१५ चैतको घटनाका आन्दोलनकारी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने सरकारको रवैयाबाट मुलुकमा अझ बढी भयावह अवस्था सिर्जना हुने अनुमान गरिँदै छ । नेपालमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनस्थापना एकैपटक हुने स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले बताउँदै आएका छन् ।
देशको वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक भयावह रहेको छ । संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था फाल्न र राजसंस्था अनि हिन्दुराष्ट्रको पुनस्थापना गर्न आन्दोलनकारी शक्तिहरू अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।
गत १५ चैतमा कोटेश्वर तिनकुनेको घटनाले आन्दोलनकारी शक्तिलाई अझ बढी उत्तेजित बनाउन सरकार पक्षले अहं भूमिका खेलेको देखियो । कार्यव्रmम स्थलको निजी घरमा लुकेर बसेका प्रहरीहरू (हतियारधारी एवं सिभिल ड्रेस)ले शान्तिपूर्ण रूपमा कार्यक्रम सुरु हुन लाग्दा राष्ट्रिय गान बज्दै गएको अवस्थामा अश्रु ग्याँस र रबरका गोली प्रहार गरेपछि कार्यक्रम बिथोलियो । आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूले प्रहरीले गरेको उक्त ज्यादतीको प्रतिकार गर्दा केही जनधनको क्षति हुनपुगेको प्रत्यक्षदर्शी, आगलागी भएका घरका छरछिमेकहरूले बताएका छन् ।
आन्दोलनकारीलाई भड्काउन, उत्तेजित पार्न, गणतन्त्रवादी दल र सरकार मिलेर योजनाबद्ध रूपमा उक्त घटना घटाएको प्रष्ट हुँदै गएको छ ।
पत्रकार सुरेश रजकको निधन प्रहरीकै कारण भएको भनिरहेको र सरकारी पक्ष आन्दोलनकारीकै कारण पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु भएको बताइरहेको अवस्था छ । जसको कारण भए पनि पत्रकार रजकको मृत्यु हुनु दुःखद् हो, भयावह घटना हो । तर उक्त घटना घटाउनमा प्रहरीहरूकै प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भूमिका जिम्मेवार रहेको छ । जुन कुरा घटनास्थल वरिपरिका बासिन्दा र सडकमा हिँडिरहेका प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाइबाट पुष्टि भइरहेको अवस्था छ । साथै प्रत्यक्षदर्शी स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको सार्वजनिक रूपमा आएको भनाइ पनि यहि छ ।
१५ चैतको घटनाका आन्दोलनकारी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने सरकारको रवैयाबाट मुलुकमा अझ बढी भयावह अवस्था सिर्जना हुने अनुमान गरिँदै छ । नेपालमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था पुनस्थापना एकैपटक हुने स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूको विश्लेषणअनुसार नेपालमा विदेशीहरूको हस्तक्षेप व्यापक रूपमा बढेर गएको छ । जसका कारण नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्तामाथि आघात पुग्न सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
मुलुकभित्र व्यापक रूपमा मौलाएको भ्रष्टाचार, महँगी, अराजकता लगायतका समस्या र आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामाथि भएको प्रहारबाट जनता आजित छन् । नेपाली मौलिकता गुम्दै गएको, आफ्नो पहिचान गुम्दै गएको, म नेपाली हुँ भनेर शिर ठाडो पारेर हिँड्न नसक्ने अवस्था गणतन्त्रवादीले गर्दा नै हो । त्यसैले वर्तमान व्यवस्था नहटाएसम्म नेपाली स्वाभिमान, पहिचान कायम रहँदैन भन्ने ठहरमा जनता पुगिसकेको अवस्था छ । यहि नेपालित्वको पहिचान कायम राख्न जनता आन्दोलित हुँदै आएको देखिन्छ ।
नेपाली सांस्कृतिक पहिचान सामाजिक एकता र मूल्य मान्यताको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिआएको सबै नेपालीको एकताको प्रतिकको मान्यता प्राप्त संस्था भएकोले राजसंस्था पुनस्थापना गर्न नेपाली जनता आन्दोलित भइरहेको देखिन्छ । अर्को कुरा गणतन्त्रवादी पार्टीहरूले नै गररेको १२ बुँदे सम्झौता स्मरणीय छ । २०६२/०६३ को आन्दोलनमा सहभागी ७ दल र राजाको बीचमा भएको ५ बुँदे सम्झौतामा राजसंस्था जुगजुगसम्म राख्ने सर्त उल्लेख गरेको पृष्ठभूमिमा समेत राजसंस्था पुनस्थापित हुने आँकलन वुद्धिजीवी, स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरू एवं जनताले समेत गर्दै आएका छन् ।
साथै यसको अतिरिक्त नेपाली युवाहरूलाई मुलुकभित्र रोजगारीको अवस्था नभएको, नेपालको आर्थिक अवस्था डामाडोल हुँदै गएको, सरकारसँग नेपाल विकासको कुनै भिजन(दृष्टिकोण) नभएको उद्योग कलकारखाना धरासायी हुँदै गएको, कृषि क्षेत्रको उत्पादन ठप्प हुँदै गएको र विदेशबाट अर्बौंको खाद्यान्न खरिद गरी खानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको लगायतका कारणबाट यो देशमा आफ्नो भविष्य छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका युवा दिनदिनै बिदेसिरहेका छन् ।
वर्तमान व्यवस्थाले सहीदिशा, सही मार्गचित्र अनुसरण गर्न नसकेको, मुलुक कुनै पनि बेला टाट पल्टने अवस्थामा पुग्ने आँकलन गरी जनताहरू आन्दोलनमा छन् । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था हटाएर अर्को वैकल्पिक शक्तिको खोजीमा लाग्दै राजसंस्था पुनस्थापना गर्न आन्दोलित भइरहेको हुँदा राजसंस्था पुनस्थापना हुने अवस्थामा पुष्टि हुँदै गएको देखिन्छ ।
नेपालका प्रमुख दल तथा राज्य सञ्चालन गर्ने नेताहरूमा मुलुकको विकास गर्ने कुनै दृष्टिकोण देखिएन । उनीहरूले आफ्ना पार्टीहरूलाई पनि सही सञ्चालन गर्न मात्र होइन आर्थिक सामाजिक दिशातर्फ पनि परिचालन गर्न नसकेको देखिन्छ । चुनाव जसरी भए पनि जित्ने, चुनाव जितेपछि जसरी पनि मन्त्रीलगायतका पदमा पुग्ने, भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पति कमाउनेतर्फ मात्र नेताहरूको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । उनीहरूको ध्यान राष्ट्र र नेपाली जनताको उन्नति, प्रगति र हितका लागि नभएको देखिन्छ ।
लोकतन्त्रको रटान जतिसुकै गरे पनि मुलुकको राजनीति सही दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिँदैन । लोकतन्त्र र जनताको नाम जतिसुकै फलाके पनि वास्तविक रूपमा हाल मुलुकमा ३ ठुला दलको अधिनायकवादी व्यवस्था चलेको छ भनेर भन्न सकिन्छ । किनभने संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा प्रतिपक्ष संसद्को गहना हो । उसले सरकारमा बसेको दललाई अथवा सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जनताका जल्दाबल्दा समस्या संसद्मा उठाएर सरकारलाई सही बाटोतर्फ लाग्न बाध्य बनाउने काम गर्नुपर्ने हो । तर, प्रतिपक्षी दलले सो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन र प्रतिपक्षी दल नै सरकारमा संलग्न भएको र तेस्रो प्रतिपक्ष पनि सरकारसँग मिलोमतो गरी सरकारको बचाउ गर्न लागिरहेको देखिन्छ ।
यो कुराको पुष्टि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालको जनआन्दोलनको सन्दर्भमा जनताको पक्षमा भन्दा बढी समय सरकारको बचाउका लागि समय खर्च गरिरहेबाट पुष्टि हुन्छ । यसबाट नेपालको संसदीय राजनीतिक व्यवस्थालाई प्रमुख दलहरूले सही बाटो (लिक)मा हिँडाउन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । यसबाट यी राजनीतिक दलहरूको अधिनायकवादी चरित्रले मुलुक र जनताको हित नहुने पुष्टि भइरहेको एकातिर छ भने अर्कोतिर राजनीतिक व्यवस्थाप्रति जनतामा व्यापक असन्तुष्टी पैदा भई मुलुक बचाउन जनताहरू राजा ल्याउन हारगुहार गर्नका लागि परेको देखिन्छ ।
अहिलेको मुलुकको संकट समाधान गर्न सरकारमा बस्ने र गणतन्त्रवादका हिमायती दलहरू सर्वप्रथम सच्चिनु पर्छ । १९–२० वर्षसम्म हालको राजनीतिक व्यवस्थाले राष्ट्र र जनताको हित गर्यो कि गरेन ? करिब २० वर्षको दौरानमा जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति के कति भयो ? नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, पहिचान सानमा अभिवृद्धि भयो कि भएन ? मुलुकको विकासले उचित बाटो लिन सक्यो कि सकेन ? यी कुराहरूलाई विचार गरी यस दिशातर्फ आफूले काम गर्न सक्यो कि सकेन ? भन्ने विषयमा आत्मसमीक्षा गर्ने पनि बेला आएको छ ।
मुलुक आर्थिक रूपमा धरासयी हुँदै गएको, राजनीतिक सांस्कृतिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको कुरालाई मनन् गरी हिजो गणतन्त्र ल्याउँदाको समयमा भएका राजनीतिक सम्झौता समेतलाई ध्यानमा राखी, आज जनताले सडकबाट उठाएका मागहरूलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय शक्तिहरू बीच अबिलम्ब वार्ता गरी मुलुकको संकट समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्दछ । यसो भयो भने मात्र मुलुकले शान्तिपूर्ण रूपमा सहज निकास पाउन सक्छ ।
(लेखक काफ्ले वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)
प्रतिक्रिया