काठमाडौँ । अर्थतन्त्र संकटमा रहेकै समयमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानीसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि यो विषयले चर्चा पाएको छ । फ्रान्सस्थित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूचीमा राखेपछि यसले पछिल्लो समय चर्चा पाएको हो । ग्रे लिस्टमा पर्नुअघि खासै ध्यान नदिइए पनि लिस्टमा परेपछि भने व्यापक चर्चा भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी रोक्न खडा गरिएको एफएटिएफ अन्तरसरकारी निकाय हो । जसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा रहेका मुलुकलाई ब्ल्याक तथा ग्रे लिस्टमा राख्ने गर्छ । फ्रान्सको पेरिसमा गत शुक्रबार राति सम्पन्न एफएटिएफको प्लेनरी बैठकले नेपालका सन्दर्भमा ७ वटा बुँदा औँल्याउँदै तिनलाई सुधार गर्नुपर्ने भनेको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि हुने क्रियाकलापविरुद्ध नेपालले उच्चस्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ एफएटिएफले नेपालबारे सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपालले अगस्ट, २०२३ को प्रतिबद्धताअनुसार केही क्षेत्रमा सुधार पनि गरेको छ । र, कार्ययोजनाअनुसार थप केही क्षेत्रमा अझै सुधार गर्नुपर्नेछ ।’
नेपाल दोस्रो पटक जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा परेको हो । यसअघि सन् २०१० मा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो । एफएटिएफको सुझाव कार्यान्वयन गरेर सम्पत्तिसम्बन्धी अपराध र त्यसको नियन्त्रणका प्रयास गरेपछि जोखिमपूर्ण सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।
नेपालाई कस्तो असर पर्छ ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयलाई लिएर देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा परेपछि त्यसले नेपालाई कस्तो असर पर्छ भन्ने चासो व्यक्त भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘ग्रे लिस्ट’ भनेर चिनिने उक्त सूचीमा परेपछि नेपालले विभिन्न प्रकारका कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारको लागत जोखिममा आधारित हुने, वित्तीय कारोबारमा उच्च जोखिमको प्रिमियम लागत जोडिने हुँदा अर्थतन्त्र नै उच्च लागतको बन्न जाने जोखिम हुने विज्ञहरूले बताउने गरेका छन् । रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा लाग्ने लागत पनि बढ्ने सम्भावना हुने, हरेक आयातका निम्ति प्रतितपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने र त्यो महँगो पर्न सक्ने बताइन्छ । अर्थविज्ञ तथा सहप्राध्यापक डा. रघुवीर विष्टले ग्रे लिस्टले जोखिम बनाउने भएकाले तत्काल लगानी र व्यापारमा ठुलो असर पर्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, ‘लगानीको मूल्य उच्च हुने, लगानी ल्याउँदा समस्या हुने तथा कोषको भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने, विदेशी लगानीकर्ताले शंका गर्नेलगायत थुप्रै असर पर्छ ।’
उनका अनुसार नेपाल ग्रे लिस्टमा परेका कारण अर्थतन्त्रमा असर देखिन थालिसकेको छ । राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठ्ने उनले सुनाए । भने, ‘यसरी प्रश्न उठिसकेपछि वैदेशिक लगानीको सम्भावना कम हुँदै जाने, आएको लगानी पनि फिर्ता जान सक्ने, आर्थिक कारोबारमा समस्या हुनेलगायत कारणले अर्थतन्त्रलाई थप अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने सम्भावना छ ।’
उनका अनुसार विश्व बैंक तथा एडिबीसँग लिइरहेको आर्थिक सहायतामा पनि बजेटरी (अन बजेट) मा ठुलो प्रभाव पर्ने सम्भावना छ । एफएटिएफले दिएका सुझावलाई केन्द्रमा राखेर आजैका मितिदेखि लाग्नुपर्नेमा विष्टले जोड दिए । उनले भने, ‘ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन पहल गरिहाल्नुपर्छ । उसले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, अर्थविज्ञ अनलराज भट्टराई नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा यहाँ आउने वैदेशिक सहायता कम हुने बताउँछन् । सौर्य दैनिकसँग भट्टराईले भने, ‘हामीले लिने ऋणको लागत बढी हुने, सहायता गर्ने राष्ट्र तथा संस्थाहरूले हामीलाई विश्वास नगर्ने, अर्थतन्त्रमा समस्या पर्ने सम्भावना छ ।’ एफएटिएफको रिपोर्टमा दिइएका सुझावहरू तत्काल पूरा गर्न लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उक्त सुझावहरू समयमै पूरा गर्न राजनीतिक दल तथा राजनीतिज्ञहरूको पनि ठुलो भूमिका रहने भन्दै उनले यो विषय राजनीतिक नभई वित्तीय भएकाले यसमा एकजुट भएर सुधार गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
कसरी निस्कन सक्छ नेपाल ग्रे लिस्टबाट ?
अर्थविज्ञ डा. रघुवीर विष्टले एफएटिएफले दिएका सुझाव तथा मापदण्ड पूरा गर्न तत्काल लागिहाल्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नु पर्छ भने अरूले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन विवादास्पद राजनीतिक नेताहरूको कारण प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनासमेत रहेको उनले सुनाए । यस्तो विषयमा कठोर भएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा प्रभावकारी काम गर्न सके ग्रे लिस्टबाट चाँडै बाहिर निस्किन सम्भव हुने उनले बताए ।
त्यस्तै, अर्थविज्ञ अनलराज भट्टराईले कसका कारण ग्रे लिस्टमा प¥यो भनेर आरोप–प्रत्यारोप गर्नुभन्दा चाँडो बाहिर निस्किनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हामी पहिला सन् २००८ बाट २०१४ सम्म पनि ग्रे लिस्टमा थियौँ । तर, सुधारका प्रक्रिया अघि बढाएका थियौँ । त्यसबेला जुन प्रतिबद्धता गरिएका थिए, ती पूरा नगर्दा अहिले फेरि लिस्टमा परेको छ ।’ सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूमा कानुनी कुरा सुधार भएको भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘कानुन बने पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा समस्या देखिएको हो । काम नै नगरेको भन्नेचाहिँ होइन ।’
उनले भने, ‘सन् २०१४ मा हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिर आयौँ, त्यसपछि हामीले सुधार गर्छौँ भन्यौँ । तर, २०१५ मा भूकम्प आयो, त्यसपछि संविधान लेखन र पुनर्संरचनाको काम भयो । त्यसमा बढी समय खर्च भयो । सन् २०१९ सम्म काम हुँदै थियो, त्यसपछि कोभिड–१९ महामारी आयो, सरकारले गर्न चाहेर पनि काम प्रभावित हुन पुगेको पनि देखिन्छ । कानुन निर्माण प्रक्रिया लामो भयो । त्यसपछि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो हुन पुग्यो ।’ स्थायी र बलियो सरकार नबन्दा पनि कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले सुनाए ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुमा राजनीतिक दलहरूको ठुलो हात रहेको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयमा लैजाने तथा सरकारमा त दलहरू (राजनीतिज्ञ) नै छन् । प्रक्रिया र कार्यान्वयन एकदमै सुस्त भएका कारण यो अवस्था आएको हो ।’
के हुँदै छ बाहिर निस्कन ?
नेपाल आगामी २ वर्षका लागि यस्तो सूचीमा परेको हो । ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन नेपालले एफएटिएफले दिएको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । उसले सिफारिस गरेका विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्न नेपालले सन् २०२७ को जनवरीसम्मको समय पाएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनाशका हातहतियार विस्तार (प्रोलिफेरेसन) मा सहयोग गर्न कुनै पनि प्रकारका गैरकानुनी कमाइ र योगदानका विरूद्ध अनुसन्धान गर्ने नेपालको एक आधिकारिक निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले थप प्रभावकारिताका साथ काम गर्ने जनाएको छ । ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन विभाग एक्सनमा उत्रिसकेको विभागका सूचना अधिकारी जनार्दन आचार्यले बताए । उनले भने, ‘विभागले कार्ययोजना बनाएर पेस गरेको र त्यो स्वीकृत भइसकेको छ । अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझै थप प्रभावकारी बनाउन विभाग लागिपरेको छ ।’ साथै उनले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन दिइएका सुझाव समेट्ने काम सुरु गरिसकेको बताए ।
प्रतिक्रिया