सरकारले जथाभावी जग्गा बाँड्ने नियत नसच्याउँदा सबै अध्यादेश अलपत्र

काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरूबीचमा सहमति नजुट्दा सरकारले ल्याएका ६ वटा अध्यादेश अलपत्र बनेका छन् । विवादास्पद भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका कारण अन्य ५ वटा अध्यादेश पनि बेवारिसे बनेका हुन् । सो अध्यादेश स्वीकृत भएको खण्डमा सत्ता निकटका व्यक्तिलाई सार्वजनिक जग्गा जथाभावी बाँड्ने बाटो खुल्नेछ ।

सत्तारुढ दलहरूले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अन्य अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत गराउने निर्णय गरेको १३ दिन बितिसक्दा पनि संसद्को कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन । अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रियसभामा ३ सांसद रहेको सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्णायक छ । यद्यपि, जसपा नेपालले भूमि अध्यादेशबाहेक ५ वटा अध्यादेश स्वीकृत गर्न सकिने ‘ग्रिन सिग्नल’ दिए पनि भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने सर्त तेस्र्याएको छ ।

अर्को सत्तारुढ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले पनि भूमि अध्यादेशमा समर्थन नहुने बताइसकेको छ । उसले अन्य ५ वटा अध्यादेशमा आएका प्रावधान पनि प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन भएर आउनुपर्ने बताइरहेको छ । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै लोसपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरू भूमि अध्यादेश ल्याउनै नहुने पक्षमा रहेको भन्दै भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयकमा विभिन्न प्रावधान संशोधन नगरी ल्याइए अन्य अध्यादेशमा पनि हाम्रो समर्थन हुँदैन,’ उनले भने ।

संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छन् । गत १८ माघमा संसद्को पाँचौँ अधिवेशन सुरु भएकले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने समय सीमा १८ चैतसम्म छ । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक फागुन २१ गतेका लागि बोलाइएको छ भने फागुन १८ गतेका लागि राष्ट्रियसभा बोलाइएको छ । हालसम्मको अवस्थामा दुवै बैठकमा अध्यादेश पेस हुने सम्भावना छैन ।

अध्यादेशमा हलो अड्काइरहेको जसपा नेपालले आगामी फागुन १८, १९ र २० मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । जसपा स्रोतका अनुसार सो बैठकमा अध्यादेशहरूको सन्दर्भमा पनि छलफल हुनेछ । एमालेले पनि फागुन १८ गते सचिवालय बैठक बोलाएको छ । सो बैठकमा पनि अध्यादेशको गाँठो फुकाउने विषयमा छलफल हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । अध्यादेश स्वीकृत गराउन नसके वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनमाथि ठुलो नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि एमाले जोडतोडले लागेको छ ।

जसपाको बटमलाइन : भूमि अध्यादेश फिर्ता

जसपा नेपालले अन्य ५ वटा अध्यादेशमा समर्थन गर्न पनि भूमि अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । भूमि अध्यादेश फिर्ता लिएमा अन्य अध्यादेश भने स्वीकार्न सकिने बताइरहेको छ । जसपा नेपालका राष्ट्रियसभा सदस्य मोहम्मद खालिदले सौर्य दैनिकसँग भने, ‘सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लेओस् र अन्य अध्यादेश ल्याओस्, हाम्रो बटमलाइन यही हो’, उनले भने, ‘अन्यथा कुनै पनि अध्यादेशको पक्षमा हाम्रो मतदान हुँदैन ।’

फिर्ता नलिने सरकारको अडान

सरकारले भूमि अध्यादेश फिर्ता नलिने अडान राखेको छ । अध्यादेश स्वीकृत गराउन ‘ट्रयाक टू’ खोजिरहेको सरकार ६ वटै अध्यादेश स्वीकृत गराउन सकिने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सरकारले भूमि अध्यादेश फिर्ता लिन नचाहेको बताए । ‘जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनु भनेको छ । तर, सरकारले फिर्ता लिन चाहेन,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षको अडानका कारण गठबन्धनमा सहमति भइसकेका अन्य अध्यादेश पनि अघि बढ्न सकेनन् ।’

६ वटै अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुने एमालेको दाबी

एमालेले भने संसद्को आगामी बैठकमा ६ वटै अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुने दाबी गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार आगामी संसद् बैठकमा सबै अध्यादेश पेस गर्ने दाबी गरे । जसपा र लोसपासँग पनि छलफल भइरहेको भन्दै उनीहरूले पनि समर्थन गर्ने उनले जिकिर गरे । २१ फागुनपछि बस्ने कुनै एउटा बैठकमा पेस गरिने उनको भनाइ छ ।