कामै सुरु नगरेको समितिलाई देखाउँदै लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन
काठमाडौँ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न तम्सेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विद्युत नियमन आयोगले रोकेको छ । गत माघ २७ गते बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्न भन्दै सहमतिका लागि प्राधिकरणले नियमन आयोगलाई पत्र लेखेको थियो । आयोगले भने गठन भएको ३ महिना भैसक्दा पनि कामै शुरु नगरेको समितिको प्रतिवेदन नआएको भन्दै हाललाई यथास्थितिमा राख्न जवाफ पाठाएको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म लाइन नकाट्न निर्देश गरिएको आयोगकी प्रवक्ता मनदेवी श्रेष्ठले बताइन् । प्रवक्त श्रेष्ठका अनुसार बिहीबार बसेको नियमन आयोगको बैठकको निर्णयअनुसार शुक्रबार जबाफी पत्र पठाइएको हो । जबाफमा ओयोगले समितिको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेल यथास्थीतिमा राख्न भनेको छ । गत मंसिरमा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् उर्जा मन्त्रालले टीओडी मिटर अध्ययन गर्न ३ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो ।
आयोगले पठाएको पत्रमा ‘मन्त्रीस्तिरीय निर्णयबाट मंसिर २ गते गठन भएको समितिले प्रतिवेदन बुझाउन र त्यस उपर नेपाल सरकरबाट निर्णय भइ तथ्य स्थापति गर्न बाँकी नै रहेकाले हाललाई यथास्थितिमा राख्न ।’ भनिएको छ । लाइन काट्दा उद्योगमा गम्भीर असर पर्ने र रोजगारीमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने विषय पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगले बक्यौता उठाउने कामलाई भने निरन्तरता दिन प्राधिकरणलाई भनेको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादमा गत मंसिर ९ गते नियमन आयोगले बक्यौता उठाउनका लागि लाइन काट्नेबाहेकका विकल्प खोज्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । वैकल्पिक माध्यमबाट बक्यौता उठान सम्भव नदेखिएको र उद्योगीलार्ई दबाब दिन नसकिएको निष्कर्ष निकाल्दै कुलमानले माघ २७ मा लाइन काट्नका लागि आयोगको सहमति मागेका थिए ।
समितिले भने अहिलेसम्म काम नै सुरु गर्न सकेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण बैठकमै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बनेको समितिलाई अवैधानिक भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका छन् । अवैधानिक समिति भन्दै समितिले मागेका तथ्यांकहरु समेत प्रधिकरणले उपलब्ध गराएको छैन । समितिलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने बारे पनि गत पुस ४ को बैठकमा निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने आयोगले पठाएको पत्र बारे अध्ययन गरेपछि मात्र आफ्नो प्रतिक्रिया राख्ने बताउँछन् । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै कुलमानले भने, ‘हामीले बक्यौताका लागि उद्योगहरुको फेरि लाइन काट्नका लागि आयोगसँग सहमति मागेका थियौँ, उताबाट त्यसको जवाफी पत्र आएको भन्ने छ । तर, मैले उक्त पत्र हेर्न भ्याएको छैन । पत्र नपढी मैले कुनै प्रतिक्रिया दिने अवस्था अहिले छैन ।’
विद्युत नियमन अयोगले कुनै उद्योगीको उजुरीका आधारमा प्रधिकरणलाई पत्राचार गरेको भने होइन । मर्का पर्ने उद्योगीले बक्यौताको ५ प्रतिशत धरौटी राखेर उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर कुनै उद्योगीले त्यस्तो वैधानिक उजुरी नगरे पनि नियमन आयोगले वक्यौता नतिरे पनि उद्योगको विद्युतलाईन नकाट्न निर्देशन दिंदै आएको छ ।
कुलमानमाथि दबाब बढाउँदै मन्त्री खड्का
उता, मन्त्री खड्का भने विस्तारै मत्थर हुँदै गएको विषयलाई झन बढाउँदै कुलमानसँगको प्रतिशोध साँध्न उद्यत देखिन्छन् । गत माघ २७ मा कुलमानले आयोगसँग लाइन काट्न सहमति खोजेपछि कुलमानलाई हटाउन मन्त्री खड्काले फेरि लबिङ सुरु गरेका छन् ।
फागुन ५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कुलमान भगवान नभएको र उनलाई लगाम लगाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सञ्चालक समिति निर्णय गर्छ उहाँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्न । सरकारलाई टेर्नुहुन्न । उहाँको अराजक गतिविधिलाई सरकारले सधैँ हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन । लगाम लाउनुपर्छ ।’ मन्त्री खड्काले कुलमानले लोडसेडिङ नहटाएको पनि संसदमा बताएका थिए ।
स्रोतका अनुसार उर्जामन्त्री खड्काले ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्न प्रस्ताव नै लगेका थिए । तर, विशेष गरी कांग्रेसकै मन्त्रीहरुले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । कुलमानलाई हटाउने उनको यो पहिलो प्रयास भने होइन । यसअघि पनि पटक पटक मन्त्रिपरिषद्मा यो विषयले प्रयास पाएको थियो ।
उर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्री नै कुलमानको विपक्षमा छन्, तर हटाउने विषयमा निर्णय भने गर्न सकेका छैनन् ।
कुलमानको पक्षमा कांग्रेसका नेताहरु नै उभीएका कारण प्रधानमन्त्रीले पनि ठाडो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लाने हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । विशेष गरी माओवादीसँगको गठबन्धनमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले कुलमानलाई नियुक्ति गरेका कारण पनि यस विषयमा हतारमा निर्णय गर्न कांग्रेसलाई नैतिक संकट पनि छ ।
प्रतिक्रिया