सरकारलाई गलपासो बन्दै अध्यादेश

संसद्को १३ गतेसम्मको कार्यसूचीमै परेन

काठमाडौँ । माघ १८ गते सुरु भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम ६ वटा अध्यादेश स्वीकृत गराउने थियो । ती अध्यादेशलाई जतिसक्दो चाँडो स्वीकृत गराउने सरकारको प्राथमिकता भए पनि सत्ता गठबन्धनभित्रैको असहमतिका कारण सफल हुन सकेको छैन ।

सरकारले चाहेअनुसार भएको भए गत २४ माघमै अध्यादेश स्वीकृतिका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि २४ माघमा दुवै सदनमा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची नै तय भएको थियो । तर, दैनिक कार्यसूचीमा परेर पनि स्थगित भयो । त्यसयता संसद्मा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विषय कार्यसूचीमा पर्न सकेको छैन ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहकारीसम्बन्धी, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरणसम्बन्धी, लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी र भूमिसम्बन्धी गरी ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्ता गठबन्धनभित्रै चुलिँदै गएको विवाद र विमतिका कारण यसमा राजनीतिक सहमति जुट्न सकेको छैन ।

दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि मात्र सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुल्छ । अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत गराएर ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ऐनमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अन्यथा, सबै अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छन् । अधिवेशन सुरु भएको २ साता बितिसकेकाले अध्यादेशलाई ऐनमा परिणत गर्न सरकारसँग निकै कम समय छ ।

कांग्रेस र एमाले उक्त अध्यादेशमा सहमत भए पनि सत्ता साझेदार अन्य ३ दलले भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा ‘रिजर्भेसन’ राख्दै सच्चाउन माग गरेका छन् । सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल तथा सरकारलाई समर्थन गरेका जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) र जनमत पार्टीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा ‘रिजर्भेसन’ राखेका हुन् । यसै विषयमा छलफल गर्न शनिबार सत्ता गठन्धनको बैठक पनि बसेको थियो । उक्त बैठकमा नेताहरू भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक बाँकी ५ वटा अध्यादेश हुबहु पारित गर्न सहमत भएका थिए ।

सरकारलाई अध्यादेश पारित गराउने विषयमा सबैभन्दा संकट राष्ट्रियसभामा छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमालेकै बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा भने कांग्रेस–एमाले मिले पनि अल्पमतमा छ । त्यसैले पनि अध्यादेश पास गराउने विषयमा कांग्रेस–एमाले साना दलको समर्थन खोजिरहेको छ । तर, साना दल भने यही विषयलाई ‘सत्ता बार्गेनिङ’को मुद्दा बनाएर कांग्रेस–एमालेसँग आफ्नो माग राखिरहेका छन् । यही कारण आत्मविश्वासका साथ ल्याइएको अध्यादेश पास गराउन सरकार विशेष गरी कांग्रेस–एमालेलाई सकस परिरहेको छ ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेकका ५ वटा अध्यादेश पनि तत्काल निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने अवस्था छैन । संसद् सचिवालयले जारी गरेको प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा पनि फागुन १३ गतेसम्म अध्यादेश प्रस्तुतको विषय समेटिएको छैन । १४, १६ र १७ गते सार्वजनिक बिदा परेका कारण १८ गतेयता संसद्मा अध्यादेशलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावना देखिँदैन । १३ गतेसम्मको कार्यसूचीलाई फेरबदल गरेर अध्यादेश प्रस्तुत गर्न पनि त्यति सहज छैन ।

आइतबार बिहान सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो । नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा अध्यादेश अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, फागुन ६ गतेको संसद् बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने सरकारको तयारीबारे सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सरकारबाट त्यसबारे प्रस्ताव आए पनि धेरैजसो सांसदहरू काठमाडौँ बाहिर रहेकाले त्यो सम्भव नरहेको बताए ।

‘सांसदहरू बाहिर जानुभएको छ । यसकारण छोटो समयमा अध्यादेशलाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरी लैजान गाह्रो हुन्छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतकले भने, ‘अध्यादेश अगाडि बढाउन हामीलाई कम्तीमा हप्ता–१० दिनको समय चाहिन्छ । धेरै सांसदहरू कुम्भमेलातिर लाग्नुभएको छ । उहाँहरूलाई जम्मा गर्न, पूर्वसूचना दिन समय चाहिन्छ ।’

त्यस्तै, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले पनि तत्कालै यो दिनमा संसद्मा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भन्ने तय नभएको बताए । अध्यादेशको विषयमा प्रतिनिधिसभामा ५१ वटा अस्वीकृतका प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन् । ती सबै अस्वीकृतका प्रस्तावको पनि टुंगो लगाएर आवश्यक जबाफ पनि तयार पार्न बाँकी नै छ । त्यसैले तत्काल नै निर्णयार्थ अध्यादेश पेस हुने सम्भावना देखिँदैन ।

‘संसद्मा टेबुल भएका अध्यादेशबारे केही छलफल भइरहेका छन् । कुन बैठकमा कार्यसूचीमा समावेश गरेर जान सकिन्छ भनेर पनि छलफल गरेका छौँ । अहिले नै तय भएका बैठकहरूमा अध्यादेश अगाडि बढाउने सम्भावना छैन,’ एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने । कांग्रेस–एमालेका सचेतकहरूको भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि तत्काल नै संसद्मा अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने निक्र्योल भइसकेको छैन ।