माओवादीको जनयुद्ध दिवस पेरिस डाँडामा सिमित

काठमाडौँ । पेरिसडाँडास्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयको आँगनमा बिहीबार बिहान सञ्चारकर्मीबाहेक करिब १०० डेढ सय जनाको उपस्थिति थियो । भित्तामा एउटा ब्यानर टाँगिएको थियो, जसमा लेखिएको थियो–‘३०औं जनयुद्ध दिवस’ । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रीय स्तरबाट ‘जनयुद्ध दिवस’को अवसरमा आयोजना गरेको यो नै एक मात्र औपचारिक कार्यक्रम थियो । सोही कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धलाई मेटाउने प्रयास गर्नेहरु खरानी हुने चेतावनी पनि दिए । तर, अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा माओवादीबाटै ‘जनयुद्ध दिवस’ फिका–फिका हुँदै गएको छ ।

तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका नेता डा.बाबुराम भट्टराईले त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाईए भेटेर २२ माघ, २०५२ मा १५ दिनको अल्टिमेटम दिएर राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी ४० बुँदे माग रहेको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्ना ती माग पूरा नभए सशस्त्र संघर्ष गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । तर, तत्कालिन सरकारले त्यसलाई हल्का रुपमा लिएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीले १ फागुन २०५२ मा ‘जनयुद्ध’ को घोषणा ग¥यो । डा. भट्टराई, मोहन वैद्य, रामबहादुर थापालगायतलाई साथमा लिएर प्रचण्डको नेतृत्वसँगै सुरु भएको उक्त जनयुद्ध १० वर्षसम्म चल्यो र सरकार र विद्रोहीको कारवाहीमा १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाए ।

२०६१ साल माघ १९ गते ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कु’पछि तत्कालिन ७ दलसँग सम्झौता गर्दै जनआन्दोलनमार्फत मुलधारमा आएको माओवादीले ५ मंसिर, २०६३ मा भएको बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि विधिवत रूपमै युद्ध अन्त्य गरेको थियो । माओवादीले हरेक वर्ष १ फागुन जनयुद्ध सुरु गरेको दिनको सम्झनामा ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउँदै आएको छ । तर, माओवादीले भन्ने जनयुद्धलाई भने नेपालको कुनै पनि सरकारी कागजातले चिन्दैन । साथै, नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायत दलहरू त अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि माओवादीका कारणमात्र सफल भएको स्वीकार्न चाहँदैनन् । एमाले त माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ भन्न रुचाउँछ ।

नेपालको संविधानले पनि जनयद्ध शब्दलाई चिन्दैन । संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२ मा गरी २ ठाउँमा जनयुद्धको सट्टा ‘सशस्त्र संघर्ष’ भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको छ । गत मंसिरमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न सर्वोच्चले सरकारलाई अन्तरिम आदेश नै दिएको थियो । संघीय सरकार र मधेस सरकारको बजेट वक्तव्यमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएकोमा सो शब्द संविधानविपरीत रहेकाले हटाउन माग गर्दै परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले जनयुद्ध शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) प्रतिकूल भएको ठहराउँदै सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको थियो ।

त्यस्तै, तत्कालिन प्रचण्ड सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’को अवसरमा भन्दै सार्वजनिक बिदा दिँदा पनि यो विषय सर्वोच्चमा पुगेको थियो । र, सर्वोच्चले पनि जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक बिदा बदर गर्दै बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा मा पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएकाले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो ।

बिर्सिदै ४० बुँदे

सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्नुभन्दा पहिले प्रस्तुत गरेको ४० बुँदे मागलाई नै आधार बनाएर जनतालाई उरालेको माओवादी २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा र हरेक जसो सरकारमा सहभागि भइसकेको छ ।
आफुहरूले अघि सारेको ४० वटा बुँदालाई तत्कालिन सरकारले नमान्दा माओवादीले जसरी सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको थियो, सत्तामा पुगेको करिब २० वर्षको अवधिमा उनीहरूले नै अघि सारेका ती मागलाई कति पुरा गरे भन्ने विषयको विश्लेषणले पनि सशस्त्र संघर्षको औचित्यलाई पुष्टि गर्छ ।

‘नेपाल–भारत खुला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नुपर्ने र नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन तत्काल रोक लगाउनु पर्छ’ भनेर ४० बुँदे मागको सुरुआतमै उल्लेख गरेको माओवादी हरेक जसो चुनावमा पार्टी र देशको झण्डा फहराउँदै भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूमा खुलेआम प्रचार गर्दै हिँडेका घटनाहरू त छ्याप्छ्याप्ती बाहिर आएकै विषय हुन् । त्यती मात्र होइन ‘देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो, पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ’ भन्ने उनीहरुको माग थियो ।

‘एनजीओर र आइएनजीओ आदिको नाउँमा देशभित्र साम्राज्यवादी विस्तारवादी घुसपैठको अन्त्य गरिनुपर्छ’ भन्ने माओवादी अहिले आफैँ एनजीओ र आइएनजीओको घेरामा छ । माओवादीका कतिपय नेताहरू एनजीओ खोलेर डलरको खेतीमा लागेका छन् । २०६२ पछि खुला राजनीतिमा आएको माओवादीका नेताहरू सधैँजसो आफ्नो भाषणमा सर्वहारा वर्गको पक्षमा र पुँजीवादको विपक्षमा बोल्छन् । तर, आज तीनै माओवादीका नेताहरूसाग करोडौँका बंगला र गाडीमा छन् ।

वर्षैंदेखिको सुकुम्बासी समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । थुप्रै भूमिआयोगहरू बने, तर पनि यो समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । सशस्त्र संघर्ष जानुअघि माओवादीले अघि सारेको मागमा यो विषय पनि समावेश थियो । ४० बुँदे मागको ३१औँ बुँदामा ‘सुकुम्बासीहरूलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूलाई उठिबास गर्ने काम तुरुन्त बन्द गरिनुपर्छ’ भन्ने थियो । तर, बनेका आयोगमा भाग खोज्ने बाहेक त्यो भन्दा माथि माओवादी उठ्न सकेको छैन ।

मल, विउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्ने, किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा, शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरणको अन्त्य, महंगी नियन्त्रण, दैनिक उपभोगका वस्तुहरू सस्तो र सुलभ तरिकाले आपूर्ति गर्ने व्यवस्था, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, कमिशनतन्त्र अन्त्य गरिनुपर्छ जस्ता विषय पनि सशस्त्र संघर्षको मुख्य माग थियो । त्यसैका लागि उनीहरूले संघर्ष सुरु गरेका थिए ।

तर, करिब २० वर्षएदेखि सत्ताकै वरिपरि रहेको माओवादी यी मुद्दामा कहिले पनि दरो रुपमा उभीएको देखिएन । निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यसँगै शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरण अन्त्यको माग राख्ने माओवादी नेताहरू अहिले अस्पताल र विद्यायलयका मालिक छन् भने भ्रष्टाचार, तस्करी, घुसखोरीमा माओवादीका उच्च तहकै नेताहरू संलग्न भएको थुप्रै घटनाहरू बाहिर आइसकेका छन् ।

सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज, सबैलाई रोजगारको ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ, रोजगारी नपाउञ्जेल बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने जस्ता विषय अहिले माओवादीले नै बिर्सिसकेको छ । उता, नेतृत्वप्रति नेता तथा कार्यकर्ताहरू रुष्ट हुँदै गएका छन् भने माओवादी आन्दोलनलाई नेतृत्वले नै कमजोर बनाउँदै लगेको र पार्टी सत्तामुखी भएको, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको मुद्दा छोड्दै गएको, माफिया–तस्करसँग उठबसमा लागेको आरोप उनीहरुको छ । माओवादीमा आएको पटक पटकको विभाजनले पनि माओवादी आन्दोलनको पुरानो गतिमा सिथिलता आएको छ ।