भाषणमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र, शासनमा हैकमवाद !

सन्दर्भ : प्रजातन्त्र दिवस

झन् निरंकुश बन्दै सरकार, पार्टीमा पनि तानाशाहकै झल्को

काठमाडौँ । आज ७४औँ प्रजातन्त्र दिवस । विक्रम संवत् २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा जहानिया राणा शासनको अन्त्य भएर प्रजातन्त्रको स्थापना भएको थियो । यससँगै १०४ बर्से लामो निरंकुश राणाशासन इतिहासको विषय बन्न पुग्यो भने जनता आफैँले आफैँलाई शासन गर्ने भए ।

१९०३ सालदेखि नेपालमा राणाहरूकोे वंशीय शासन चलेको थियो । समाजमा शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचार थियो । आमनागरिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा राणाहरूबाट व्यवहार भइरहेको थियो । असन्तुष्ट जनताले विद्रोहको मसाल बाले र १९९७ सालदेखि विद्रोह प्रारम्भ भयो । राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनमा होमिँदा शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई तत्कालीन राज्यले निर्ममतापूर्वक हत्या ग¥यो । यसरी महान् सहिदहरूको बलिदानी र जनताको विद्रोहको बलमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको इतिहास छ ।

आज नेपालमा प्रजातन्त्रले मात्रै नपुगेर लोकतन्त्र हुँदै संघीय व्यवस्थासहितको गणतन्त्र कायम छ । र पनि जुन मर्मका साथ प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आजको दिनमा राज्य पूर्णतः प्रजातान्त्रिक बन्न सकेको छैन । शासकहरू पनि प्रजातान्त्रिक बन्न सकेका छैनन् । हाम्रा शासकहरूले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई कुल्चिरहेकै छन् । चाहे सरकारले भनौँ अथवा राजनीतिक दलहरूले, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवमूल्यन गरिरहेकै छन् ।

साँचो अर्थमा अहिले पनि जनता आफैँले आफैँलाई शासन गरेको स्थिति छैन । बहुदलीय व्यवस्थामा भएकाले राजनीतिक दलहरू सरकारमा छन् । जनताकै मतबाट जनप्रतिनिधि बनेका छन् । तर, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व अहिले पनि न सरकारले गर्न सकेको छ, न राजनीतिक दलहरूले नै । प्रजातन्त्रको आवरणमा निरंकुशता नै हाबी छ ।

झन् निरंकुश बन्न अग्रसर सरकार

नेपालमा जनताको प्रतिनिधिले सरकार चलाउने व्यवस्था छ । अहिले त संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहका सरकार छन् । जनताको मत लिएर संसद् हुँदै सरकारसम्म त पुगेका छन्, तर जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी काम गरेका छैनन् भन्ने आमगुनासो छ । सरकारबाहिर रहँदा तिनै राजनीतिक दलहरू प्रजातन्त्र, आन्तरिक लोकतन्त्रका ठुल्ठुला गफ लडाउँछन् । तर, सरकारमा पुगेपछि म शासक हुँ र जनता शासित भन्ने प्रवृत्ति देखाउने गरेको इतिहास छ ।

पछिल्लो समय चर्चा र विवादमा रहेको अध्यादेश यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो । सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुअघि ६ वटा अध्यादेश ल्यायो । अहिलेसम्म ती अध्यादेश संसद्बाट स्वीकृत गराउन सकेको छैन ।

संविधानतः अध्यादेश ल्याउन नपाइने भन्ने छैन । तर, संसद्को अधिवेशन बोलाउने बेलामा अधिवेशन नबोलाई आधा दर्जन अध्यादेश ल्याउनुले सरकारको नियतमाथि आशंका उब्जिएको छ । संसद् छल्नु प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता विपरीत त हो नै, संसदीय मर्यादामाथिको गम्भीर अवहेलना पनि हो । ऐन, कानुन बनाउने थलो संसद् हो । संसद्ले बनाएको कानुनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समय सरकारले संसद्लाई नै नियन्त्रण गर्ने गरी व्यवहार गरेको प्रष्ट हुन्छ । सार्वभौम संसद्ले बनाएको कानुन कुनै शासकले सनकका भरमा अध्यादेशमार्फत् अदलबदल गर्ने अधिकार छैन । आफूसँग भएको अधिकारको दुरुपयोग पनि निरंकुशता नै हो । यसबाट सरकार प्रजातान्त्रिक संस्कारका साथ चलेको छैन भनेर प्रष्टसँग भन्न सकिन्छ ।

सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले सरकार कर्मकाण्डी रूपमा प्रजातान्त्रिक ढंगले चलेको बताए । उनले सरकार एकदमै निरंकुश नदेखिएको र हेर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक रूपमा नै चलेको देखिए पनि नागरिकको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताए । ‘सरकार एकदमै निरंकुश पनि देखिँदैन । प्रजातान्त्रिक ढंगले नै चलेको देखिन्छ । तर, नागरिकको अपेक्षा पूरा भएको छैन,’ उनले भने, ‘कर्मकाण्डी प्रजातन्त्र छ । चल्न त सबै कुरा प्रजातान्त्रिक ढंगले चलिरहेको छ । संसद्को अधिवेशन छ । विधेयक पास छ । बजेट बन्छ, पास हुन्छ । आवधिक योजना बन्छन्, लागू पनि हुन्छन् । तर, जे दिनुपर्ने हो, त्यो परिणाम दिँदैनन् । हाम्रो प्रजातन्त्र कर्मकाण्डी मात्र भयो ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लीलामणि पोखरेलले वर्तमान सरकार निर्माण प्रक्रियामै लोकतन्त्रमाथि आघात गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताए । उनले संसदीय व्यवस्थामा २ ठुला दलले सरकारको हिस्सेदारी गर्न नमिल्ने भन्दै पहिलो र दोस्रो पार्टीले सरकारको हिस्सेदारी गर्नुले लोकतन्त्र खतरामा परेको बताए ।

अर्कातर्फ, सरकार र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो विरुद्धमा बोल्ने मान्छेहरूलाई दबाउन खोजेको देखिन्छ । उनीहरूमा ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने चिन्तन नदेखिँदो र नजानिँदो पारामा रहेको भान हुन्छ । निरंकुशताका विरुद्ध लडेर आएका नेताहरू नै शासन सत्तामा पुगेपछि निरंकुश बन्न लालायित छन् । उदाहरणका निम्ति सरकारले गत माघ १५ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई लिन सकिन्छ । सरकारले ल्याएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’का कतिपय प्रावधान हेर्दा यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

संविधानले प्रदत्त गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी विधेयक आएको छ । यसबाट सरकारको नियत नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने देखिन्छ । माओवादी नेता पोखरेलले लोकतन्त्रको मूल मान्यता सुशासन, समृद्धि र विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भएको उल्लेख गर्दै सरकार सो मान्यताबाट च्यूत भइरहेको उल्लेख गरे । ‘लोकतन्त्रको मूल मान्यता सुशासन, समृद्धि र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कुरा हो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकार यी कुरामाथि बन्देज लगाउने ढंगले काम गरिरहेको छ । सरकार संसदीय लोकतन्त्रको मान्यताबाट च्यूत भइरहेको छ ।’

दलहरू प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा न अभ्यस्त, न विश्वस्त

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो अद्यावधिक सूचीअनुसार आयोगमा हाल १२१ वटा राजनीतिक दलहरूको दर्ता कायम छ । संघीय संसद्मा १४ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । आयोगमा दल दर्ता नगरेका राजनीतिक दलहरू पनि छन् । यिनै राजनीतिक दलहरू हुन्, जो निरंकुश राणा शासनको विरुद्धमा लडेर आए । पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध लडेर आए । राजतन्त्रका विरुद्धमा लडेर आए । यिनै पार्टीका नेतृत्वमा रहेका नेताहरू कतिपयले जेलनेल समेत भोगेर आएका छन् ।

तर, आफू नेतृत्वमा आएपछि आफ्नो राजनीतिक दललाई पूर्णतः प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा चलाउन सकेका छैनन् । प्रजातान्त्रिक रूपमा पार्टी चलाउन चाहेका पनि छैनन् । चाहे संसद्का ठुला दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र हुन् वा भर्खरै नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत दलहरू, त्यहाँभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था नाजुक छ । राजनीतिक दलहरूभित्र सामूहिक नेतृत्व र सामूहिक निर्णयको परम्परा बिस्तारै तोडिँदै गएका छन् । संगठनात्मक संरचना सामूहिक, निर्णय पनि सामूहिक रूपमै भएको देखिए पनि शीर्ष नेतृत्वको हैकम र खटनमा पार्टीहरू चलेका छन् ।

सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै राजनीतिक विश्लेषक पोखरेलले राजनीतिक दलहरू कब्जाको सिद्धान्तमा चलेको टिप्पणी गरे । उनले जसले सक्यो उसैले पार्टी कब्जा गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीहरू नाममा मात्रै लोकतान्त्रिक÷प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा रहेको बताए । उनले संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्मलाई नै पार्टीहरूले पोलेर खाएको धारणा राखे ।

‘संसदीय शासन व्यवस्थाको आधारभूत मर्म भनेको पुरानो नेतृत्व गएर नयाँ नेतृत्व आउनु हो । कसैको नेतृत्वमा पार्टी निर्वाचनमा जाँदा पार्टीले हारेमा उसले छाड्नु आधारभूत मान्यता हो । यो परिपाटी हाम्रोमा भएन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक लोकतन्त्रको जति दुहाई दिए पनि आफू नेतृत्वमा आएपछि आन्तरिक लोकतन्त्र बन्द गर्ने स्थिति छ ।’

परिवारवादविरुद्धको आन्दोलन परिवारवादमै पुगेर विर्सजन

निरंकुश राणा शासनले वंशवाद र परिवारवादका आधारमा शासन गरेको थियो । परिवारवादकै विरुद्धमा नेपाली जनताले विद्रोह गरे र १०४ बर्से राणा शासन फालियो । त्यसैगरी २४० बर्से राजतन्त्र पनि फाल्नुको कारण परिवारवाद नै थियो । राजाको छोरा राजा बन्ने र जन्मजात अधिकार पाएर नेपाली जनतालाई शासित गर्ने कुरा नेपाली जनतालाई मन परेन । जनता आफैँद्वारा शासित हुन चाहन्थे । आफ्ना प्रतिनिधिहरूमार्फत् शासित हुन चाहन्थे । र, राजतन्त्र पनि फाले ।

तर, बहुदलीय व्यवस्थामा आएपछि राजनीतिक दलहरू पनि परिवारवादमै फसे । दलभित्र त्याग, तपस्या र बलिदानी दिएर आएका कार्यकर्ता अवसरबाट विमुख हुनुपर्ने स्थिति छ । नेताहरूले दलभित्र आफूपछिको उत्तराधिकारीका रूपमा परिवारभित्रैका मान्छेहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । एक हिसाबले पार्टी नै परिवारको कब्जामा छन् । राज्य संयन्त्रका लाभका पद पनि परिवारका सदस्यहरूलाई नै दिने गरेको स्थिति छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यसको दरिलो उदाहरण हो ।

राज्यबाट पछि पारिएका वर्ग, जाति, उपेक्षित, उत्पीडितहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि व्यवस्था गरिएको प्रणालीमा पनि नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले नै आफ्ना परिवारका सदस्यलाई टिको लगाएर दिने गरिएको छ । यसले समग्र व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै २०५१ साल र २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित नवराज सुवेदीले राणा÷राजतन्त्रकाल र अहिलेको वंशवाद र परिवारवादको स्वरूपमा भने भिन्नता रहेको बताए । उनले देशको राजनीतिक परिस्थिति बदलिए पनि उत्पादन प्रणाली नबदलिँदा यस्तो प्रवृत्ति देखा परेको बताए । उनले समकालीन नेताहरूमा परिवारलाई राज्यकोषको दोहन गर्न लाउने प्रवृत्ति बढ्नुको कारण उत्पादन प्रणाली नफेरिनु नै रहेको उल्लेख गरे ।

‘हाम्रो उत्पादन प्रणाली बदलिएन । त्यसैले राज्यकोषको दोहन गर्ने प्रवृत्ति भयो । राज्यकोषको दोहन गर्न सजिलो मान्छे भनेको परिवारभित्रैका हुने भए । त्यसकारण राजनीतिमा परिवारवाद हाबी भएको हो,’ उनले भने । राज्यदोहनबाहेक अर्थोपार्जनको अन्य सजिलो बाटो नभएसम्म राजनीतिमा यो प्रवृत्ति मौलाउँदै जाने उनको भनाइ छ ।