उपभोक्ता अदालतका चुनौती

बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता ठग्नेमाथि कारबाही गर्न राज्यका दर्जनौँ निकाय अस्तित्वमा छन् । राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र हेर्ने हो भने अधिकांश अंश जनताको जीवनयापन सहज गराउने नाराले भरिएको देखिन्छ । तर उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको छैन । उपभोक्ता ठग्नेहरूमाथि कारबाही भएका उदाहरण खासै छैनन् । यही मेसोमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्लाका लागि छुट्टै उपभोक्ता अदालत स्थापना गरेको छ । यो पहल आफैँमा सकारात्मक भए पनि उपभोक्ता अदालत के कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा जिल्ला न्यायाधीश र न्याय सेवाका २ जना उपसचिवसहितको ३ सदस्यीय उपभोक्ता अदालत रहने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान (२०७२) मा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतको उपभोक्ता अदालत गठन गर्न बाध्यात्मक आदेश दिएको हो । गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता अपरिहार्य छ । संविधान जारी भएको १० वर्षपछि र कानुन बनेको ६ वर्षपछि काठमाडौँ उपत्यकाका लागि स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालत व्यावहारिक रूपमा के कति प्रभावकारी होला ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, ढिलै भए पनि सरकारले गरेको यो प्रयासलाई आमउपभोक्ताले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।

हाम्रो अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा अनुगमन तथा कारबाही गर्ने संयन्त्र नभएका कारण उपभोक्ता ठग्नेहरूले उन्मुक्ति पाएका होइनन्, संयन्त्रमा रहनेहरूले इमानदारीपूर्वक काम नगरेका कारण उपभोक्ता ठगिने क्रम नरोकिएको हो । उदाहरणका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को व्यवस्था छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको व्यवस्था छ । यो समितिको शाखा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत रहने व्यवस्था छ । जिल्ला तहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयलाई पनि यसको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उपभोक्ताको हित हेर्ने भन्दै खुलेका गैरसरकारी संस्थाहरू त यति धेरै छन् कि, जसको लेखाजोखा नै छैन । यति धेरै संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम जारिरहेको अवस्था छ । भर्खरै अस्तित्वमा आएको उपभोक्ता अदालत गम्भीर हुनुपर्ने भनेको यही मामिलामा हो । यद्यपि आमउपभोक्ताले अब गुहारका लागि सोझै न्यायको मन्दिरमा पहुँच राख्न सक्छन् । यो खुसीको कुरा हो । तर, उपभोक्ता ठग्नेहरूको पहुँच राज्यसंयन्त्रको उपल्लो तहसम्म नै छ । उपभोक्ता ठगेर जम्मा भएको कालोधनले कसलाई मन्त्री बनाउने ? भन्नेसम्मको प्रभाव पार्ने गरेको वर्तमान विडम्बनामा उपभोक्ता अदालतले सामना गर्नुपर्ने चुनौती सानो हुने छैन । उपभोक्ता अदालतलाई न्यायालयका तहबाहेक कसैले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने सुनिश्चितता गर्नेतर्फ सोच्न आवश्यक छ ।

उपभोक्ता अधिकारको पहिलो सर्त भनेको उपभोग्य बस्तुको गुणस्तर परीक्षण हो, तर वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँको कृषि उपज गुणस्तर बिनापरीक्षण विदेशबाट आयात हुन्छ । हाम्रो देशमा उपभोग हुने बस्तुमध्ये करिब ६० प्रतिशत विदेशी उत्पादन हुन् । आयतकर्तासम्मलाई अदालतको दायरामा ल्याउन खासै कठिन छैन, तर विदेशी उत्पादनकर्तालाई अदालतको दायरामा ल्याएर उपभोक्तालाई न्यायदिने काम साँच्चिकै चुनौतीपूर्ण छ । उदाहरणका लागि भारतबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको विषादी जाँचको व्यवस्था गरेवापत प्रधानमन्त्रीबाट के कस्तो खप्की खानुपर्यो, मन्त्री पद कसरी धरापमा पर्यो भन्ने १ जना तत्कालीन कृषिमन्त्रीको अनुुभवलाई कत्ति पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

जुन देशको सरकारले विदेशबाट आयात हुने फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्न सक्ने ताकत राख्दैन त्यो देशको उपभोक्ता अदालतले सामना गर्नुपर्ने चुनौती धेरै हुन सक्छन् । सुर्ती चुरोटको कभरमा ‘वैधानिक प्रावधान’ भन्दै ‘धुम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ’ भनेर लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जस्तै संविधान र कानुनी प्रावधानका लागि उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको हो भने छुट्टै कुरा, होइन साँच्चिनै उपभोक्ताको हित सरकारले चाहेको हो भने राजनीतिक रूपमै इच्छाशक्ति देखाउनुु जरुरी छ । ब्यापारी व्यवसायीबाट दलहरूले चन्दा लिने परिपाटीको अन्त्य नहुँदासम्म उपभोक्ताको हित संरक्षणका प्रयास कार्यान्वयन गर्न सहज छैन । यो तथ्यलाई मनन गर्दै उपभोक्ता अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न कुनै कसर राखिनु हुँदैन ।