संविधानले निःशुल्क भनेको शिक्षामा व्यापार गर्न उक्साउँदै प्रधानमन्त्री

१० वर्षसम्म पनि किन बनेन विद्यालय शिक्षा ऐन ?

काठमाडौँ । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । तर, त्यो संविधानमा मात्र सीमित छ । सार्वजनिक विद्यालयमा पनि विभिन्न सुविधाका नाममा विद्यार्थीसँग शुल्क लिएर संवैधानिक अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप भएको छ, निःशुल्कको कुरा त परै जाओस् ।

संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३१ को उपधारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने र गराउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । त्यसैले, शिक्षासम्बन्धी उक्त व्यवस्थालाई पनि अक्षरशः पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यसका लागि बजेटदेखि ऐन, नियम, कार्यविधि, विद्यालय, शिक्षक आदिको व्यवस्था गर्ने सरकारकै जिम्मेवारी हो ।

संविधानले नाफामूलक निजी विद्यालयको परिकल्पना नै गरेको छैन । तर, सोमबार सरकारको प्रमुखका हैसियतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको भेलामा गएर दिएको अभिव्यक्तिले भने संविधानको धज्जी मात्र उडाएन, कार्यान्वयन पक्षमाथि नै आशंका गर्न बाध्य पारेको छ । सोमबार निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को १६औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पुगेका ओलीले उनीहरूलाई ढुक्कसँग लगानी थपेर व्यापार गर्न नाफा कमाउन भने । ‘शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरू लगानी गर्नुस्,’ ओलीले भने, ‘लगानी गरेपछि कानुनले नाफा लिन पाइन्न भन्दैन । सेवा दिनुस्, तर तपाईंहरू जोगी पनि नहुनुस् ।’ सरकारको दायित्वभित्र रहेको विषयमा निजी क्षेत्रलाई नाफा कमाउने गरी प्रोत्साहन गर्नुले सरकार नै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।

अहिले सरकार आफैँ विद्यालय शिक्षा विधेयक रोकेर बसिरहेको छ । प्रायः सबै दल आलोपालो सरकारको नेतृत्व तहमा पुगेकाले पनि उनीहरूकै सहमति र असहमतिको बन्धनमा शिक्षा विधेयक परेको देखिन्छ ।

‘ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्, नाफा पनि लिनुस्’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पत्तिको हक संविधानले नै दिएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी विद्यालयलाई आग्रह गरेका छन् । ओलीले निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा लानुपर्ने प्रस्ताव कसरी आयो भनेर आफू छक्क परेको बताए । सरकारले शुल्क तिर्न नसक्ने बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने र यसमा निजी क्षेत्रको पनि साथ लिने ओलीले स्पष्ट पारे । ‘शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरू लगानी गर्नुस् । नियम, कानुनबमोजिम सम्पत्तिको हकको प्रयोग गर्नुस् । यो उद्योग होइन । अत्यधिक मुनाफा ननिकाल्नुस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘लगानी गरेर स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिनुस् । दक्ष र कुशल नागरिक उत्पादन गर्नुस् । लगानी गरेपछि कानुनले नाफा लिन पाइन्न भन्दैन । सेवा दिनुस्, तर तपाईंहरू जोगी पनि नहुनुस् ।’

दोस्रो चरणको आन्दोलनमा शिक्षक महासंघ

यता, शिक्षक महासंघ दोस्रो चरणको आन्दोलनमा होमिएको छ । गत आइतबार बसेको महासंघको बैठकले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको थियो भने सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

२०८० मा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेजीको माग राखेर महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आफ्नो आन्दोलन नरोकिने शिक्षकहरूले बताएका छन् । महासंघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘धेरै पटक आन्दोलन भई नेपाल सरकारसँग थुप्रै सहमति भएका छन् । विगतमा भएका ती सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन आउन आवश्यक छ ।’

स्थायी, राहत, साविक उच्च मावि, अस्थायी करार, बालविकास, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार, निजी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकलगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका मुख्य मुद्दाहरू ऐनबाट सम्बोधन हुनुपर्ने माग महासंघको छ ।

२४ फागुनमा पहिलो चरणको आन्दोलन पूरा गरेको महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको हो । दोस्रो चरणमा सरकार, संसद् र सम्बन्धित सबै सरोकार पक्षलाई विगतका सहमतिहरू समेटिएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न बाध्य तुल्याउन महासंघले जनाएको छ । आन्दोलनअन्तर्गत २७ फागुनदेखि ५ चैतसम्म प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम छ । २० चैतदेखि अनिश्चितकालीन सडक आन्दोलन गर्ने महासंघले घोषणा गरेको छ ।