रेमिट्यान्सलाई पुँजीमा रूपान्तरण गर

मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्स (विप्रेषण)को महत्वपूर्ण योगदान छ । कुनै पनि मुलुकको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको करिब एकतिहाइ हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले ओगट्नु भनेको सानो कुरा होइन । वैदेशिक रोजगारीकै कारण लाखौँ सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घटेको छ । जनताको क्रयशक्ति बढेका कारण राजस्व संकलनमा पनि योगदान पुगेको छ ।

निर्माण सामग्रीका उद्योगहरू थोरै भए पनि फष्टाएका छन् । हरेक वर्ष रेमिट्यान्स बढेका कारण सत्तामा बस्नेहरूको टाउको निकै हलुंगो भएको छ । यद्यपि देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको भरमा चल्नु दीर्घकालीन दृष्टिले घातक हुुन्छ भन्ने हेक्का राख्न तथा भोलिका दिनमा आउनसक्ने संकटका विषयमा नीति निर्माण तहमा बस्नेहरू बेखबरजस्तै देखिएका छन् ।

ग्रामीण जनशक्ति पलायनका कारण जग्गा जमीन बाँझो हुन थालेको छ भने कृषि उपजको आयात कहालीलाग्दो ढंगले बढेको छ । श्रम शक्तिको संकटका कारण देशभित्र औद्योगिक वातावरण फष्टाउन बाधा पुगेको छ । श्रमिक अभावले भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूको अवधि लम्बिन जाँदा विदेशी ऋणको बोझ थपिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा विलासिताका बस्तुहरूको आयात अस्वभाविक रूपमा बढेका कारण रेमिट्यान्सको रकम उतै फर्किएको छ । रेमिट्यान्सको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा देशको नीति निर्माण तहमा रहनेहरू चुकेका कारण यस्तो समस्या आएको हो । रेमिट्यान्सलाई पुुँजीमा रूपान्तरण नगर्ने हो भने भविष्यमा ठूलो संकट आउने निश्चितजस्तै छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट अवकाश लिई फर्कनेहरूले न पेन्सन पाउँछन्, न त उपदान । अहिले हुने बचत नै उनीहरूका लागि बुढेसकालको सहारा हो । विगतमा रेमिट्यान्सको ठूलो रकम घरजग्गामा पनि खर्च हुने गथ्र्यो । जसका कारण घरजग्गा व्यवसाय फष्टाएको थियो । राम्रो ब्याज पाउने प्रलोभनले रेमिट्यान्सको रकम सहकारीहरूमा जम्मा हुन्थ्यो । बचत तथा ऋण सहकारीहरू पनि फष्टाएको अवस्था थियो ।

तर अहिले सहकारीहरूको साख समाप्त भएको छ । रेमिट्यान्सको रकम घरजग्गामा प्रवाह हुने क्रम पनि घटेको छ । महिनाका १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स आउनु भनेको हाम्रोजस्तो थोरै जनसंख्या भएको देशका लागि ठूलो कुरा हो । तर, रेमिट्यान्सको ८० प्रतिशत रकम उपभोग्य तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । यति ठूलो अंश आयातित बस्तुको उपभोगमै खर्च हुनु भनेको निकै डरलाग्दो संकेत हो ।

रेमिट्यान्सलाई पुँजीमा रूपान्तरण नगर्दासम्म नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीबाट भएको आयलाई कसरी पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने ? भन्नेतर्फ सरकारले ठोस नीति ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुन्न । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सीप तथा रेमिट्यान्सको उपयोगका लागि एकीकृत प्रयासको खाँचो छ । अर्थ मन्त्रालयको मात्रै प्रयासले परिणाम दिन सक्दो रहेनछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । बचतपत्र खरिदमा रेमिट्यान्सको रकम प्रयोग गर्दा ८ प्रतिशत ब्याज दिने सरकारले घोषणा गरेकै छ । बैंकहरूले पनि अन्य निक्षेपको तुलनामा १ प्रतिशत बढी व्याज दिनुपर्ने नीति अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको छ । तर बढ्दो महँगी र मुद्रास्फीतिको तुलनामा ८ प्रतिशत ब्याजदरले खासै आकर्षित गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सीप सिकेर फर्केकाहरूलाई आफ्नो अनुभवअनुसारको व्यवसाय गर्न ऋण उपलब्ध गराउने सरकारको नीति पनि कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा पनि प्रक्रियागत तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यस्ता झमेला नहुने हो भने अर्थ मन्त्रालयले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम केही हदसम्म कार्यान्वयनमा आउन सक्थे । त्यसैले रेमिट्यान्स सदुपयोगका लागि छुट्टै प्राधिकरण स्थापनातर्फ पनि सरकारले सोच्नु जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारी कुनै पनि बेला धरासायी हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा देशको बेरोजगारीलाई कसरी थेग्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिले नै खोजिएन भने भोलि पछुताउनु पर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको सीप तथा उनीहरूले कमाएको रकम उपयोग गरेर औद्योकीकरणमा सफलता हासिल गरेका देशहरूको अनुभव पनि नेपालका लागि काम लाग्न सक्छ । रेमिट्यान्सको निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्ने र सो कोषको रकमलाई रोजगारीमूलक परियोजनामा लगानी गर्ने नीति पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिन्न । यो नीतिको कार्यान्वयन आजको खाँचो हो ।