विरोधीको शंका लागे पनि कारबाहीको डन्डा

झन्झन् तानाशाह बन्दै सरकार

काठमाडौँ ।

घटना १

मंगलबार काठमाडौँ, जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेजको रजत जयन्तीमा आयोजित कार्यक्रममा ओली सहभागी हुने पूर्वसूचना पाएका केही युवाले विरोध गर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री पुग्नुअगावै विरोध गर्ने आशंकामा ४ युवालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । पक्राउ पर्नेहरूमा राजु सुनुवार, किरण केसी, राजेश दाहाल र मोहन सिंह छन् ।

घटना २

गत असोज १ गते इन्द्रजात्रा मनाउन गएका १३ जना युवायुवतीलाई पनि प्रहरीले ६ घन्टा नियन्त्रणमा राख्यो । काठमाडौँका मेयर बालेनको फोटो अंकित टिसर्ट लगाएर कार्यक्रममा पुगेका १३ जना युवायुवती अनाहकमा ६ घन्टा प्रहरी नियन्त्रणमा बस्नुपर्यो ।

घटना ३

गत माघ २८ गते ग्रेटर नेपालको अभियान चलाइरहेका फणीन्द्र नेपाल सिंहदरबार परिसरभित्रै प्रहरीको नियन्त्रणमा परे । कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन माग गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किनै लाग्दा प्रहरीले उनलाई अनावश्यक केरकार गर्यो ।

घटना ४

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भन्दै गत फागुन ८ गते दुधकोसी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङलाई जिम्मेवारीबाट तत्काल हटाउन मन्त्रालयले निर्देशन नै दियो ।

माथि प्रतिनिधि घटनाका रूपमा केही घटना मात्रै उल्लेख भए । तर, सरकारले दिनप्रतिदिन यी र यस्ता हर्कत गर्दै आएको छ । वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्दै आफ्नो विरोध गर्नेहरूको मुख बन्द गर्न सरकार उद्यत् छ । सरकारले आफ्नो विरोध गर्नेहरूलाई मात्र होइन, विरोध गर्ने ‘शंका’ लागेकै भरमा छानीछानी कारबाही गर्न थालेको हो ।

खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहभागिता जनाउने कार्यक्रमहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा गर्न थालिएको छ भने सम्भावित विरोध प्रदर्शनलाई ध्यान दिँदै अनुमानकै भरमा नागरिकलाई पक्राउ गर्ने गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने कार्यक्रममा उनको विरोध गर्ने आशंकामा नागरिकलाई दुःख दिँदै अनावश्यक केरकार गर्दा आमनागरिक थप आतंकित बन्दै गएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत् सरकार र ओलीको विरोध गरेकै भरमा नागरिकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका कैयौँ दृष्टान्त छन् ।

उच्च पदस्थ सहभागी कार्यक्रममा सुरक्षाका दृष्टिले केही कडाइ गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर, तिनै जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि र तिनै जनप्रतिनिधिले बनाएका सरकारका प्रतिनिधि तानाशाहका रूपमा प्रस्तुत भएर जनतालाई अनावश्यक दुःख र हैरानी दिने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।

सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्दो

सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको काम नगरेपछि सरकारप्रतिको वितृष्णा बढ्दो छ । सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा नारासमेत लाग्न थालेको छ । गत भदौ १० गते गौरा पर्व विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न टुँडिखेल पुगेका प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध युवाहरूले नाराबाजी नै गरे । सिसिटिभी क्यामेराको फुटेज जुम गरीगरी उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गर्यो । त्यस्तै, गत कात्तिक १४ गते साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल खेल हेर्न दशरथ रंगशाला पुगेका ओलीविरुद्ध पनि नाराबाजी भयो ।

यी सबै प्रकरणबाट सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्दो छ भन्ने देखिन्छ । त्यसकारण सरकारले आफ्नो कार्यशैली बदलेर जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयास गर्नुको सट्टा उल्टो दमनमा उत्रिँदै गएको छ । यस्ता घटनाका कारण अहिले प्रधानमन्त्री ओली सार्वजनिक कार्यक्रमहरूसँग डराउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र सुरक्षा निकाय पनि नागरिकको आवाजसँग डराउन थालेको प्रतित हुन्छ । त्यसो त पछिल्लो प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्बाहिर पनि सञ्चारकर्मीहरूले कडा प्रश्न सोध्ने गरेका छन् । उनले ती प्रश्नको जबाफ कहिले दिन्छन् त कहिले त्यसै टार्ने गर्छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद कँडेलले देशको अवस्थाका कारण जनतामा वितृष्णा देखिएको बताए । उनले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बानी, व्यहोरा सुधार गर्नुपर्नेमा असन्तुष्ट जनतामाथि बल प्रयोग गर्नु सान्दर्भिक नभएको बताए । ‘हामीप्रति जनताले के गरेका छन् र किन यसो गरिरहेका छन् ? भनेर आफ्नो बानी, व्यवहार सुधारेर असन्तुष्ट जनतालाई सम्बोधन गर्न सकिने किसिमको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘आफ्नो विरोध भयो भनेर बल प्रयोग गर्ने कुरा सान्दर्भिक अहिले पनि होइन, भोलि पनि हुँदैन ।’

उनले सरकार र जनता दुई पक्षमा विभक्त भएका कारण दुरी पनि बढ्दै गइरहेको बताए । जनताले दलहरूको आचोलना गर्ने शैली नजान्ने र दलहरूले पनि जनतालाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने नजानेको भन्दै उनले दुवैको कच्चापनका कारण दुरी बढ्दै गइरहेको उल्लेख गरे । नागरिकले अस्वाभाविक रूपमा बोलेर विरोध प्रदर्शन गर्नु र सरकारले बल प्रयोग गर्नु दुवै गलत रहेको उनको भनाइ छ । उनले सरकार र जनता दुवैले जिम्मेवारी बहन नगरेको देखिएको भन्दै सरकार र जनताबीच वार्ता हुनु जरुरी भएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीको अनावश्यक चासो र सुरक्षा संयन्त्रको दुरुपयोग

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पक्ष र विपक्षमा बोल्नेहरूको बारेमा अत्यधिक चासो राख्ने गर्छन् । आफ्नो पक्षमा बोलेर प्रशंसा गर्नेहरूका बारेमा कतिपय अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख पनि गर्ने गरेका छन् । उनले विरोधीहरूका बारेमा पनि जानकारी लिन खोज्छन् । आफ्नो चौतर्फी विरोध भइरहेको अवस्थामा आफू पुगेको ठाउँमा अस्वाभाविक गतिविधि नहोस् भन्नेमा उनी केन्द्रित हुन्छन् । तसर्थ सुरक्षा संयन्त्र पनि कसैले केही गरिहाल्ला कि, कसैले केही बोलिहाल्ला कि भनेर सोधीखोजी गरेरै अतिरिक्त सक्रियताका साथ बसिरहेको छ ।

भिभिआइपी सुरक्षामा खटिएका एक अधिकारीले नेपालका भिभिआइपीको सुरक्षाका निम्ति अत्याधुनिक प्रविधि र आइडिया नभएको जिकिर सौर्य दैनिकसँग गरे । उनले भिडभाडमा भिभिआइपीमाथि हुने कुनै प्रकारको आक्रमणको जबाफदेहिता फिल्डमा हुने सुरक्षा अधिकारीले नै लिनुपर्ने भएकाले भिडलाई पेल्नुको विकल्प आफूहरूसँग नभएको बताए । अनावश्यक कडाइ गर्नु आफूहरूको बाध्यता भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले नागरिकले विरोध गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले सामान्य विरोधलाई नियन्त्रण गर्न खोजिए विरोधको तरिका अराजक हुने बताए । ‘विरोध गर्न पाउनुपर्छ । सामान्य विरोधलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने, रोक्न खोज्ने हो भने विरोधका तरिकाहरू अराजक हुने अवस्था आउँछ,’ उनले भने ।

उनले पनि भिभिआइपीहरू उपस्थित कार्यक्रममा अस्वाभाविक गतिविधि भएमा त्यसको जिम्मेवारी प्रहरीले लिनुपर्ने भएकाले प्रहरीहरू पनि डरमा रहने गरेको बताए । नेताहरूले आफूमाथिको विरोध प्रदर्शनलाई व्यक्तिगत रूपमा लिने गरेको भन्दै उनले उनीहरूमाथि विरोध प्रदर्शन भएमा कारबाहीको भागिदार प्रहरी हुनुपरेकाले प्रहरीमा मनोवैज्ञानिक त्रास रहेको बताए ।

तानाशाहीको अर्को अस्त्र : सामाजिक सञ्जाल विधेयक पनि

सरकारले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई समेत कुण्ठित पार्ने गरी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक गत माघ १५ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको छ । सो विधेयकका अधिकांश प्रावधान नागरिकले सामाजिक सञ्जालबाट सामान्य विचार व्यक्त गरेकै भरमा पनि सरकारले मुद्दा चलाएर दण्डित गर्न सक्ने खालका छन् । सानो कसुरलाई पनि निकै ठुलो अपराधझैँ मानेर विरोधीहरूलाई सत्ता र शक्तिको बलमा कारबाहीको भागी बनाउने गरी विधेयक आएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चर्को विरोध गरिरहेका छन् । सत्तारुढ दलभित्रै पनि यसको विरोध भइरहेको छ ।

‘आफ्ना’लाई भने संरक्षण र उन्मुक्ति

नागरिकलाई आशंकाकै भरमा ऐन, कानुनभन्दा एक कदम अघि बढेर कारबाही गर्न, गराउन तत्पर सरकार सत्तारुढ दलका नेता, कार्यकर्ताहरू सम्बद्ध विभिन्न काण्डमा भने पीडकलाई बचाउन तयार भएको देखिन्छ । सत्तारुढ दल एमालेका कोसी प्रदेश सरकारका तत्कालीन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी प्रकरण, नेता महेश बस्नेतमाथि बलात्कार आरोप, नेता ऐन महरमाथि बलात्कार आरोप र लुम्बिनी प्रदेशसभा सांसद रेखा शर्माले गरेको बाल श्रम शोषणलगायत प्रकरणमा सरकारले विधि मिलाएर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरेको छ । एमालेकै विद्यार्थी नेताले प्रहरी कुट्दा सरकारकै संरक्षणमा पक्राउ नपरेपछि चौतर्फी दबाबपछि पक्राउ गर्न बाध्य भएको थियो । यद्यपि, उनीहरूलाई अदालतले धरौटीमा छाडिसकेको छ ।