भारतीय कामदारका लागि पनि ‘वर्क परमिट’ लागू गर

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हरेक दिन बिदेसिने युवाहरूको भिड देख्ने जोकोहीलाई पनि नेपालमा रोजगारीको अवसर शून्य छ कि जस्तो लाग्न सक्छ । तर, निर्माण व्यवसायी, उद्योगीहरूको भनाइ तथा सरकारको अधिकारिक तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमै पनि रोजगारीका सम्भावनाहरू प्रशस्त रहेको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि नेपालको निर्माण क्षेत्रमा करिब १० लाख भारतीय कामदारले रोजगारी पाएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ । आफ्ना उद्योगहरूमा करिब २ लाख भारतीय श्रमिक रहेको इँटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारको भनाइ छ ।

आफ्ना उद्योगहरूमा करिब २ लाख भारतीय तथा बंगलादेशी कालिगढ रहेको सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाउँदै आएको छ । आफ्नो कारखानाका १ हजार कामदारमध्ये करिब ७०० कामदार भारतीय रहेको सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित आरती स्ट्रिप्स उद्योगको भनाइ छ ।

यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । देशभरिका काष्ठजन्य उद्योगमा करिब १ लाख भारतीयले रोजगारी पाइरहेको अनुमान छ । ग्यास उत्पादन, कपाल तथा दारी काट्ने, प्लम्बिङ तथा वाइरिङ, सिरक–डसना निर्माण, गार्मेन्ट, कबाडीका सामान संकलन तथा बिक्रीलगायत काममा पनि लाखौँ भारतीय नागरिक रोजगार रहेको अनुमान छ । खेतीपाती लगाउने तथा थन्क्याउने सिजनमा तराई क्षेत्रमा आउने भारतीय कृषि श्रमिकहरूको संख्या पनि निकै ठुलो छ ।

भारतीय कामदारहरूले नेपालबाट वार्षिक करिब ४ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स लैजाने सरकारको मोटामोटी अनुमान छ । तर, नेपालमा कार्यरत अधिकांश भारतीय कामदारले अनौपचारिक तवरबाट रकम लैजाने भएकाले एकिन तथ्यांक निकल्न सहज छैन ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सका कारण नेपालको अर्थतन्त्र धानिएको सबैले बताउँदै आएका छन् । तर, नेपालबाट बिदेसिने गरेको रेमिट्यान्स तथा कृषि उपज आयातको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारी अवसर नभएर कतै अभिशाप पो बन्दै छ कि ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

त्यसो त नेपालीहरू कामका लागि विदेश गएका कारण नेपालमा श्रमिकको अभाव भएकाले भारतबाट कामदार ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको विश्लेषण पनि धेरैको छ । साथै भारतीय कामदारका कारण स्वदेशमा रोजगारी पाउन गाह्रो भएकाले नेपालीहरू बिदेसिन बाध्य हुनुपरेको विश्लेषण पनि छ । यी दुवै विश्लेषण सही हुन्, तर यस्ता विश्लेषण ‘कुखुराको फुल जेठो कि कुखरा जेठो ?’ भने जस्तै हो ।

किनकि नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेश जाने, भारतीयहरू कामको खोजीमा नेपाल आउने सिलसिला नयाँ होइन । सयौँ वर्षदेखि जारी यो सिलसिलाले नेपालको त्यति हित गरेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको छ । तैपनि सत्तासीनहरू यो मामिलामा कानमा तेल हालेर बसेका छन् । देशभित्रको रोजगारीको अवसरलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनशक्ति मात्रै होइन, नगद पनि विदेश गइरहेको र जनसंख्याको सन्तुलन बिग्रिँदै गएको यथार्थप्रति हाम्रो देशका नीति निर्माता गम्भीर हुनैपर्छ ।

नेपालको उद्योग क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत मात्रै योगदान पुर्याएको तथ्यांक एकातिर छ भने अर्कातिर कुल गार्हस्थ उत्पादनको कम्तीमा १० प्रतिशत अंश रेमिट्यान्सबापत भारत, चीन, बंगलादेशलगायत मुलुक पुगेको तथ्यांक छ । भारतीय कामदारहरूको प्रवेशसँगै कामको खोजीमा नेपाली युवाहरूको विदेश पलायन नेपालको जल्दोबल्दो आर्थिक समस्या त हुँदै हो, सँगसँगै सामाजिक समस्या पनि हो ।

५/७ दशकअघि कामको खोजीमा बर्मा, थाइल्यान्ड, मलेसियालगायत देशमा पुगेका नेपालीहरू आज भिसा लगाएर केही दिनका लागि मात्रै आफ्नो थातथलोमा आउन बाध्य छन् । यता ५० वर्षअघि कामको खोजीमा आएका भारतीयहरू नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी नीति निर्माण तहमा पुगिसकेका छन् ।

भारतीय कामदारको निर्बाध आगमन र केही कालखण्डपछि उनीहरूले नागरिकता पाउने गरेको यथार्थप्रति यसरी नै आँखा चिम्लिने हो भने भोलि पछुताउनुबाहेक अर्को विकल्प नरहन सक्छ । यद्यपि यो समस्यालाई नेपाल र भारतबीचको विशिष्ट सम्बन्धका आलोकमा पनि हेर्नुपर्छ । खुला सीमा र नेपाली बजारमा भारतीय रुपैयाँको सहज विनिमयले गर्दा उताबाट आउने श्रमिकलाई रोक्न सम्भव छैन । तर, अन्य देशका कामदारका लागि वर्क परमिटको व्यवस्था गरिएजस्तै भारतीय कामदारका लागि पनि वर्क परमिटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिए समस्याको हल जटिल छैन । यस्तो व्यवस्था गर्न सकिए औपचारिक र अनौपचारिक श्रम बजारबारे सरकारलाई स्पष्ट जानकारी लिन सघाउ त पुग्छ नै, २ देशबीच हुने अन्तरसीमा अपराधजस्ता कुरा नियन्त्रणमा पनि बल पुग्नेछ ।