बर्खास्तीविरुद्ध सर्वोच्च पुगे कुलमान

काठमाडौँ । आफूलाई हटाउने निर्णय बदरको माग गर्दै कुलमान घिसिङको तर्फबाट बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस भएको छ । सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै आफूलाई पुनर्बहालीको मागसहित उनले रिट निवेदन दायर गरेका छन् । कुलमानका प्रतिनिधिले बुधबार बेलुकी सर्वोच्च अदालत निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उनले आफ्नो वारेस रहेका अधिवक्ता लोकमणि पोखरेलमार्फत् रिट दिएका हुन् ।

कुलमानको निवेदनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार रिट निवेदन दर्ता भइसकेको छैन । आवश्यक अध्ययनपछि आज (बिहीबार) मात्र दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । कुलमानको निवेदन पेस हुनुअघि नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पनि ४ वर्ष पुरानो आफ्नो मुद्दा टुंगो लगाउन र कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएपछिको अवधिको सेवा सुविधाको विषय लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

मन्त्री खड्काको स्वार्थ पूरा गरिदिन रातारात बोर्ड बैठक

कार्यकारी निर्देशकका रूपमा शाक्यले मंगलबार साँझ पदभार ग्रहण गरेलगत्तै राति नै बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले केही विवादित विषयमा निर्णय गरेको छ । मन्त्री खड्काको स्वार्थ मिसिएका केही विषयलाई कुलमानले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । तर, शाक्य कार्यकारीमा आएपछि हतारहतार ती विषयमा निर्णय भएको छ ।

२ महिनादेखि बस्न नसकेको बोर्ड बैठक मंगलबार अबेर राति बसेको थियो । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय सर्वजनिक भएपछि ऊर्जामन्त्रीबाट पत्र बुझेका शाक्य तत्काल ऊर्जामन्त्रीसमक्ष शपथका लागि पुगेका थिए । त्यसलगत्तै प्राधिकरण पुगेर पदभार ग्रहण गरेका उनी अबेर राति बोर्ड बैठकमा पनि सहभागी भएका थिए । एकै दिन हतारहतार यी सबै कुरा हुनुले मन्त्री खड्काको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि कुलमानलाई हटाएर शाक्यलाई ल्याइएको अड्कलबाजीलाई बल पु¥याएको छ ।

विशेष गरी बोर्ड बैठकमा मन्त्री खड्काले खोजेको, तर कुलमानले नमानेको विषयमा नै निर्णय भएको छ । जसमध्ये एउटा हो– करिब ५ हजार मेगावाट बिजुलीको खरिद बिक्री (पिपिए) खोल्ने निर्णय । उक्त बैठकले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना (आरओआर)को पिपिए खोल्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय कोटा सकिएपछि प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरेको थिएन । ऊर्जामन्त्री खड्का व्यक्तिगत स्वार्थका लागि तत्काल अपारदर्शी ढंगबाट पिपिए खुलाउन चाहन्थे । तर, कुलमानका कारण स्वार्थ पूरा गर्न सफल भएका थिएनन् ।

बोर्ड बैठकले गरेको अर्को विवादित निर्णय कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन र सरुवाको विषय हो । जसमा १०औँ तहदेखिका कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन र सरुवाको अधिकार कार्यकारी निर्देशकबाट खोसिएको छ । उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा बढुवामा लाभ लिन नपाइने भएपछि यसअघि नै मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशकको अधिकार कटौती गर्न खोजेका थिए । तर, कुलमानले नमानेपछि मन्त्री रोकिएका थिए । तर, शाक्य आएपछि उनी स्वयं पनि आफ्नो अधिकार कटौतीमा सहमत हुनुले उनीमाथि पनि आशंका सुरु भएको छ ।

कुलमानसँग टसल सुरु भएदेखि नै ‘प्राधिकरण घाटामा छ, कुलमानले झुटा प्रतिवेदन देखाइरहेका छन्, लोडसेडिङ कुलमानले नभई भारतले हटाएदिएको’ लगायत अभिव्यक्ति दिएका मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी पनि गरेका छन् । मंगलबारको बोर्ड बैठकले यस विषयमा पनि निर्णय गरेको छ । आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित निर्णय गरिरहँदा मन्त्री खड्काले लोकरिझ्याँइका लागि पनि एउटा निर्णय गरेका छन् । मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्दा मासिक तिर्नुपर्ने ३० रुपैयाँमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ । तर, भारतले बिजुली नदिँदा अघोषित रूपमा हुँदै आएको लोडसेडिङको विषयमा भने कुनै निर्णय नभएको बुझिएको छ । यसले पनि हतारहतार बसेको बैठक स्वार्थ केन्द्रित रहेको प्रष्ट पार्छ ।

कुलमानलाई हटाउन मन्त्री खड्काले खडा गरेका १० कारण :

१. समयमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नबुझाएको

२. सरकारको सहमति र बोर्डको स्वीकृतिबिना भारतीय पक्षसँग सम्झौता गरेको

३. विद्युत् खरिद वार्ताका लागि भारत जानुअघि बोर्डबाट निर्णय नगराएको

४. ऊर्जामन्त्री र सचिवसँग छलफल नै नगरी भारतीय पक्षसँग सम्झौता

५. बक्यौता असुल गर्न दिएको निर्देशन अटेर गरेको

६. बिदा वा काज भ्रमणमा जाँदा बोर्डको स्वीकृति नलिएको

७. मन्त्रिपरिषद्मा सफाइ पेस हुनुअगावै मिडियामा सम्प्रेषण गरेको

८. बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन नगरी अवरोध गरेको

९. प्राधिकरणभित्र गुटबन्दी सिर्जना गरेको

१०. मिडियामार्फत संसद् र सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको