यस मञ्चमा उपेन्द्र, महन्थ, सिके राउत रहन उचित मानेनन् । ठिक नै भयो । यस दर्जाका नेताहरू हाल एकअर्काको मुख देख्दा आफ्नो होसमा काबु राख्ने अवस्था बन्न केही समय लाग्ला । यद्यपि मुख्य कुरो त के हो भने अब यी मधेसी पक्षहरूले चाहेका एकता वा निर्माण गर्न खोजेका साझा मञ्च–आफूहरू बस्तुतः एक हुनका लागि हो कि एक हुन लागेको देखाउनका लागि हो ?
लामो समयपछि अहिले फेरि मधेसी पार्टीहरू चर्चामा उक्लिन चाहेका छन् । यद्यपि, अहिलेको चर्चा राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसीहरू एक उदयीमान शक्तिको रूपमा देखिएको सन्दर्भमा भइरहेको छैन । अनि फेरि मधेस आन्दोलन तथा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि कनकमणि दीक्षितजस्ता विश्लेषकले नेपाली टाइम्सको आलेखमा उपेन्द्र यादवलाई ‘मुलुकको भावी प्रधानमन्त्री हुनसक्ने’ संभावना देखाउँदै लेखिएकोबाट पनि भइरहेको छैन । न त, सिके लालले एक समय महन्थ ठाकुरलाई ‘कालो आकाशमा चाँदीको घेरा’ को उपमा दिँदै सकारात्मक संभावनाका साथ लेखिएकोबाट पनि हालको चर्चा प्रभावित छैन ।
त्यो समय थियो, सडकमा, संविधानसभामा, अखबारहरूमा तथा शक्ति केन्द्रहरूका बैठकहरूमा मधेसको चर्चा शीर्षमा हुन्थ्यो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनाउन यसको शक्ति अपरिहार्य थियो । आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि मधेसी पक्षका सामु सभामुख पदको प्रस्ताव गरिन्थ्यो । भलै मधेसीहरूले मन्त्रीका बढी पद लिएर ‘शक्ति अभ्यास’का महत्वलाई इन्कार गरे । तर, यो पक्ष बलियो त अवश्य थियो । आज पनि धेरैलाई याद होला । खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख बनाइँदा, दोस्रो संविधान सभाबाट जे जस्तो दलीय स्थिति बने पनि भावी संविधानका केही आधारभूत मान्यताहरू मधेसी पक्षको सहमति समेतबाट निर्धारण गरिनुपर्ने कुरा, सो सुनिश्चित गर्न त्यस बेलाका राष्ट्रपति श्री रामबरण यादवले कांग्रेस–एमाले–माओवादीलाई ‘हिदायत’ दिएको याद होला ।
त्यो थियो नवोदित मधेसी पक्षको शक्ति । आज सोही मधेसी पक्ष, उदयपुर–सिन्धुलीको साँधमा लाग्ने त्रिवेणी मेलाको जुवा खालमा नगद–जिन्सी सबै हारेर अन्ततः स्वास्नीका गहनागुरियासमेत बुझाएर ब्रम्हमुहूर्त अगावै खाल छोडेर भागेका हरूवा जुवाडे जस्तो भएको छ । मधेसीहरू हरूवा जुवाडे नै भएका हुन् आज ।
यता आएर भर्खरै, अघिल्लो अनेकन् पटका झैँ, फेरि यिनीहरू एउटै मञ्चमा आवद्ध हुन अविश्वसनीय लाग्ने प्रयासका कुरा गरेका छन् । यसो गर्नसके कुनै आपत्तिको सवाल छैन । तर, यो कति नैसर्गिक हो त ? यस मञ्चमा उपेन्द्र, महन्थ, सिके राउत रहन उचित मानेनन् । ठिक नै भयो । यस दर्जाका नेताहरू हाल एकअर्काको मुख देख्दा आफ्नो होसमा काबु राख्ने अवस्था बन्न केही समय लाग्ला । यद्यपि मुख्य कुरो त के हो भने अब यी मधेसी पक्षहरूले चाहेका एकता वा निर्माण गर्न खोजेका साझा मञ्च–आफूहरू बस्तुतः एक हुनका लागि हो कि एक हुन लागेको देखाउनका लागि हो ?
नेपाली कांग्रेस र एमालेले विद्यमान संविधानमा संशोधनको कुरा उठाएका छन् । यिनीहरूले के के र कुन कुन विषयमा संविधानको संशोधन खोजेका हुन्, अहिलेसम्म बताइएको छैन । एकाध मधेसी दल र माओवादीले संविधानको प्रगतिशील परिमार्जनका लागि संशोधनमा सहमति जनाउने बुझिन्छ । जबकि, उनीहरूले प्रगतिशील परिमार्जनको एजेन्डा भनी भन्दै आएको विषयहरू कांग्रेस वा एमालेको एजेन्डा बन्ने कुनै संभावना छैन । सडकमा छरिएका विषयहरू भने फरक प्रकारका छन् । यसअनुसार, संघीयतालाई मितव्ययी वा किफायती बनाउन प्रादेशिक संरचनाको खारेजी, मुलुकलाई हिन्दू राज्यको रूपमा मान्यता, सीमित दलीय व्यवस्था तथा यसका लागि उच्च प्रतिशत मत पाउनुपर्ने ‘थ्रेसहोल्ड’ आदि आदि ।
यी सवालहरू मधेसीलगायत अन्य साना दलहरू र क्षेत्रीय–जातीय पक्षधरलाई स्वीकार्य हुँदैन होला । जनताले चाहेका कुरा भने यी दुबैभन्दा नितान्त फरक छ । जनताले चाहेका कुरा वा एजेन्डा भने सबै पक्षीय राजनीतिक दलहरूका लागि ग्राह्य हुनुको विपरीत पुरै अग्राह्य हुने देखिन्छ । हुन सक्छ, यदि संविधानमा संशोधन भयो भने, उप्रान्त संसद्मा बहुमत पाउने दलको वा बहुमत सिद्ध गरेको पहिलो गठबन्धनको संसद्को अवधिभर सत्तामा निरन्तरताको प्रत्याभूति हुने प्रावधानको संविधानमा प्रवेश गराउनु कांग्रेस–एमालेको विचार हुन सक्छ । यस्तो अप्रष्ट अवस्थामा मधेसी वा अन्य पक्षले आफू भित्रका विद्वेषहरूलाई ढाकछोप गरेर अमूर्त समझदारीका गफ छाँटनुभन्दा वेश संविधानमा प्रगतिशील परिमार्जनका लागि व्यापक दृष्टिकोणका साथ छलफल थाल्नु बढी प्रासंगिक हुनेछ ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका कतिपय विचारहरूलाई आज अनर्थ हुनेगरी गलत उद्धरणको रूपमा उल्लेख गरिने गरिन्छ । राजतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षताजस्ता संवेदनशील सवालहरू र राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको कार्यनीतिका सन्दर्भमा खासगरी बिपीका मनशायभन्दा फरक किसिमबाट उल्लेख गरिने गरिएको देखिन्छ । हिजोका दुर्दान्त मण्डलेहरू, आज तिनका रूपान्तरित चरित्रका मानिसहरू र सदा बिपीका विरोधी रहेका कम्युनिस्टहरूले पनि यता बातबातमा उपदेश दिने गरेका हुन्छन् । यस्ता उपदेशहरू प्रायशः तिनीहरूले राजतन्त्र, राष्ट्रियता, भारतको विरोध तथा मेलमिलापका सन्दर्भमा फलाकिरहेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि तिनीहरूले बिपीको बेलाका चुनावी घोषणापत्रका युक्तिहीन अंशहरू उल्लेख गर्छन्, ‘राजाको घाँटी र मेरो घाँटी सँगै जोडिएको छ’ भन्ने प्रसंग कोट्याएर तथा ‘प्रजातन्त्रबिना देश रहँदैन–राजा पनि रहँदैनन्’ भनी भनिएका कुरा, अनि मेलमिलाप कार्यनीतिका केही मनगढन्ते व्याख्यालाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।
वास्तवमा बिपीका विचारहरू सम्पूर्ण रूपमा कहिल्यै पनि कुनै घोषणापत्रमा वा कुनै एक पुस्तकमा समाविष्ट छैन । न त २००७ सालको क्रान्ति कालमा, न त २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा । नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानलाई पनि यसै रूपमा बुझ्नुपर्दछ । पार्टीका यी दस्तावेजहरू जहिले पनि विभिन्न नेताहरू वा सोचहरूका समिश्रित रूपमा पारित गरिएका हुन्छन् । जबकि, बिपी गहन सवालहरूमा दार्शनिक दृष्टिकोण राख्नुहुन्थ्यो ।
व्यक्तिगत सोचमा बिपी सदैव, सायद जीवन पर्यन्त पनि राजतन्त्र, धार्मिक राज्य र संशोधित प्रजातन्त्र वा मोडेल डेमोक्रेसी जस्ता विषयको पक्षपाती रहनु भएन । राजतन्त्र, धर्मबारे राज्य र प्रजातन्त्रका बारे उहाँका साहित्यको अध्ययन गर्दा सो स्पष्ट हुनजान्छ । धेरैले बिपीको ‘राजतन्त्र’ शीर्षकको लेख नै नपढेको हुन सक्छ । जहाँ बिपीले नेपाली समाजमा राजतन्त्रको आधार उपर नै प्रश्न उठाउनुभएको छ । सन् १९६८ मा बिपीले वाराणसीको एक सम्मेलनमा ‘एसियन च्यालेन्ज एन्ड गान्धीज्म’ विषयमा बोलेकोबाट राजतन्त्रका बारेमा उहाँका धारणाहरू थाहा पाउन सकिन्छ । त्यहाँ उहाँ राजतन्त्रको प्रखर विरोधीको रूपमा आफूलाई उभ्याउनुभएको थियो ।
शिवरात्रीको दिन १ जना जर्मन पत्रकारलाई पशुपतिको अपार श्रद्धालु देखाउँदै बिपीले भनेका थिए कि ‘म निजी रूपमा धर्म मान्दिनँ । तर, पूर्व–पश्चिम पुरै नेपालबाट कैयौँ दिन पैदल हिँडेर यहाँ मूर्तिको पूजा गर्न आएकाहरूको आस्था पनि म बदल्न सक्दिनँ ।’ शायद धेरैले, निकै अघि छापिएको यस तथ्यको पनि स्मरण गर्दैनन् आज भोलि । नेपालको सन्दर्भमा धर्म निरपेक्षता ठिक नहुन सक्छ । तर, धर्म निरपेक्षता बिपीको निजी सोच भने अवश्य थियो ।
राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको कुरा गरेर बिपीको स्वदेश आगमनलाई धेरैले तत्कालीन भारतमा इन्दिरा गान्धीको नेपाल हडप्ने योजनालाई बिपीले लत्याएको भनी अथ्र्याएको देखिन्छ । मर्नु परे पनि नेपालमै मर्ने तर इन्दिरा गान्धीको योजनामा सरिक नहुने भनेर बिपीलाई आजको संकुचित तथा बजारीकरण गरिएको राष्ट्रवादसँग जोड्न खोजेको देखिन्छ । मेलमिलापको नीति वा कार्यनीति बस्तुतः बिपीको यौटा ‘लाउड थिंकिङ’ थियो । जसलाई सन् ७० को दशकको अन्त्यतिरको शीतयुद्धकालीन विश्व राजनीतिको सापेक्षतामा मात्र बुझ्न सकिन्छ । यसको सारको रूपमा, अमेरिका सबैतिर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूको रक्षा गर्न नसकेको तथा आफ्नो हितका लागि कैयौँ मुलुकहरूमा तानाशाही व्यवस्थालाई सघाइरहेको, कम्युनिस्टहरूको मुकाबिला गर्न तानाशाहहरूलाई संरक्षण गरिरहेको एक विशेष स्थिति रहेको बुझ्नुपर्दछ ।
अर्कोतिर सोभियत संघ, खासगरी प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा कम्युनिस्टहरूको सहयोगमा सत्ता हत्याउने मनसाय राखेको र मध्य तथा दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको स्वतन्त्रता अफगानिस्तानमा सोभियत कब्जाले गर्दा खतरामा परेको बुझाइ बिपीको तत्कालीन बुझाइ थियो । यस सन्दर्भमा, इन्दिरा गान्धीको बारेमा बिपी स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो कि उनी सोभियत संघका पक्षपाति थिइन् । इन्डोनेसियामा सुकर्णको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गर्न त्यहाँका कम्युनिस्टहरूले सेनाका एक अधिकारी ‘अडित’लाई उचालेर अन्ततः सुहार्तोको सैनिक शासनलाई मद्दत गरे झैँ नेपालका कम्युनिस्टहरूले पञ्चायतलाई उपयोग गरी राजाको तानाशाही शासनलाई बल पु¥याइरहेको बिपीको आँकलन थियो । यस सन्दर्भमा बिपीले भनेको ‘अडित फर्मुला’ लामो समयसम्म चर्चाको विषय रह्यो ।
तिनताकमा राजा महेन्द्रसरह नै राजा वीरेन्द्र पनि कम्युनिस्टहरूको जालमा परेको र प्रजातन्त्रवादीहरूलाई समाप्त पारेर कम्युनिस्ट सहयोगको (वा भनौँ नियन्त्रणको) पञ्चायती व्यवस्थालाई दरो बनाउने सोभियत डिजाइनले अन्ततः नेपालको स्वतन्त्रतालाई नै समाप्त पार्ने बिपीको बुझाइरहेको थियो ।
यस तथ्यसँग राजालाई सहमत गराएर मुलुकलाई प्रजातान्त्रीकरणको दिशामा लिई जानु बिपीको नीति भनौँ वा दृष्टिकोण थियो । बस्तुतः बिपीले स्वीकार गरेको राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीतिको सार पनि ‘शीतयुद्धको विश्व राजनीतिको दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पर्दै गएको प्रभावले नेपाली राष्ट्रियता उपर संभाव्य संकटबाट जोगिन यहाँका राष्ट्रिय शक्तिहरूका बीच सहकार्य’ नै थियो । दुर्भाग्यवश राजा वीरेन्द्रले बिपीको जीवन पर्यन्त यसलाई स्वीकारेनन् ।
आज, हवाइजहाजमा सवार कांग्रेसी, आकाशमा उडिरहेको जहाजमा कुनै प्राविधिक गडबडी भएमा बिपीको मेलमिलापकै नीति पल्टाएमा पाइलटले त्यसको मर्मत गर्न सक्ने, समाधान गर्न सक्ने गरी जसरी अर्थ लगाइरहेको देखिन्छ–यसको त्यस्तो सर्वकालिक व्यापकता सयद बिपीले सोच्नुभएको थिएन । रोजगारी, जनताको आयवृद्धी, सर्वसुलभ स्तरीय शिक्षा, जनताप्रति लक्षित जनस्वाथ्य नीति, समावेशीकरणजस्ता आधारभूत विषयहरू, जुन जनताका आधारभूत खोजी र चाहना हुन, यसको समाधान पनि बिपीको त्यस सोचबाट खिच्ने प्रयत्न त वास्तवमा दिशाहीनता हो । न कि, बिपीप्रतिको आस्था ।
प्रतिक्रिया