समस्यै समस्याको मारमा नेपालको कृषि क्षेत्र

कृषि उपजको मूल्य अस्थिरता र बजार व्यवस्थापनमा कमजोरीले कृषकहरूमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ, न्यूनतम समर्थन मूल्य सीमित बालीमा मात्र निर्धारण हुँदा कृषकहरू अन्य बालीमा जोखिम लिन डराउँछन् । यी समस्याहरू समाधान नगरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र समग्र आर्थिक समृद्धि सम्भव देखिँदैन ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिको योगदान करिब २४ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कुल जनसंख्याको ५७ दशमलव ३१ प्रतिशत जनशक्ति कृषि, वन तथा मत्स्यपालनमा आधारित रोजगारी र आम्दानीमा निर्भर रहेको देखिन्छ भने नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१८ अनुसार ६० दशमलव ४० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा संलग्न छन् । यी तथ्यहरूले कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको पुष्टि गर्छ । जैविक विविधता र भौगोलिक विषमता भएका कारण नेपाल कृषि उत्पादनको दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त मुलुक हो जहाँ उच्च हिमाली भेगमा पाइने स्याउदेखि तराईमा उत्पादन हुने आँपसम्मका फलफूल र विश्वभरि पाइने प्रायः सबै जातका अन्नबाली पाइन्छन् । साथै, नेपाल जडीबुटी, अर्थोडक्स चिया, अलैँचीजस्ता मसलाजन्य बालीहरूको उत्पादन र निर्यातमा विशेष सम्भावना बोकेको देश हो ।

प्रमुख कृषि बालीको वर्तमान अवस्था

नेपालको प्रमुख खाद्यबालीमध्ये धान, मकै, गहुँ, कोदो र आलु महत्वपूर्ण छन् । धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । करिब १२ लाख १६ हजार हेक्टर क्षेत्रमा धान खेती गरिन्छ र पछिल्लो तथ्यांकअनुसार धानको वार्षिक उत्पादन करिब ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सुधारिएको बिउ, मल र सिँचाइ सुविधाको कारण धानको उत्पादकत्व ४ दशमलव १३ टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ । यद्यपि यो परिमाण हाम्रो वार्षिक मागभन्दा १० लाख मेट्रिक टन कम हो । त्यसैगरी करिब ५ लाख ६० हजार हेक्टरमा मकैखेती हुन्छ र यो विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा लोकप्रिय बाली हो । गहुँको खेती विस्तार घट्दै गए पनि हाल ६ लाख ५४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरिन्छ, जसको उत्पादन हाल २१ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन पुगेको छ । कोदो पोषणयुक्त बाली भए पनि यसको खेतीमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । आलु करिब १ लाख ९८ हजार हेक्टरमा खेती हुन्छ र ३३ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । तर आन्तरिक माग पूरा नहुँदा वार्षिक करिब ४ लाख मेट्रिक टन आलु आयात गर्नुपरेको छ ।

फलफूलतर्फ आँप, केरा, सुन्तला, स्याउ र कागती प्रमुख छन् जसको खेती क्षेत्र फरक–फरक भेगमा केन्द्रित छ । यस्तै, दाल, तेलबाली, तरकारी, कन्दमूल, मसला र नगदे बालीहरू पनि उल्लेखनीय मात्रामा खेती हुने गरेका छन् ।

पशुपालन र मत्स्यपालनको वर्तमान अवस्था

पशुपालन र मत्स्यपालन कृषि क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण अंग हो । कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा गाईगोरु करिब ४६ लाख, राँगा भैँसी २९ लाख, बाख्रा, भेडा, च्यांग्रा १ करोड ४२ लाख, सुँगुर, बँदेल १४ लाख र कुखुरा ४ करोड ५१ लाख रहेका छन् । उन्नत जातका गाईभैँसीको पालनमा बृद्धि देखिएको छ । मत्स्यपालनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । जसअनुसार अहिले ४८ हजारभन्दा बढी पोखरीमा करिब १० हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन भइरहेको छ, जुन अघिल्लो दशकको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो । पछिल्ला वर्षहरूमा किसानहरू पशुपालन र मत्स्यपालनतर्फ व्यावसायिक रूपमै आकर्षित हुन थालेका छन् ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा विविध र जटिल समस्या

नेपालको कृषि क्षेत्रमा विविध र जटिल समस्या विद्यमान छन् जसले समग्र कृषि विकासमा ठूलो बाधा पु¥याइरहेको छ । यी समस्याहरूलाई १५ शीर्षकमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । पहिलो, खेतीयोग्य जमिनको संकुचन भइरहेको छ जहाँ १० वर्षमा कृषि भूमि २५ लाख हेक्टरबाट २२ लाख हेक्टरमा घटेको छ आन्तरिक बसाइँसराइ, भू–उपयोग अभाव र अनियन्त्रित प्लटिङका कारण । दोस्रो, ‘भू–उपयोग नियमावली २०७९’ बने पनि अधिकांश स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । तेस्रो, जमिनको तीव्र खण्डीकरणले औसत कृषकको स्वामित्व शून्य दशमलव ५ हेक्टरमा सीमित बनाएको छ जसले व्यवसायिक उत्पादन असम्भव बनाएको छ । चौथो, कृषि अझै परम्परागत र निर्वाहमुखी स्वरूपमै रहेकाले युवा सहभागिता घटेको छ । पाँचौँ, नगदेबाली र व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धनमा कमजोरी देखिएको छ जहाँ ज्ञान, वित्तीय पहुँच र कार्यान्वयन सबै क्षेत्र कमजोर छन् । छैटौँ, कृषि प्रसार सेवा प्रभावहीन छ जसले गुणस्तरीय उत्पादनमा बाधा पु¥याएको छ । सातौँ, सरकारी नीति र कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको, अनुदान दुरुपयोग र भ्रष्टाचारले समस्या जटिल बनाएको छ । आठौँ, कृषि अनुसन्धान कमजोर हुँदा परम्परागत बिउ र प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ । नवौँ, बजार पूर्वाधार अभावले कृषि उपज नष्ट हुने र उचित मूल्य नपाउने समस्या बढेको छ ।

यसैगरी, १०औँ समस्या सिँचाइ सुविधाको कमी हो विशेष गरी समथर भूभागमा जसले भरपर्दो उत्पादन कठिन बनाएको छ । ११औँ, कृषि अधिकार संरचनाको छरिएको स्वरूपले तीन तहबीच समन्वय अभाव सिर्जना गरेको छ । १२औँ, कृषकहरूमा वित्तीय पहुँच सीमित छ, कृषि कर्जा र बिमा सेवा घोषणामै सीमित छन् । १३औँ, कृषि उपज आयातमा अत्यधिक उदारताले स्वदेशी उत्पादनमा असर परेको छ भने गुणस्तर परीक्षण कमजोर हुँदा स्वास्थ्यमा जोखिम बढेको छ । १४औँ, कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अवरोध देखिएको छ, मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्न नसक्ने, पूर्वाधार अभाव र अस्पष्ट नीतिका कारण । १५औँ, कृषि उपजको मूल्य अस्थिरता र बजार व्यवस्थापनमा कमजोरीले कृषकहरूमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ; न्यूनतम समर्थन मूल्य सीमित बालीमा मात्र निर्धारण हुँदा कृषकहरू अन्य बालीमा जोखिम लिन डराउँछन् । यी समस्याहरू समाधान नगरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र समग्र आर्थिक समृद्धि सम्भव देखिँदैन ।

कृषि क्षेत्रका जटिल समस्या समाधानका लागि सुझावहरू

कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार निर्माण गर्न र कृषि उपजहरूमा आत्मनिर्भर भई पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निम्न विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ जसबाट जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण र कृषि योग्य जमिनको रक्षा हुन्छ । दोस्रो, कृषि पूर्वाधारमा लगानी (जस्तैः कोल्ड स्टोरेज, संकलन केन्द्र) वृद्धि गर्नुपर्छ । तेस्रो, खाद्य तथा व्यापार कम्पनीको भूमिका विस्तार गरी भण्डारण र बिक्रीको सुविधा दिनुपर्छ । चौथो, स्थानीय खाद्यान्न बैंक सञ्चालन गरी किसानलाई भण्डारणमा सहुलियत दिन आवश्यक छ । पाँचौँ, निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजना छिटो सम्पन्न गरी सतह सिँचाइ प्रणाली विस्तार गर्नुपर्नेछ । छैटौँ, चुरे संरक्षणसँगै सिँचाइ प्रविधिमा जोड दिनुपर्छ । सातौँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमा निर्धारण र अनुबन्ध खेती प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । आठौँ, किसानको मोलतोल क्षमता बढाउन बजार सूचना प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ । नवौँ, कृषि बजार नियमन ऐन ल्याई बिचौलिया नियमन गर्नु आवश्यक छ । १०औँ, साना किसानलाई सहकारीमार्फत वित्तीय पहुँच वृद्धि गरिनुपर्छ ।

११औँ, किसान क्रेडिट कार्ड तथा गोदाम रसिदमा आधारित कर्जा सुविधा ल्याउनुपर्छ । १२औँ, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनु जरुरी छ । १३औँ, अनुदान वितरणलाई व्यवस्थित गर्दै राज्य सुविधा परिचय पत्रको प्रयोग गरिनुपर्छ । १४औँ, कृषक कल्याणकारी कोष स्थापना गरी सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । १५औँ, बाँझो जमिन प्रयोग गर्न भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सोह्रौँ, सहकारी र सामूहिक खेतीमा कर छुट र अनुदान दिनुपर्छ । १७औँ, निर्यातजन्य उत्पादनको गुणस्तर नियन्त्रण गर्न तालिम र मापदण्ड आवश्यक छन् । १८औँ, प्रशोधन केन्द्र स्थापना र वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्छ । १९औँ, जैविक प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गरी निर्यात बजारमा पहुँच कायम गर्नुपर्छ । २०औँ, भन्सार प्रयोगशालाको स्तरोन्नति र प्रत्यायन केन्द्र स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।

२१औँ, चिया, अलैँचीजस्ता उत्पादनको भौगोलिक पहिचान कायम गर्नुपर्छ । २२औँ, शीत भण्डार र डेडिकेटेड कोरिडोर विकास गरी निर्यात प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ । २३औँ, कृषि वस्तुको आयात नियमन गरी गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्छ । २४औँ, कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पुनर्संरचना गरी नयाँ अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । २५औँ, हिमाली सुपरफुडको ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । २६औँ, निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्दै लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, यी उपायहरूलाई समग्र कृषि विकास रणनीतिमा समेटेर कार्यान्वयन गरियो भने ग्रामीण रोजगारी, खाद्य सुरक्षादेखि आर्थिक आत्मनिर्भरता सम्मका लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ । कृषि क्षेत्रको बहुआयामिक सुधारले दीगो विकास लक्ष्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

(यादव आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटमा कार्यरत शाखा अधिकृत छन्)