नेताहरू अब त सच्चिऊ !

राजधानी काठमाडौँमा आइतबार भएको प्रदर्शनले राजसंस्था पुनर्वहालीको नाराले केही हदसम्म गति लिएको संकेत गरेको छ । गणतन्त्र स्थापना यता राजावादीहरूको सबैभन्दा ठूलो यो प्रदर्शनपछि राजसंस्था पुनर्वहालीको एजेन्डा बोकेका दल तथा समूहहरू उत्साहित हुनु स्वभाविक हो । यसैले उनीहरूले यो अभियानलाई ‘आन्दोलन’का रूपमा निरन्तर अघि बढाउने उद्घोष गरेका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल बन्दै गएको विश्लेषणका साथ आन्दोलन छिट्टै निर्णायक मोडमा पुग्ने कुरामा उनीहरू आशावादी देखिन्छन् ।

आन्दोलनकारीले यस्तो आशा राख्नु स्वभाविकै पनि हो । उनीहरूको आशा पूरा होला या नहोला, भविष्यले नै बताउनेछ । तर आन्दोलनका लागि अनुकूल परिस्थिति बन्दै गएको राजावादीहरूको विश्लेषण भने निकै विचारणीय छ । पहिलो कुरा, विगतमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अमूर्त रूपमा आफ्नो पुनर्वहालीको इच्छा प्रकट गर्थे, तर गत फागुन ७ गते मूर्तरुपमै त्यस्तो इच्छा प्रकट गर्दै सहयोगका लागि जनतालाई सार्वजनिक आह्वानसमेत गरे । त्यसैले राजावादीहरूको आन्दोलन अब हिजोको जस्तो अमूर्त, असंगठित र नेतृत्वविहीन रहेन । यद्यपि यो परिदृश्य वर्तमान शासन व्यवस्थाको संस्थापन पक्ष मानिने प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अलोकप्रियताको जगमा बढेको हो भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।

दोस्रो कुरा, छिमेकी भारतको सत्तारूढ पार्टी बिजेपीका समर्थकहरूले राजावादी आन्दोलनलाई साथ दिएको हवाला दिँदै भारतीय मिडियाले शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्न थालेका छन् । भारतीय साथ सहयोग नेपालका आन्दोलनकारीका लागि निकै ठूलो ऊर्जा हुने गरेको विगतको अनुभव छ । यसले राजावादीहरूको अभियानमा कतै कसैको ‘आशीर्वाद’ त छैन ? भन्ने प्रश्नसमेत उब्जेको छ । एकातिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका लागि गरेको प्रयास अहिलेसम्म सफल नहुनु अनि अर्कोतर्फ भारतको संस्थापन निकट रहेका मिडियाहरूको शृंखलाबद्ध प्रचारबाजीबीचको यो संयोग आफैँमा रहस्यपूर्ण छ । त्यसैले पनि राजावादीहरूको यो आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्नु देशको हितमा छैन भन्ने कुरामा सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

सरकार तथा प्रमुख दलका कतिपय क्रियाकलापबाट आजित भएका जनता सरकारविरुद्ध जसले आन्दोलन गर्छ उसैतिर लाग्नु स्वभाविकै हो । त्यसैले राजावादीहरूको यो आन्दोलन पन्पिन बल पुर्याएका मुद्दाको समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने मुलक इतिहासकै सबैभन्दा जटिल मोडमा पुग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । यसका लागि प्रमुख दल र तिनका सबैजसो नेता सच्चिनै पर्छ । रह्यो, पूर्वराजा, राजावादी दल र समूहको राजनीतिक माग सम्बोधनको मार्ग सहज छैन । किनकी लोकतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत लोकतन्त्र हो, राजतन्त्र होइन ।

नेपालमा शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि धेरैपटक आन्दोलन भएका छन् । ती आन्दोलन सफल पनि भएका छन् । किनकी विगतका आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्नसक्ने ताकत तत्कालीन शासन सत्ताले राख्थ्यो । २००७ सालमा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर राणासँग त्यो अधिकार थियो । २०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रसँग र २०६३ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रसँग त्यो अधिकार थियो । तर अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग राजसंस्था पुनवर्हाली गर्नसक्ने अधिकार छैन । संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संविधानका धेरै धाराहरू संशोधन गर्न सक्छ, तर गणतन्त्रमा आँच आउने गरी कुनै संशोधन गर्न संविधानले नै रोकेको छ ।

२०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको घोषणा गर्दा आमजनताले दीपावलीका साथ उत्सव मनाएका थिए । विरोधमा कोही उत्रिएको थिएन । स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रले पनि मन्दमुस्कानका साथ नारायणहिटी छाडेका थिए । तर अहिले राजसंस्था पुनवर्हालीका लागि जनता सडकमा उत्रेका छन् । शासनसत्ता सम्हाल्नेहरूले जनतालाई चित्त बुझाउन नसक्नुको परिणाम हो यो । यथार्थमा जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कागजमा होइन व्यवहारमा चाहेका हुन् ।

क्रान्ति सम्पन्न गर्न जति सजिलो हुन्छ, क्रान्तिका उपलव्धि जोगाउन त्योभन्दा कैयौँ गुणा गाह्रो हुन्छ । शासनसत्तामा पुगेका दलहरूले यसको हेक्का राखेर परिवर्तनका उपलव्धिलाई संस्थागत गर्नभन्दा दल तथा नेताहरू आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित हुनुको परिणाम हो यो । जनताका वास्तविक आकांक्षा सम्बोधन गरेर नेताहरू सच्चिएनन् भने राजावादीहरूको यो आन्दोलनले थप गतिशीलता पाउन सक्छ ।

यो अवस्थालाई पनि नजरअन्दाज गरियो भने त्योभन्दा पनि अप्रिय परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ । किनकी नेपालको धरातलीय यथार्थ निकैै बढी संवेदनशील छ । आफ्नो कार्यशैली सच्याएर लोकतन्त्रको मर्मअनुसार अघि बढ्ने ठाउँ सरकार तथा दलहरूलाई अझै पनि बाँकी छ ।