साधारण खर्च घटाउन र राजस्व वृद्धि बढाउन आवश्यक

डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति पद संहाले लगत्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाले परिवर्तन गरेको वैदेशिक नीतिको प्रभाव विश्वका धेरै देशमा पर्न थालेको छ । धनी देशहरूमा भन्दा गरिब देशहरूमा यसको प्रभाव बढी पर्ने कुरा विश्लेषकहरूले औँल्याउँदै आएका छन् । नेपाल पनि विगत ७४ वर्षदेखि अमेरिकी सहायता पाउँदै आएको मुलुक हो । अमेरिकी सहयोग नियोग युएसआइडीअन्तर्गत नेपालमा वार्षिक औषत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम भित्रिने गरेको छ । जसमध्ये करिब ६० प्रतिशत रकम सरकारी बजेटमा आउने गरेको छ भने करिब ४० प्रतिशत रकम विभिन्न आइएनजिओ तथा एनजिओमार्फत खर्च गर्ने गरेको छ ।

यसैगरी एमसिसीअन्तर्गत ५ वर्षका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने संझौताअन्तर्गत विभिन्न परियोजनाको काम अघि बढिसकेको छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधान्ने हाम्रो देशमा अमेरिकी सहायता एक्कासि बन्द हुँदा उत्पन्न हुनसक्ने आर्थिक असरका सन्दर्भमा अर्थविज्ञहरूले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

युएसएडअन्तर्गतको बजेटबाट अघि बढाइएका शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी परियोजनाहरू तत्कालका लागि थाति रहन सक्ने संभावना देखिएको छ । तर, एमसिसीअन्तर्गत सुरु भइसकेका विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक निर्माण आयोजनालाई थाति राख्न मिल्ने अवस्था छैन । किनकी भारत र बंगलादेशमा जलविद्युत् निर्यात गर्ने संझौता नेपालले गरिसकेको छ । विद्युत् निर्यात गर्न नसके नेपालको आर्थिक अवस्था अझै चौपट हुने निश्चित छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु भइसकेको सरकारले जनाएको छ । एमसिसीले निरन्तरता पाउने कुरामा सरकार आशावादी भएको देखिन्छ, तर युएसआइडीअन्तर्गतको सहयोग भने लगभग बन्द हुने सरकारको आँकलन छ । यसै पनि पछिल्ला दशकमा नेपालले दातृ मुलुक तथा संस्थाबाट पाउँदै आएको अनुदान सहयोग भारी मात्रामा कटौती हुँदै गएको छ । अनुदानको सट्टा ऋण लिन नेपाल वाध्य हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोगले बजेट निर्माणका क्रममा ठूलो टेवा पुर्याउँदै आएको थियो ।

समस्या यति मात्रै होइन, अमेरिकाले लिएका नयाँ नीतिले विश्वमा आर्थिक मन्दी आउने विश्लेषकहरूको अनुमान छ । आर्थिक मन्दीका कारण अन्यदेशबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगसमेत प्रभावित हुन सक्ने, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुन सक्ने, वैदेशिक रोजगारीमा कटौती हुनसक्ने लगायतका अनुमान आर्थिक विश्लेषकहरूको छ । यदि यो अनुमान सही सावित भयो भने नेपालले अबका दिनमा धेरै ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्नेछ ।

मोटामोटी हिसाब गर्ने हो भने सन् २००० यता मात्रै अमेरिकाद्वारा प्राप्त सहयोग १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । अन्य देश तथा दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग यो भन्दा अझ ठुलो छ । २०४६ सालमा २६ अर्ब रुपैयाँ रहेको वैदेशिक ऋण बढेर १३ खर्ब रुपैयाँ नघिसकेको छ । आन्तरिकसमेत जोड्ने हो भने हाम्रो कुल ऋण २६ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । त्यसैगरी जनतासँग सबैभन्दा बढी कर उठाउने देशको सूचीमा नेपाल पर्छ । यत्रो रकम कहाँ खर्च भयो ? विदेशी सहयोग तथा ऋणको रकम पूर्वाधार निर्माणको सट्टा उपभोग तथा भ्रष्टाचारमा खर्च गर्नुको दुस्परिणाम हो यो ।

विदेशी ऋण तथा अनुदानको सही सदुपयोग गरिएको भए नेपाल परनिर्भर हुने संभावना थिएन । वैदेशिक ऋण तथा सहयोगकै कारण नेपाल परनिर्भर बन्दै गएको विश्लेषणलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । भ्रष्टाचार गर्नकै लागि विदेशी ऋण तथा अनुदान लिने गरिएका समाचारलाई कतिपय परियोजनाले पनि पुष्टि गरेका छन् । वैदेशिक सहयोग कुनै न कुनै स्वार्थ बोकेर आएको हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्न हामी विगतमा चुक्यौँ ।

अब यसबाट पाठ सिक्दै आफ्नै स्रोत खोजेर र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई दिगो र चलायमान बनाउने बेला आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने चालु आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन हाम्रो आफ्नै स्रोतले पुग्छ । उत्पादनमूलक उद्योग तथा कृषिमा उचित लगानी गर्ने हो भने राजस्व संकलन बढ्छ । अहिले भइरहेको राजस्वमा कम्तिमा २५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने र साधारण खर्च कम्तीमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने हो भने वैदेशिक सहयोग नआउँदैमा हामी थला पर्दैनौँ । सरकारमा रहनेहरूको इच्छा शक्ति हुने हो भने साधारण खर्च २० प्रतिशत घटाउन र राजस्ववृद्धि २० प्रतिशत पुर्याउन गाह्रो छैन ।