आन्दोलनकारी र कानुनका कारण सडक छेउछाउका घरधनीहरू चिन्तित
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिरी जिल्लामा २ दशकअघि बाटो छेउछाउ जग्गा किनेर घर बनाउनेको लर्को देखिन्थ्यो । सडक छेउ घर बनाउन बैंक, वित्तीय संस्थाबाट तुरुन्त कर्जा पाइने र जग्गाको मूल्य पनि दिनको २ र रातको ४ गुणाले बढ्ने । कोठा, सटर र फ्ल्याट तत्काल भाडा लागिहाल्नेजस्ता विविध कारणले मानिसहरूले सडक छेउ घर बनाए ।
१ आनादेखि ४ आना जग्गा किनेर घर बनाइयो । २०३३ सालमै सरकारले एउटा कानुन बनाएको थियो । त्यो हो, सडक छेउछाउ २० मिटर छोडेर मात्र घर बनाउन पाइने । २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । २०३३ सालदेखि २०६८ सालसम्म धेरै वटा सरकार बन्यो । यद्यपि, कुनै पनि सरकारले उक्त कानुन कार्यान्वयनमा चासो देखाएनन् ।
भट्टराईले भने सो कानुन कार्यान्वयनमै ल्याए । उनले सडक छेउ बनाइएका ठुल्ठुला घर डोजर चलाएर भत्काइदिए । जबकी मानिसहरूले भने यो कानुन कार्यान्वयन हुँदैन भनेर बाटो छेउका सरकारी, सार्वजनिक जग्गासमेत मिचेर संरचना बनाएका थिए । भट्टराईले कानुन कार्यान्वयन गरी सडक फराकिलो बनाए । पहिलेभन्दा ठूलो र राम्रो ।
तर, अहिले पुनः बाटो सानो भएको छ । किनकि त्यतिबेला र अहिलेको जनसंख्यामा धेरै भिन्नता आइसकेको छ । अहिले जनसंख्या १० गुणाले बढिसक्यो । जनसंख्या बढेसँगै सडकमा हिँड्ने, सवारी चलाउने पनि बढ्दो छन् । यस्तो अवस्थामा त्यतिबेलाको जनसंख्यालाई मध्यनजर गरेर बनाइएको सडकले चाप धान्न मुस्किल परिरहेको छ ।
२०८१ मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घर तथा संरचना बनाउनेसम्बन्धी २०६४ सालको मापदण्ड खारेज गरेर २०८१ पारित गरिसकेको छ । जसअनुसार अहिले सडक छेउ बनेका घरहरू भत्किएपछि त्यहाँ पुनः घर बनाउन जग्गा पुग्दैन । किनकि त्यो आधाभन्दा बढी जग्गा बाटोका लागि जान्छ । अहिले बाटो छेउछाउका घरधनीहरूलाई चिन्तै चिन्ता छ ।
एकातिर चौबिसै घण्टा सवारीसाधनको आवतजावतले घरधनीहरू सुत्न पाउँदैनन्, अर्कोतिर सवारीसाधन दुर्घटना भए घरमा समेत क्षति पुग्न सक्छ । साथै, आन्दोलन हुँदा बाटो छेउकै घरमाथि तोडफोड तथा आगजनी हुन्छ । जुन शुक्रबारको घटनाले समेत देखाइसकेको छ । मानिसहरूले सहजता र मूल्य बढ्ने प्रलोभनमा बाटो छेउ घर बनाए । तर, कसलाई के थाहा थियो र, सडक छेउ घर बनाएकै कारण यति क्षति बेहोर्नुपर्छ भनेर ।
पहिला पहिला घरहरू ढुंगा, माटोको हुन्थ्यो । जसका कारण हत्तपत्त आगो लाग्दैन्थ्यो । न त तोडफोड गर्नै सकिन्थ्यो । पछिल्लो समय घर राम्रो र आकर्षक बनाउन सिसाको प्रयोग गर्न थालियो । घर अनेकौँ रंगले रंगाउन थालियो । यसले ढुंगा हान्दा सिसा फुट्नुका साथै रंगमा भएको केमिकलले आगो लाग्न तथा फैलिनसमेत सहज भयो । बाटो छेउछाउ जति पनि घर बनेका छन्, ती सबै जोखिममा देखिन्छन् ।
सरकार र आन्दोलनकारी दुवैबाट यी घर जोखिममा छन् । बाटो छेउ घरलगायत संरचना बनाउँदा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डबारे सरकारले स्पष्ट कानुन बनाएको छ । तर, मानिसहरूले अटेरी गरेर सडक आसपास घर बनाए । जसको नतिजा देखिँदै छ । यहाँ सबैलाई कमाउनु छ । छिटो धनी हुनु छ, त्यो पनि मिहिनेत नगरी । त्यसैले, मानिसहरूको आँखा कामै नगरी रातारात धनी हुनेतिर लाग्यो ।
सडक छेउका जग्गा किनेर घर बनायो । भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोडौँ आम्दानी गरियो । एउटै कोठा ५ हजारदेखि २० हजार, फ्ल्याट ४० हजारदेखि ३ लाख र सटर ३० हजारदेखि १९ लाखसम्म भाडामा लगाइयो । खाली सटर त २० देखि ६० लाखमा बेचबिखन गरियो । यसरी आम्दानी गरिएको पैसाले फेरि अर्को ठाउँमा घडेरी किनेर जग्गामा लगाउने ।
यो क्रम विगत केही वर्षयता हामी कहाँ बढ्दो छ । काम गरेर कमाउनेभन्दा बसीबसी भाडामा घर लगाएर मासिक लाखौँ रकम आम्दानी गर्ने गरिन्छ । तर, अब घरै नभएपछि कसरी आम्दानी गर्ने ? सरकारले सडक छेउ संरचना बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गरिसकेको छ । जसका कारण अहिले जति पनि सडक बाटो आसपास बनेका छन्, ती घर ढिलो चाँडो भत्किनैपर्छ ।
रुषा थापा, भक्तपुर
००००
सरकारी उद्योगको बिक्री समाधान होइन
सिद्धान्ततः हाम्रो देशले खुला अर्थनीति तथा आर्थिक उदारीकरण अपनाएको छ । तर सरकारद्वारा सञ्चालित उद्योगधन्दाहरू निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नै पर्छ भनेर खुला अर्थनीति तथा आर्थिक उदारीकरणको सिद्धान्तले भन्दैन । यो सिद्धान्तले त प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खोल्ने मात्रै हो ।
सरकारले उद्योगधन्दा चलाउँदा निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुन्थ्यो भने उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना हुँदाहुँदै, निजी क्षेत्रले दर्जनौँ सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गरेर अर्बौं रुपैयाँ मुनाफा गर्न सक्ने थिएन । दुग्ध विकास संस्थान हुँदाहुँदै निजी डेरीहरू फस्टाउने थिएनन्, सरकारी बैंक हुँदाहुँदै निजी बैंकहरू फस्टाउने थिएनन् । सरकारी उद्योगधन्दा र निजी उद्योगधन्दा सँगसँगै अघि बढ्न सक्छन् भन्ने कुरा छिमेकी चीन र भारतमा समेत प्रमाणित भइसकेको छ ।
नेपालले भन्दा पहिले नै छिमेकी चीन र भारतले खुला अर्थनीति र आर्थिक उदारीकरण अपनाएका हुन् । ती देशहरूमा साविकका सरकारी उद्योगहरू मज्जाले चलेका छन् । तर, नेपालमा सरकारी उद्योगहरू सधैँ घाटामा छन् । हुम्लाका गरिब जनताले तिरेको करबाट उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने वाध्यता भनेको सानो बिडम्वना होइन । कौडीको भाउमा निजीकरण गर्ने नियतका साथ उद्योगहरूलाई जानाजान घाटामा लगिएको हो ।
सामान्य उद्योग कारखानासमेत चलाउन नसक्नेहरूले देश कसरी चलाउन सक्छन् ? भन्ने प्रश्न जनताले यसै गरेका होइनन् । एउटै प्रकृतिको बस्तु उत्पादन गर्ने निजी उद्योग प्रचुर नाफामा जाने, तर सरकारले चलाएको उद्योग निरन्तर घाटामा जाने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? भ्रष्ट प्रशासकीय कार्यप्रणाली यसमा जिम्मेवार छ ।
यति मात्रै होइन सरकारी उद्योगको सम्पत्ति निजीकरणका नाममा हातपार्ने नियतले माफियाहरूले चलखेल गरिरहेका छन् । जुन उद्योगका जग्गा जमिन धेरै छन् र महँगा तथा ‘प्राइम लोकेसन’ छन्, ती उद्योगहरू बढी घाटामा छन् र बन्द भएका छन् । त्यसैले पक्कै पनि षड्यन्त्र छ ।
समाजवादी सिद्धान्त अवलम्वन गरेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरकार बन्दासमेत सरकारी उद्योगहरू चल्न नसकेको अवस्थामा अब अरू कुनै पार्टी या व्यक्ति सरकारमा पुग्लान् र सरकारी उद्योगहरू ब्युतिएलान् भन्ने कल्पना नगर्दा हुन्छ । किनकी दलहरू यिनै हुन्, मान्छे तिनै हुन् ।
महावीर पुनले वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना ब्युत्याएको जस्तै मोडलमा कुनै संस्थाहरू आउँछन् भने खोजी गर्नुपर्छ । होइन भने निजीकरणको विकल्प देखिएन । तर उद्योग सञ्चालन हुने ग्यारेन्टीबिना निजीकरण गर्नु झन् घातक हुन्छ । निजीकरण गरिए पनि उद्योगको जग्गाको स्वामित्व सरकारको हातबाट कुनै पनि हालतमा गुम्न दिनु हुन्न ।
सन्तोष शर्मा, चन्द्रगढी झापा
प्रतिक्रिया