ढुकुटी प्रदान गर्नु मात्रै सम्मान होइन

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई राज्यले विभिन्न शीर्षकमा उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधाका सन्दर्भमा नागरिकस्तरमा विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । यस्तो सेवा सुविधालाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने कोणबाट एउटा चर्चा हुने गरेको देखिन्छ भने, पूर्व विशिष्टलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्नु आवश्यक नभएको कोणबाट अर्को चर्चा हुने गरेको छ । यतिबेला पनि यो विवाद संसद्देखि सडकसम्म उत्कर्षमा पुगेको छ । पूर्वविशिष्टहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारले छलफल थालेको जानकारी गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिएसँगै यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

यसअघि पनि २ पटकसम्म सरकारले यस्तो कानुन ल्याउने प्रयास गरेको थियो । तर, जनस्तरमा ब्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसभामुख, राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष लगायतलाई राज्यको ढुकुटीबाट सेवा सुविधा प्रदान गरिँदै आएको छ । देशको आर्थिक अवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा पूर्वविशिष्टहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको सेवा सुविधा निकै ठूलो छ ।

उदाहरणका लागि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई घरभाडा वापत मात्रै मासिक १ लाख ९२ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलव्ध गराउँदै आएको छ । गणतन्त्र स्थापना भएको भर्खर डेढ दशक बितेकाले अहिलेसम्म पूर्व विशिष्टहरूको संख्या खासै ठुलो छैन । तर, हरेक ५ वर्षमा यो संख्या कम्तिमा पनि ४ जनाको दरले बढ्ने अवस्था छ । साधारण खर्चका लागिसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था भएको देशले पूर्वविशिष्टहरूलाई आकर्षक सेवा सुविधा किन उपलव्ध गराउनु पर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।

२०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार बनाएर यो कानुन बनाउन लागिएको दावी हरेक सरकारहरूले गर्दै आएका छन् । गृहमन्त्री लेखक स्वयंले पनि सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै यही दावी गरे । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले ‘पूर्वविशिष्टहरूलाई बिनाकानुन सुविधा नदिनू’ भनेर दिएको आदेशलाई आ–आफ्नो कोणबाट व्याख्या गरिएका कारण यो विवाद उत्पन्न भएको हो । सर्वोच्चले त्यो बेला आदेशमा भनेको थियो, ‘विदेशी ऋण र नेपाली जनताले तिरेको कर राजस्वसमेत रहने सरकारी सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कानुनी रूपमा नेपाल सरकारको नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामी सार्वभौम नेपाली जनता नै हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ । यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिको रूपमा हेर्न मिल्दैन ।’ कानुनबिना राज्यको सम्पत्ति कसैले खर्च गर्न पाउँदैन भन्ने आदेश हो यो । तर सरकारले अहिले गरेको तयारीसँग यो आदेशको कुनै साइनो छैन ।

देशको प्रमुख, संसद्को प्रमुख भइसकेका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई राज्यले उचित सम्मान दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न । तर देशको ढकुटी प्रदान गर्नु मात्रै सम्मान होइन । जीवन निर्वाहका लागि उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भने राज्यले सुविधा प्रदान गर्नु नाजायज हुँदैन । बस्ने घर छैन भने राज्यले आवासको व्यवस्था मिलाइ दिनुलाई अनुचित भन्न मिल्दैन । तर जनताले आफूले तिरेको कर दुरपयोग भएको महसुस नगरुन् भन्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका निम्ति आवासीय भवन निर्माण गरिदिने निर्णय तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक गर्दा जनताले ताली बजाएर स्वागत गरेको यथार्थलाई बिर्सनुहुन्न । तर आजीवन लाभको पदमा बसेर सम्पत्ति जम्मा गरेका पूर्वविशिष्टलाई राज्यले आर्थिक सुविधा दिनु जरुरी छैन । यदि पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई आफ्नो थातथलोकै घर मर्मत गरेर बस्ने व्यवस्था राज्यले मिलाइदिने हो भने जनता खुसी नै हुन्छन् ।

सरकारले अहिलेसम्म छलफलकै चरणमा रहेको बताएका कारण के कस्ता प्रावधान राखेर कानुन बनाउने तयारी गरिएको छ ? यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन । तर अहिलेसम्म जे जसरी सुविधा उपलव्ध गराइएको छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिने गरी कानुन बन्यो भने जनतामा लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनसक्छ । हिजोका दिनमा सांसदहरूले पेन्सन तथा महँगा गाडी आयात गर्ने सुविधा लिँदा २०४७ सालको संविधान धरापमा परेको यथार्थलाई पनि सरकारले पाठका रूपमा लिनु जरुरी छ । यस्ता कानुन बनाउनै हुन्न भन्ने होइन, तर जनप्रतिनिधिहरू देशको हितभन्दा आफ्नो सुविधामा केन्द्रित भएको सन्देश जाने खालका कानुन बनाउनुले दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा अझै बढ्नेछ ।