काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) परियोजनाबाट नेपालले अधिक लाभ लिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘फाउन्डेसन फर पिस, डेभलपमेन्ट एन्ड सोसियलिजम्’ले राजधानीमा आयोजना गरेको दुईदिने ‘कास्टमण्डप संवाद’को दोस्रो दिन आइतबार संवादको निष्कर्षबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले संसारकै ठुला परियोजनामध्येको बिआरआईबाट अन्य देशजस्तै नेपालले पनि लाभ लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपालमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्न राजनीतिक दलले अग्रसरता लिनुपर्ने पनि खनालको भनाइ छ । नेपालले बिआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले नेपालको हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्र यसअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क तर्क गरे ।
बिआरआई परियोजनाको अवधारणा केवल अनुदान मात्र नभई सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्यवसायिक ऋणसमेत भएकाले यसबारे स्पष्ट नीति लिन आवश्यक रहेको पनि खनालले उल्लेख गरे । कतिपय मित्रराष्ट्र र छिमेकी बिआरआईप्रति सकारात्मक नभएको बताउँदै खनालले यसलाई नेपालले आफ्नै आँखाले हेर्नुपर्ने बताए ।
‘बिआरआई एक अवधारणा हो, कुनै निश्चित परियोजना होइन । यसभित्र के कस्ता परियोजना राख्ने भन्ने विषयमा नेपालले ध्यान पुर्याउनुपर्छ र बहुआयामिक कनेक्टिभिटीमार्फत दीगो विकासको अवधारणा अघि सार्न सक्नुपर्छ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘नेपालले प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिँदै सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य वित्तीय संयन्त्रको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ ।’
खनालले पहिला तिब्बतसंगको व्यापार युगमा नेपालको निर्भरता तिब्बतसंग भए पनि पछिल्लो समयमा रेलको विकास भएपछि दक्षिणको छिमेकीसंग बढी परनिर्भरता बढेको बताए । अधुनिक प्रविधिको विकास सँगै पहाड छेडेर रेलमार्ग बनाउन सकिने भएकोले उत्तरको छिमेकी संगपनि कनेक्टिभिटी बढाएर कुनै एक छिमेकीसंगको परनिर्भता हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । भन्दा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले कास्टमण्डप संवादको निष्कर्ष समेट्दै सरकारलाई सुझाव सिफारिस गरिने पनि बताए ।
कार्यक्रममा सिचुआन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. हुवाङ युनसङले बिआरआईअन्तर्गत अनुदान मात्र नभई सहुलियतपूर्ण तथा व्यावसायिक ऋणसमेत समेटिने बताए । नेपालले आफ्नो प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले कुनै पनि अन्र्तराष्ट्रिय परियोजनालाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्वायत्त निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
२ दिनसम्म चलेको कास्टमण्डप संवादका विभिन्न सत्रमा नेपालको भौतिक पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र आर्थिक विकासका लागि बिआरआई महत्वपूर्ण संयन्त्र हुनसक्ने भन्दै यसलाई व्यावहारिक, पारदर्शी तथा दीगो तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया