काठमाडौँ । कुनै अपराधमा संलग्न रही दोषी ठहर भएका १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीलाई कारागारमा राख्न मिल्दैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ ले कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई सुधार गर्न सुधार गृहमा राख्नुपर्ने प्रबन्ध गरेको छ ।
बालबालिकाले गरेको कसुर अपराध नभई गल्ती हो भन्ने मनसायले बालबालिकालाई सुधार र पुनस्र्थापनाका लागि स्थापना गरिएका बाल सुधार गृहहरूको अवस्था भने सुधार हुन सकेको छैन । अवस्था सुधार हुन नसक्दा बाल सुधार गृह र परम्परागत जेलमा कुनै फरक नभएको आरोप लाग्दै आएको छ । बाल सुधार गृहहरू पूर्ण रूपमा सरकारले सञ्चालन नगर्दा समस्या आएको कतिपयले बताउने गरेका छन् ।
कानुनले त्यस्ता बालबालिकालाई कडा सजाय नदिई सुधार गरी सामान्य जीवनशैलीमा फर्काउन सुधार गृहको व्यवस्था गरे पनि परिणाम भने उल्टो देखिन्छ । बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा वा कुनै घटना हुँदा चर्चा व्यापक हुने गरेको भए पनि बालबालिकाको मनोसामाजिक विकासका लागि सुधार गृहहरूमा व्यवस्थापन भएको देखिँदैन । बाल सुधार गृहमा भएको चापलगायत कारणले गर्दा समय समयमा ठुलठुला झडप पनि भएका छन् ।
केही मुख्य घटना
२०८० असोज ४ गते बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६, आसमानपुरस्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहभित्र २ समूहबीच भएको झडपमा रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका–४ का १८ वर्षीय सुलभ केसीको मृत्यु भयो । २०८१ को असारमा पनि जयेन्दु बाल सुधार गृहमै कैदीबन्दीबीच खाना खाने विषयमा भएको झडपपछि ६० जना कैदीबन्दी सुधार गृहबाट निस्किए ।
२०८० भदौमा भक्तपुरको मध्यपुरथिमि नगरपालिका–२ सानोठिमीस्थित बाल सुधार गृहमा झडप भएको थियो । त्यहाँ भएको झडपमा सुरक्षाकर्मीतर्फ १९ र १० बालबालिका गरी २९ जना घाइते भएका थिए । सो घटनामा रामेछाप मन्थली नगरपालिका–३ का १८ वर्षीय कमल बस्नेत बेहोस भई भक्तपुरस्थित नागरिक अस्पतालमा लगिएकामा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । प्रहरीसँगको झडपपछि सुधार गृहभित्र रहेका २२१ जना बालबालिका सुधार गृहको पछाडिको ढोका फोडेर भागेका थिए ।
२०८० भदौ २७ मा वीरगन्जको बाल सुधार गृहमा पनि झडप भएको थियो । झडपमा ३ प्रहरी र ११ बालक घाइते भएका थिए । बाल सुधार गृहमा भक्तपुरबाट लगेकासहित १४९ जना कैदीबन्दी थिए । भक्तपुर बाल सुधार गृहमा झडप भएपछि उनीहरूलाई वीरगन्ज लगिएको थियो । भक्तपुरबाट गएका कैदीबन्दी र पहिलादेखि वीरगन्जमै रहेका कैदीबन्दीबीच पटक–पटक झडप र विवाद हुने गरेको थियो ।
२०७९ असार ७ मा भैरहवास्थित प्रदेश स्तरीय बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका डिएसपी र प्रहरी जवान घाइते भएका थिए । गृहमा बस्ने १८ वर्ष उमेरमाथिका किशोरहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने तयारीको विरोधमा रहेका किशोरहरूले ताला लगाएर प्रहरीलाई भित्र छिर्न नदिई आक्रमण गरेका थिए ।
यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । पछिल्लो समय यस्ता घटनामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो ५ वर्षयता बाल सुधार गृहमा २४ वटा झडपका घटना भएका छन् । जसमा २ जनाको मृत्युसमेत भएको छ भने ६१ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा २२ जना घाइते भएका छन् भने सबैभन्दा बढी झडपका घटना लुम्बिनी प्रदेशमा भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १० वटा सुधार गृह सञ्चालनमा छन् भने महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको वेबसाइटमा भएको तथ्यांकमा ८ वटा सुधार गृह भएको देखिन्छ । यो हेर्दा सुधार गृहबारे मन्त्रालय नै बेखबर जस्तै छ । प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार हाल भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, मकवानपुर, तनहुँ, कास्की, रुपन्देही र डोटीमा १÷१ वटा र बाँकेमा दुइटा बाल सुधार गृह छन् । जसमा क्षमताभन्दा तेब्बर बढी बालबालिका राखिएको विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डिआइजी दिनेशकुमार आचार्यले बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी संख्यामा बालबालिका राखिएका कारण हिंसात्मक घटना हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘आपराधिक घटनामा संलग्न भएर ल्याइएका कारण कसै–कसैमा त्यस्तैखालको सोच रहिरहने कारण पनि यस्ता घटना भइरहेका हुन सक्छन् । प्रहरीले त सुरक्षा दिने काम मात्रै हो । बाँकी मापदण्डहरू व्यवस्थापन गर्ने कार्य अरू नै निकायको हो ।’
उमेर पुगेपछि अन्यत्र सार्ने नीति भयो भने सजिलो हुने उनले बताए । उनले भने, ‘आपराधिक क्रियाकलापमा सहभागी भएको व्यक्तिलाई अन्य तालिम तथा विभिन्न अतिरिक्त गतिविधि गराएर सुधार ल्याउनुपर्ने हो । त्यस्तो कार्य भरपूर गर्न नसकिँदा पनि समस्या आएको हो जस्तो लाग्छ ।’
त्यस्तै, रााष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले व्यवस्थापन हुन नसक्दा बाल सुधार गृहमा हिंसात्मक घटना भइरहेको बताए । सौर्य दैनिकसँग उनले भने, ‘हरेक ठाउँको फरक–फरक समस्या होला । तर, समग्रमा व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण यस्ता घटना भइरहेका हुन् । कतिपय ठाउँमा बाल सुधार गृहको कमजोरी, कतिपय ठाउँमा बालबालिकाहरू नै वयस्क भएपछि देखाएका क्रियाकलापले पनि घटना भएको देखिन्छ ।’
काफ्लेका अनुसार सबैभन्दा कमजोरी भनेकै व्यवस्थापन हो । बाल सुधार गृह सञ्चालनको जिम्मा विभिन्न संघसंस्थालाई दिइएको छ । तर, सरकार आफैँले सञ्चालनको जिम्मा लिएमा यस्ता घटना कम हुने काफ्लेको बुझाइ छ । अहिले भइरहेको व्यवस्थापनका कमजोरी सुधार्न सबै पक्षको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले भने, ‘सुधार गृहमा बालबालिकालाई सुधार गर्न लगेको हो वा सजाय दिन लगेको हो, परिभाषित गर्न जरुरी छ । सुधारका लागि हो भने भित्र राखिसकेपछि कसैलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने, कसैलाई पढाउनुपर्ने, कसैलाई सीप सिकाउनुपर्ने हुन सक्छ । यस्ता विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’ वास्तविक सुधार गृह नै बनाउन लगानीको आवश्यकता रहेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘सरकारले मनिटरिङ मात्र नगरेर त्यो सुधार गृहमा आवश्यक शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्शलगायत कुरामा लगानी गर्नु जरुरी छ ।’
त्यस्तै, अधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले बाल सुधार गृहहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाए । राज्यले जिम्मा लिइसकेपछि यस्ता घटना हुनु विडम्बना भएको उनले बताए । ‘देशका कर्णधारहरूको भविष्यप्रति राज्य जिम्मेवार भएर बाल सुधार गृहहरूलाई आफू मातहतमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
बाल सुधार गृह सञ्चालनको विषयमा सरकारले तत्कालै एक्सन लिएर यस्ता घटना हुनबाट जोगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले सुधार गृहमा राखिएका बालबालिका तथा वयस्कहरूको उमेरअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्ने तथा १८ वर्ष माथिकालाई छुट्टै राख्नुपर्ने हुन्छ । सबैलाई एकैठाउँमा राख्दा नै यस्ता घटना भएका हुन सक्छन् ।’
३ दशकपछि गठन हुँदै बाल अदालत
बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको ३ दशकपछि बल्ल बाल अदालत गठन हुने भएको छ । बालबालिका पक्ष रहेका मुद्दाको कामकारबाहीका लागि आगामी २ वैशाखदेखि भक्तपुरमा छुट्टै बाल अदालत गठन हुने भएको हो । यस अदालतले भक्तपुरसँगै काठमाडौँ, ललितपुर र काभ्रेका बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्नेछ । हाल जिल्ला अदालतहरूमै बाल इजलास गठन गरी मुद्दा हेरिँदै आएको छ । अब यी जिल्ला अदालतका बाल इजलासबाट हेरिने र विचाराधीन मुद्दा नयाँ अदालतमा सर्नेछन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले २०८१ माघ १५ मा बाल अदालत गठनको निर्णय गरेको थियो । न्यायपरिषद्ले ६ मंसिरमा सरकारलाई बाल अदालत गठनका लागि सिफारिस गरेको थियो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन आएकै ६ वर्ष नाघिसक्दा पनि बाल अदालत गठन हुन नसकेकामा अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाउँदै आएका थिए । हालै सर्वोच्चले चालु आर्थिक वर्षभित्रै अदालत गठनका लागि परमादेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया