वातावरण बनाउने उनको प्रतिबद्धता छ ।