सहकारी संकटको अन्तर्य

केही ठुला सहकारी तथा बदमास सञ्चालकहरूको कारण अहिले सहकारी क्षेत्र नै बदनामको अवस्थामा छ । सहकारीको पुरानो पहिचान मेटिने अवस्थामा पुगेको छ ।

पछिल्लो समय निकै पेचिलो बन्दै गएको सहकारी समस्या कसरी सुरुआत भयो भन्ने कुतूहल सबैमा छ । सहकारी सामाजिक अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने अभियान थियो । नेपालमा धार्मिक तथा सामाजिक भावनाबाट सहकारीको सुरु भएको हो । औद्योगिक गणनापछि २००० सालमा काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा भूबन्धक बैंक तथा सहकारी समाजका नाममा कृषक उत्थानको उद्देश्य राखेर पहिलो सहकारी स्थापना भएको थियो । ५ वर्षपछि २००५ मा यो संस्था बन्द भयो र सहकारीको स्वामित्व सरकारले लियो ।
२०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भयो । २०१३ सालमा जारी भएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले देशभर ४५० सहकारी खोलेर नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई उत्थान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यसै समय चितवनका बाढीपीडित कृषकलाई सहयोग गर्नेगरी बखान सहकारी संस्था स्थापना भयो र त्यसपछि अन्य सहकारी संस्था स्थापना हुँदै गए ।

२०१६ सालमा प्रथम निर्वाचित सरकारले समाजवादको अभिन्न भागका रूपमा सहकारीको क्षेत्र फराकिलो र व्यवस्थित बनाउन विस्तृत कानुन तर्जुमा गर्यो । त्यसपछि सहकारीले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा राम्रै योगदान दिन थाल्यो ।

पञ्चायत व्यवस्था स्थापनापछि भने सहकारीलाई ‘साझा’ भनेर घोषणा गरी अर्थतन्त्रको पञ्चायतीकरण गर्न थालियो । त्यसबेला नेपालभर ८३० साझा संस्था थिए । सहकारी भावनाभन्दा पर गएर ती साझा संस्थाहरूलाई राजनीतिक दर्शनबाट निर्देशित गरियो । सहकारी क्षेत्रको मूल्य मान्यता अनुसार काम हुन नपाएपछि पञ्चायतकालदेखि नै केही समस्या नआएको होइन, तर निर्देशित व्यवस्थाका कारण कानुनको कडा निगरानीले ठूलो गडबडी भने हुन पाएन ।

२०४७ सालमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि उदारीकरणको अभिन्न अंगका रूपमा सहकारी ऐन, २०४८ जारी भयो ।

साझाहरू पुनः सहकारीमा परिणत गरी सहकारीका सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालनमा ल्याउन थालियो । ग्रामीण तहदेखि आर्थिक संरचना निर्माण गरी स्थानीय संभावना परिचालन गर्न सहकारीहरू निर्दिष्ट भए । सहकारीलाई सहयोग गर्ने कार्य पनि भए । सहकारीलाई बिस्तार र विकास गर्न राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्ड स्थापना भयो । त्यसपछि विभिन्न कार्यक्षेत्रका सहकारी व्यापक रूपमा बिस्तार भए ।

आव २०५५/०५६ सम्म सहकारीमा खासै समस्या आएको थिएन । धेरै सहकारीहरू पवित्र भावनामा चलिरहेका थिए । सहकारीको नेतृत्व शुद्ध थियो । त्यसपछि केही सहकारीमा समस्या देखियो । केही समस्या आएपछि बजेट वक्तव्यमा सहकारी नियमन गर्ने कुरा समेटियो । सरकार परिवर्तन भइरहेकोले सहकारी सुधारको एजेन्डाले महत्व पाएन । आव २०६१/०६२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सहकारी विकासका लागि ‘घरघरमा रोजगारी, गाउँगाउँ सहकारी’ भन्ने अभियानको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि गलत गरेर फाइदा लिन खोज्नेहरू राजनीतिक कित्ताबाट अगाडि बढेर अनुदानसमेत लिएर चलखेल गर्नतर्फ लागे । त्यसबेला पनि धेरै सहकारी त राम्रा थिए । तर राजनीतिक संरक्षण पाएका, सहर बजारमा बचत तथा ऋणको काम गर्नेहरू यही समय कमाउने हो भनेर आएकाहरूमा समस्या देखिँदै आयो ।

मुलुक १० वर्षे द्वन्द्वमा जाँदा सहकारी क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा गएनन् । सहकारीको संख्या निरन्तर बढ्दै गए । २०६९ सालमा पुग्दासम्म त यो संख्या ३४ हजार ५१२ र सदस्य संख्या ६२ लाखभन्दा माथि पुगेको थियो । कमजोर नियमनको फाइदा लिई ठुला सहकारीका सञ्चालक सदस्यको हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ परिचालन गर्न लागेका थिए ।

मुलुक संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुँदा केही व्यक्तिहरू सहकारीलाई गलत उपयोग गर्न लागिरहे । ती व्यक्तिहरू स्वयं राजनीतिक दलका सदस्य वा नीति प्रभाव पार्न सक्ने थिए । संविधान निर्माणको समय चलिरहँदा नियमनको कुरा फितलो भएको मौकामा यस्ता सञ्चालकले कम्पनी खोलेर सहकारीको रकम चलखेल गर्न थाले । लगानी गर्न नहुने क्षेत्रमा लगानी गर्न बिस्तार भयो ।

सहकारीका सदस्यहरूको व्यापक गुनासो आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पूवन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सहकारी छानबिन आयोग गठन भयो । आयोगले १३१ वटा सहकारी गम्भीर संकटमा रहेको र कैयौँ सहकारी संकटोन्मुख रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दियो । केही सुझावलाई समेटेर सरकारले सहकारी ऐन २०७४ ल्यायो ।

त्यसमा नियमन प्रभावकारी पार्ने, एउटै व्यक्ति सञ्चालक तथा व्यवस्थापक हुन नपाउने, एउटै समयमा २ वटा सहकारीमा बस्न नमिल्ने, सहकारी प्रवद्र्धन कोष, स्थिरीकरण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापन बचत परिचालनमा विशेष नियमन गर्ने लगायतका राम्रा विषयहरू समेटिएको थियो । तर आफूलाई सहकारीका अभियानकर्मी भन्ने सहकारीका सञ्चालकहरूले ऐनका राम्रा प्रावधान कार्यान्वयन गर्नमा बाधा पुुर्याए । सहकारीले जहाँ पनि लगानी गर्न पाउनुपर्छ, यो तीनखम्बे अर्थनीतिको भाग हो, हामी छिटै यी प्रावधानहरू खारेज गराउँछौँ भन्ने निष्कर्षसाथ कर्मचारीमाथि दबाब दिइनै रहे । अहिले सरकारले नियमन गरेन भन्ने सहकारी नेताहरू त्यतिखेर ऐन नियमनकारी भयो, प्रवद्र्धनकारी भएन भनी आरोप लगाई ऐनका प्रावधान कमजोर गराउने अभियानमा थिए । त्यसैबेला नेपालमा सहकारीका सदस्यको संख्या ८० लाख पुगेको थियो । त्यसैले राजनीतिक दल पनि सहकारीमार्फत् संगठन बिस्तारमा रमाए ।

गलत नियतले स्थापित सहकारीका कतिपय सञ्चालकले सहकारी सञ्चालनको दुस्चक्र नै बनाएको देखिन्छ । उनीहरूले सहकारीको नाममा संस्था दर्ता गर्ने, आफ्नो परिवार वा आफन्तमार्फत बचत संकलन गर्न लाउने, सञ्चालकहरूमा आफ्नो पकड बनाउने, कमाएको नाफा तथा बचतकर्ताको रकम आफूखुसी निजी कम्पनीमा लगाउने, नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, प्रायोजित रूपमा सहकारीको दुरुपयोग गर्ने र सबै कुरा सेटिङ मिलाएर सहकारीको व्यवस्थापन अर्कोलाई जिम्मा लाएर उम्किने कार्यहरू गरे । यस्तामध्ये धेरैले राजनीतिको छाता ओढेका थिए ।

सहकारीमा विकृति मौलाएपछि व्यापक गुनासो आयो । बचत फिर्ता माग्दै बचतकर्ताहरू सडकमै आउन थाले । त्यही समयमा कोभिड माहामारी सुरु भयो । महामारीको प्रभावले आर्थिक क्रियाकलाप नभएका धेरै बचतकर्ताहरू आफ्नो रकम फिर्ता लिएर उपचार गर्न र दैनिकीलाई सहज बनाउन खोजे । तर सञ्चालकहरूले आफ्नै सदस्यको बचत फिर्ता दिएनन् । किनकि सहकारीको रकम गलत ठाउँमा परिचालन थियो, तरलताको अभाव थियो । सही तरिकाले लगानी गरेर काम गरिरहेका सहकारीले समेत ऋण उठाउन सकेनन् । सहकारीहरू समस्यामा जेलिन थाले । जनस्तरमा पुगेको सहकारी क्षेत्रमा धेरै ठुलो समस्या उत्पन्न भयो ।

गलत गर्ने सहकारीका कारण राम्रो गर्ने सहकारीको पनि मनोबल झनै गिर्न पुुग्यो । यो समस्याको आवाज सडकदेखि संसद्सम्म पुुग्यो । लामो समय संसद्समेत अवरुद्ध हुने अवस्था आयो । ८१ वर्षको इतिहासमा सहकारी क्षेत्रमा यति ठुलो संकट कहिल्यै आएको थिएन ।

विगत ३ वर्षदेखि सहकारी समस्या समाधान तथा नियमन गर्ने भन्दै तीनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा समेट्न थालेका छन् । तर, ठोस योजना कार्यान्वयन गर्न भने सरकारहरू अल्मलिएका छन् । राउत कार्यदलले केही राम्रा सुुझाव दिएको हो तर कार्यान्वयन भएन । संसदीय समितिको सिफारिसपछि संघीय सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमन प्रभावकारिताका लागि अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण पनि बनाएको छ । यसले सहकारी पीडित र राम्रो काम गर्ने सहकारीमा थोरै आशा पलाएको छ । तर ३–४ महिनामा पनि विश्वास जगाउने काम हुन सकेको छैन ।

अभियन्ताहरूको चलखेल

सरकारले सहकारीमा समस्या आउँछ र सम्भावित समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दै समयसमयमा विभिन्न आयोग तथा कार्यदल बनाएको भए पनि तिनका सुझाव कार्यान्वयनमा अनावश्यक लबिङ हुने गरेको छ । अलिकति नीति निर्माण हुन थाल्यो कि अभियन्ताको विरोध भइहाल्ने र राजनीतिक पहुँच प्रयोग गर्ने काम हुन थाल्छ । बचतको सीमा निर्धारणसमेत अभियन्ताहरूकै पहुँचमा हटाइयो । नियमन गर्दा प्रभाव पार्न सक्नेहरूले अवरोध गर्दै आएका छन् । फलत राम्रो काम गर्ने सहकारी पनि प्रभावित भएका छन् । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्था इजाजतमा कडा गरेपछि सहकारीलाई बैंकको अर्को रूपमा प्रयोग गरी नाफा कमाउने नियतले पनि समस्या बढ्दै आयो ।

कस्ता सहकारीमा बढी समस्या

अहिले बचत तथा ऋणको काम गर्ने सहकारीहरू बढी समस्यामा छन् । यस्ता संस्थाहरू पहुँच र प्रभावका आधारमा नियमनभन्दा बाहिर रहे । त्यसैले समस्या पनि साकोसमा नै बढी आएको छ । अडिट नभएका, कानुन विपरीत लगानी भएका, कम्पनीमा कारोबार गर्ने र घरजग्गामा रकम लगाउनेहरूले नै सदस्यहरूको रकम डुबाएका छन् ।

सहकारीको ऋणी र बचतकर्ता एउटै हो । सदस्यभन्दा अन्यलाई ऋण दिन मिल्दैन । यसको ठिक विपरीत कमजोर धितोमा धेरै ऋण दिइएको छ । धेरै धितोमा थोरै ऋण दिइएको छ । कतिपय ऋण फेक छ । कतिपयमा एकै घरका मानिस मिलेर रकम कम्पनीमा पठाएका छन् । ऋणीहरू को हुन् भन्ने प्रस्ट पनि छैन । सहकारीमा कालोधन नआओस् भनेर सरकारले २०७४/०७५ सालतिरै सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका लागू गरेको छ । त्यो बेलामा पनि सहकारीका अभियन्ताहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । बचतको सीमा निर्धारण गर्न खोज्दा पनि लबिङ गरेर हटाइयो । ठुलो रकम एकैपटक बचत आयो भने त्यो शंकास्पद हुन्छ, त्यसको स्रोत शुद्ध नहुँदा सहकारीको पवित्र भावनामा आँच आउँछ । करोडौँ रुपैयाँ बचत गर्नेहरूको भिन्न आशय पनि हुनसक्छ । जुन आशयलाई सहकारीको ऐन र सिद्धान्तले स्वीकार गर्दैन ।

पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावना

सरकारले सही ढंगले पीडितका लागि छिटो काम गर्छु भनेर लाग्यो भने पीडितले न्याय पाउने आशा छ । सरकारले केही आशा देखाएको छ । अध्यादेशले काम गर्न आधार दिएको देखिन्छ । सरकारले तत्काल काम अगाडि बढाएर सहकारीका पीडित सदस्यहरूमा आशा देखाउन सक्नुपर्दछ । सरकारले स–साना रकम फिर्ता गराउन सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्तिबाट, ऋणपत्र वा बचतपत्रमार्फत पनि गर्नसक्ने आधार छ । न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ढिलाइ भएको छ । सहकारीका सञ्चालकहरू भाग्न थालेपछि समस्या झन् चर्किएको छ । रकम फिर्ता गर्ने, कर्जा असुल गर्ने, सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने काम निकै ढिलो भएकोले पीडितहरू फेरि निराश भएका छन् ।

सहकारीमा बचत डुब्नु आर्थिक समस्या मात्र नभएर यसले सामाजिक तथा मानवीय समस्या पनि निम्त्याएको छ । राहतको काम अगाडि नबढ्दा यो समस्या झन् बढ्दै जाने देखिन्छ । फेरि आन्दोलन हुने तथा पीडितहरू झन् पीडित र पीडकहरू झन् मात्तिने सम्भावना छ । पीडितलाई जग्गा दिने भन्दै थोरै मूल्यको जग्गाको बढी मूल्य राखेर फेरि अर्कोपटक शोषण गर्ने कार्य भएको पनि देखिन्छ ।

विकृति बढाउनमा राजनीतिक दलहरू नै

सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुमा प्रमुख भूमिका राजनीतिक दलहरूको पनि छ । दलका नेता र सहकारीका नेता उही छन् । राजनीतिक लाभका लागि सहकारी नियमनमा अवरोध पुर्याउनेहरू धेरै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता छन् । सहकारी नियमनमा खटिने कर्मचारीलाई हप्काउने तथा दबाउनेमा दलबाट संरक्षण प्राप्त सञ्चालकहरू, पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्वप्रशासकहरू, राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्यहरू, विभिन्न स्तरमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू तथा शक्तिशाली नेताहरू भए जसको कारण कर्मचारीहरूले राम्रोसँग काम गर्नसमेत पाएनन् । नियमन हुन नसक्दा समस्या देखियो ।

सहकारी क्षेत्रमा आएको समस्याको कारण सहकारी क्षेत्रले नागरिकसँगको विश्वास गुमायो । आर्थिक समस्या तथा आर्थिक रूपमा विकराल अवस्था सिर्जना भयो । समाजमा सहकारीको योगदान जे जति भएको थियो । त्यो शून्य अवस्थामा पुग्यो । सहकारीका सञ्चालकहरू बलिया र सरकार कमजोर हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । सहकारीकै कारण सरकारलाई नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपाली सहकारीको राम्रो स्थान बनेको थियो त्यो एकदमै गिर्यो । स्वावलम्बन अर्थतन्त्र निर्माणको काम अवरुद्ध भयो ।

सहकारीले राजनीतिक दलहरूप्रतिको विश्वासमा संकट आयो । त्यस्तै, सामाजिक सहिष्णुतामा असर परेको छ । मजदुरी गरी कमाएको रकम अपचलन हुँदा मानसिक हिसाबले बचतकर्ताहरू विक्षिप्त हुँदा उपचार गर्न नपाउँदा कतिको त ज्यान गयो । हजारौँ सहकारी पीडित सर्वसाधारणहरू आँसु बगाइरहेका छन् । ती मानवीय पीडाका दृश्यले सहकारीका सञ्चालकहरूलाई पनि मानवीय संवेदना दिएको हुनुुपर्ने हो ।

भविष्य

८१ वर्ष लामो इतिहास भएको र जनजनमा पुगेको सहकारी क्षेत्र यसरी धराप पर्नु भनेको एकदमै नराम्रो हो । केही खराब नियतका ठुला सहकारी सञ्चालकहरूको कारण अहिले यो क्षेत्र नै आरोपित छ । यसले राम्रो काम गर्नेहरूलाई पनि संकट परिरहेको छ । सहकारीको पुरानो पहिचान मेटिने अवस्थामा छ । सहकारी अभियानको नेतृत्वले आफ्ना समयमा यति ठुलो समस्या आउँदा आफ्नो भूमिका र कमजोरीको विवेचना गरेको छैन ।

संस्था विग्रनुमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका नेतृत्वको हुन्छ भन्ने कहिल्यै सम्झिएन । आफूलाई सहकारी अभियानकर्मी भन्नेहरू धेरैजसो सञ्चालकहरू अहिले पनि संस्थाभित्र राजनीति गरिरहेका छन् । सहकारीका कारण समाजमा वित्तीय उच्छृृंखलता हुँदै मन्दीतर्फ अर्थतन्त्र जाने संकेत छ । सहकारी समस्याका कारण नै राजनीतिक, सामाजिक, शासकीय र मानवीय समस्या गहिरिएका छन् । यसलाई जोगाउन कर्तव्यनिष्ट भएर सरकार, नियमनकारी निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारीका संघ तथा महासंघहरूले अभियान सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । सहकारी शुद्धीकरण र सहकारी शिक्षाको व्यापक अभियान चाल्नु जरुरी छ ।

सहकारी बुुझेका भनिएकाहरूबाट समस्या आएकोले सहकारी पुुनर्बोध गर्नु आवश्यक भएको छ । यसर्थ सहकारीको छवि पुुनस्थार्पना गर्न र सैद्धान्तिक तथा संवैधानिक अभिष्ट पूरा गर्न सहकारीभित्र विश्वास फिर्ता गरी सहकारी सञ्चालक र सदस्य एकै हुन्, दुवै सहकारीका अभियानकर्मी हुन् भनी वास्तविक सहकारी अभियान जनस्तरमा लगेपछि मात्र सहकारीको भविष्य राम्रो हुन्छ । यसतर्फ सम्वद्ध, विशेषतः सहकारी संघहरू परिचालित हुनुुपर्छ ।

(मैनाली पूर्वसचिव हुन् ।)