काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट लेखनको काम थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई करिब १९ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ बजेट सिलिङ तोकेको छ ।
१९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्न आयोगले भनेको छ । बजेटमा वैदेशिक अनुदानको भार बढिरहेको अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि नेपाललाई दिँदै आएको अर्र्बौं रुपैयाँ अनुदान सहयोग रकम रोकेपछि त्यसको प्रभाव बजेटमा पनि पर्ने भएको छ । अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको र लिखित सम्झौता भएको सो सहायता रोकिएको बताइएको छ ।
वैदेशिक सहायता रोकिएका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वातावरण तथा सामाजिक क्षेत्रका धेरै कार्यक्रम रोकिएका छन् । अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी)ले शिक्षा क्षेत्रमा करिब २ अर्ब हाराहारी सहयोग गरिरहेको थियो । यो सहायता रोकिँदा ४८ जिल्लाका ४८२ स्थानीय तहका १८ हजार २०० विद्यालयमा सञ्चालित प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ कार्यक्रम (इजिएल) कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । कार्यक्रममार्फत् करिब ११ लाख विद्यार्थी लाभान्वित गराउने योजना थियो । त्यस्तै, दिवा खाजा, पोषण कार्यक्रम पनि केही हदसम्म प्रभावित भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा युएसएआइडीमार्फत् आउने सहयोग रोकिँदा पोषण, खोप, नवजात तथा मातृशिशु स्वास्थ्य, परिवार योजना र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम, कुपोषणको राष्ट्रिय सर्वेक्षण र स्तनपान प्रवद्र्धन कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै, युएसएआइडीको सहयोगमा सञ्चालित स्तनपान परामर्शकर्ता तालिम, पोषण कार्यक्रमका आवश्यक निर्देशिका निर्माण, विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण रणनीति, नवजात शिशुका लागि एकीकृत कार्यक्रम र नियमित खोप कार्यक्रम पनि प्रभावित हुने बताइएको छ ।
कुपोषित बालबालिकालाई लक्ष्य गरिएको पोषण कार्यक्रम होस् वा एचआइभी÷एड्स र क्षयरोगजस्ता समस्या भएका मानिसलाई निःशुल्क उपचार सेवा, अमेरिकी सहयोग नहुँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम अन्योलमा परेका छन् ।
यता, नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान भएको अमेरिकी सहायता स्थगन भएको अवस्थामा नेपालमा नयाँ बजेट निर्माणमा खासै असर नपरे पनि स्रोतको खोजी गर्नेुपर्ने अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।
‘अमेरिकाले ९० दिनका लागि स्थगन गरेको मात्र हो । आधिकारिक रूपमा थप जानकारी आएको छैन । त्यसकारण अहिल्यै आत्तिहाल्ने अवस्था छैन । त्यसले बजेट निर्माणमा सकस नै परेको भने होइन,’ उनले भने, ‘तर, नयाँ बजेट निर्माण गर्दै गर्दा सहायता रोकिएकै अन्तिम निर्णय आएमा भने स्रोत व्यवस्थापनका लागि थप छलफल हुन सक्छ ।’ एमसिएअन्तर्गत फागुनसम्ममा १ अर्ब २५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी भइसकेको समेत उनले बताए ।
युएसएआइडीको सहायता रोकिइहाले वैकल्पिक बाटोबाट पनि जान सकिने उनले बताए । उनले भने, ‘अन्य दातृ निकाय, ऋण, तथा अन्य स्रोत खोज्न सकिन्छ । हाल सञ्चालित आयोजना नै अलपत्र छाड्ने कुरा त भएन ।’ अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री आफैँले विषयगत रूपमा छलफल गरिरहेका छन् । नीतिगत रूपमा स्रोत व्यवस्थापनका कुरा भइरहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।
यस्तै, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने अमेरिकी सहायता रोकिँदा बजेट निर्माणमा खासै ठुलो असर नपर्ने बताए । उनले भने, ‘युएसएआइडीको सहायता कटौतीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही असर पर्छ । संघीयता कार्यान्वयनअन्तर्गतका कार्यक्रममा लेखापालन तथा लेखापरीक्षणका कार्यक्रममा सहयोग थियो, त्यसमा अब सरकारको दायित्व केही हदसम्म थपिन्छ ।’
अनुदान कटौतीले सरकार सञ्चालन गर्न तथा विकासमा कति पनि असर नपार्ने उनले बताए । साथै उनले पछिल्लो समय अनुदान सहायता कम हुँदै गएको सुनाए । विश्व बैंक र एडिबीले नेपाललाई न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा राखिसकेका कारण अनुदान कम हुँदै गएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पहिला पहिला बजेटमा वैदेशिक सहायतको हिस्सा ६ प्रतिशतसम्म हुन्थ्यो । पछिल्ला २ वर्षको बजेट हेर्दा सरकारले २ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट वैदेशिक सहायताबाट खर्च गर्ने भने पनि त्यो १ दशमलव ५ प्रतिशत पनि पूरा हुन सकेको देखिँदैन ।’
नेपाल ग्रे लिस्टमा परेका कारण पनि बजेट र अनुदानमा खासै असर नपर्ने उनले बताए । उनले ‘ग्रे लिस्ट र वैदेशिक सहायतामा कुनै सम्बन्ध छैन । ग्रे लिस्टका कारण व्यापारको लागत बढ्ने र विप्रेषण पठाउने लागत बढ्ने हो । अनुदान र ऋण सहायतमा कुनै असर पर्दैन ।’
अमेरिकी सरकारले सहायता रोक्दा बजेट नै प्रभावित नभए पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न बजेट नचाहिने ठाउँमा कम गरेर अत्यावश्यक ठाउँमा खर्च गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै, उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष नै पुर्याउन सुझाव दिए । साथै उनले विकासका आयोजनामा रकम छर्नुभन्दा सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले वैदेशिक सहायता (विशेष गरी अमेरिकी सहयोग) रोकिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू प्रभावित भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका सूचकहरू नै घटेको कुरा सत्य नभएको बताए । उनले भने, ‘कार्यक्रमहरू नै बन्द हुने अवस्था आएको छैन । किनकि अमेरिकी संस्था युएसएआइडीले जिटुजीमार्फत् वार्षिक ५२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै दिने गर्छ भने बाँकी रकम तेस्रो पक्ष विभिन्न संघ संस्थामार्फत् आउने गरेको छ । तेस्रो पक्षबाट आउने रकमको तथ्यांक हामीसँग छैन ।’
तेस्रो पक्षमार्फत् आउने रकम सर्वे गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरू संस्थामार्फत् चलाउने काममा खर्च हुन्छ भने जिटुजीमार्फत् आउने रकम बजेटमार्फत् मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च हुने उनले बताए ।
सहयोग रोकिँदा तुलनात्मक रूपमा आगामी बजेट निर्माणमा गाह्रो परेको उनले बताए । उनले भने, ‘पहिला ४ प्रतिशत बजेट भए पनि सहयोगमार्फत् आएको रकमलाई विकल्प बनाएर काम गरिरहेका थियौँ भने अब स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत चाहिने देखिन्छ । तर, सिलिङ कम छ ।’ स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हक भएपछि बजेटको स्रोत जुटाउन पहल गरिरहेको उनले सुनाए ।
अब टुक्रे योजनामा बजेट नपर्ने
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ करोडभन्दा कम रकमका आयोजना समावेश नगरिने भएको छ । ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१’ अनुसार राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा कमका आयोजना प्रविष्टि (इन्ट्री) गर्न नपाइने र बैंकमा नरहेका आयोजना बजेटमा समावेश गर्न नपाइने भएकाले विगतमा जस्तै कम रकमका टुक्रे योजना नपर्ने भएका हुन् ।
मापदण्डअनुसार आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा माथिका मात्र आयोजना प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ । सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन हुनेबाहेक अन्य आयोजना मात्र बैंकमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा त्रैमासिक रूपमा वित्तीय र भौतिक प्रगति विवरण आयोजना बैंकमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । छनोटमा प्रभावकारिता र नतिजामुखी कार्यान्वयनका लागि आयोजना मापदण्ड नै परिमार्जन गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
नयाँ आयोजनाको हकमा आयोजना बैंकमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र आयोजना प्रविष्टि गरिसक्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, २०८२/८३ मा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजनाको हकमा २०८१ चैत मसान्तभित्र प्रणालीमा प्रविष्टि गरिसक्नुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया