काठमाडौँ । सत्ता साझेदार दलकै असहमतिका कारण सदनबाट स्वीकार गराउन नसकेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई सरकारले विधेयकका रूपमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । २३ वैशाखमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत् दर्ता भएको ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२’ मा अध्यादेशमै भएका अधिकांश व्यवस्था राखिएको छ ।
अध्यादेश ल्याउँदा विवाद भएको विषयमा भने सरकारले संशोधन गरेको छ । विशेष गरी सत्तापक्षीय जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले अध्यादेश हुबहु पारित गर्न खोजिए बाँकी अध्यादेश पनि रोक्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले उनीहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
अध्यादेशमा रहेको विवादित चौथो बुँदामा वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा २ संशोधन गरिएको थियो । जसमा वन बुट्यान जनिएको क्षेत्रलाई नेपाल सरकारको नाममा अद्यावधिक गर्ने बाटो खुला गरिएको थियो । तर, वनसहित कब्जा भएको क्षेत्र बाँड्न सरकारले उक्त प्रावधान ल्याएको भन्दै सत्ता साझेदार जसपा नेपालले विरोध गरेको थियो । सरकारले अहिले विधेयकमार्फत् उक्त बुँदामा ‘एक पटकका लागि’ भन्ने शब्द राखेको छ ।
विधेयकको चौथो बुँदामा भनिएको छ, ‘तर, अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्ट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्नेछैन ।’ अध्यादेशमा ‘एक पटकका लागि’ भन्ने शब्द थिएन । तर, भूमिहीन र सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्ने विषयमा अध्यादेशमा रहेका विषय जस्ताको तस्तै विधेयकमार्फत् ल्याइएको छ ।
अध्यादेशमै समावेश गरिएको हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि राखिएको छ । तर, यसमा सर्तहरू लागू हुनेछन् । यस्तो प्रावधान ल्याउनुको कारणमा सरकारले घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा खरिद गर्न सक्ने, तर बेचबिखन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा हटाउन आवश्यक रहेको भनेर प्रष्टीकरण दिएको छ ।
०००
शिक्षा विधेयक नै पुनर्लेखन हुने गरी तयार हुँदै प्रतिवेदन
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफाबार छलफल सकाएर अहिले प्रतिवेदन लेखनको काम गरिरहेको छ । छलफलबाट आएका, सरोकारवाला पक्षले राखेका तथा शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिलाई समेटेर अहिले उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारिरहेको उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्मा बताउँछन् ।
उनका अनुसार विधेयकमा रहेका १६३ मध्ये अधिकांश दफामा हेरफेर भएका छन् । त्यस्तै, विधेयकमा परेका १ हजार ७५८ वटा संशोधनलाई पनि समेट्दा उपसमितिले विधेयक नै पुनर्लेखन जस्तै हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिमा आगामी १५ असारभित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन लेख्नका लागि केही समय आवश्यक पर्ने भएकाले समितिले पाएको १ महिनाको समयमा गत २२ गते १० दिन थपिएको थियो । सोही अवधिभित्र उपसमितिले शिक्षा समितिमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने दाबी विश्वकर्माको छ । ‘हामी समयमै समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँछौँ । त्यसपछि समितिले केही दिन आफ्नो काम गर्ला । यदि परिस्थिति सहज भएमा बजेटअघि नै संसद्मा शिक्षा विधेयक टेबुल हुन्छ,’ विश्वकर्माले भने ।
शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार असार १५ भित्रै ऐन जारी हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा विश्वकर्मा राजनीतिक सहमति र विश्वासमा भर पर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘एक तहमा सहमति भएकै छ, अब त्यसको कार्यान्वयमा सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्छ । सबैको साथ र समर्थन भएमा असार १५ भित्र ऐन जारी हुन्छ ।’
प्रतिक्रिया