मृत्यु भई, राजीनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले कायम मुकायम तोक्नुपर्नेमा पद नै रिक्त भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्लाई बाइपास गर्दै अर्थमन्त्रीले कामु तोकेका छन्
काठमाडौँ । बिचौलिया र स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबाबमा परेर सरकारले देशको समग्र अर्थतन्त्रको नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै नेतृत्वविहीन बनाएको छ । कानुनतः नेतृत्व रिक्त हुनु १ महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यो त गरेन नै, नेतृत्वविहीन बनिसक्दासमेत नयाँ नेतृत्व दिन सकेन ।
निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल आइतबार नै सकिएसँगै राष्ट्र बैंक नेतृत्वविहीन बनेको हो । सोमबार अर्थ मन्त्रालयले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कायममुकायम मुकरर गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ बमोजिम भन्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ढुंगानालाई कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।
तर, सो निर्णय पनि गैरकानुनी रहेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त भइसक्नुपर्नेछ । यस्तै, सोही ऐनको दफा २७ मा कायम मुकायम गभर्नरसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ, ‘मृत्यु भई, राजीनामा दिई, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायम मुकायम मुकरर गर्नेछ ।’
तर, हालको अवस्था कुनै कारण परेर गभर्नरले काम गर्न नसकेको होइन, कार्यकाल सकिएर बिदा भएको हो । यस्तै, ऐनमा तोकिएको नेपाल सरकारले भनेर स्पष्ट मन्त्रिपरिषद्ले कामु तोक्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको निजी तजबिजीमा कामु तोकिएको छ । जबकि उनै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल गभर्नर सिफारिस समितिका संयोजक हुन् ।
समितिलाई विभिन्न राजनीतिक दल र आर्थिक क्षेत्रका स्वार्थ समूहहरूले आ–आफ्नो व्यक्ति सिफारिस गर्न दबाब दिइरहेकाले समितिले सिफारिस गर्नु त परको कुरा बैठकसमेत राख्न सकेको छैन । बिचौलियाको चलखेलका कारण सत्ता सञ्चालक दल कांग्रेस र एमालेबीच पनि कुरा मिलेको छैन । यसले पनि गभर्नर नियुक्तिमा अस्वाभाविक ढिलाइ भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले बिचौलियालाई सहज हुने गरी अर्थ मन्त्रालयमार्फत गभर्नर नियुक्ति गर्न मापदण्डमा संशोधन गरेको थियो । अघिल्लो कार्यविधिले उमेर हद लगाएकामा केही दिनअघि ल्याइएको मापदण्डमार्फत् सो व्यवस्था नै हटाइएको छ ।
प्रतिक्रिया