फेरियो भ्रष्टाचारको शैली, हजारको ठाउँमा अर्बका ‘थैली’ !
काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म र सत्तापक्षका सांसददेखि कार्यकर्तासम्मले लगाउने साझा नारा हो– हामी सुशासनका पक्षपाती हौँ र भ्रष्टाचारका विरोधी । तर, नतिजा भने ठिक उल्टो छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न भ्रष्टाचारको ग्राफ घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई)का अनुसार निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का, व्यवसाय, आयात जस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्र सम्बन्धित कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको हो । नेपालको संविधान २०७२ लागू भई ३ तहको सरकार सञ्चालन भएको करिब १ दशक बित्न लाग्दा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल नभएको टिआईले जनाएको छ । सुशासनको स्थितिमा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेकाले राजनीतिक क्षेत्रको सदाचारप्रतिको प्रतिबद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घूसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी रहेको टिआईले जनाएको छ ।
टिआईले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक–२०२४ मा नेपालले १०० मा जम्मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन गत वर्षको भन्दा १ अंक कम हो । १८० देश सम्मिलित यस सूचकांकमा डेनमार्क विगत ७ वर्षदेखि लगातार ९० अंक प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा स्थापित छ । साउथ सुडान ८ अंक प्राप्त गरी यस वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा अंकित भएको छ ।
सूचकांकमा १०० अंकले अतिस्वच्छ र ० अंकले अतिभ्रष्ट जनाउँछ । विगत ५ वर्षमा ७ वटा मुलुकले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन् । सन् २०२४ मा विश्वका २ तिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत अंक यस वर्ष पनि ४३ नै कायम छ ।
कम अंक प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरू छन् । विश्वव्यापी चासोको विषय रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय रहेका मुलुकहरूले समेत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सर्वेक्षणमा कम अंक प्राप्त गरेको देखिएको छ । नेपालले पाएको नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्व प्रभावकारी काम–कारबाही अगाडि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको औँल्याएको टिआईको निष्कर्ष छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७२ अंक, भारतले ३८, मालदिभ्सले ३८, नेपालले ३४, श्रीलंकाले ३२, पाकिस्तानले २७, बंगलादेशले २३ र अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अंक प्राप्त गरेको छ ।
६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणलाई बनाइएको थियो आधार
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विभिन्न देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्दा १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको छ । नेपालको हकमा भने विभिन्न ६ वटा संस्थाद्वारा विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा तयार गरिएको बताइएको छ । विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, ग्लोबल इनसाइट, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडिइएम) ले गरेका सर्वेक्षणका आधारमा नेपालको सूचकांक मापन गरिएको हो ।
यस वर्ष विश्व बैंकको सर्वेक्षणमा केही सुधार देखिए पनि वल्र्ड इकोनोमिक फोरम र ग्लोबल इनसाइटको सर्वेक्षणका तथ्यांकले मूलतः निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयात जस्ता सरकार र व्यवसाय क्षेत्र सम्बन्धित कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मीले बताए ।
०००
प्रविधिमार्फत् भ्रष्टाचार, करोड र अर्बमा उक्लियो लेनदेन : नरहरि घिमिरे, प्रवक्ता–अख्तियार
प्रविधिको विकाससँगै भ्रष्टाचार पनि प्रविधितर्फ मोडिएको छ । टेबुलमा बसेर कुरा गर्ने तथा टेबुलमुनिबाट लेनदेन गर्ने तरिका फेरिएर आइटी तथा बैंकमार्फत् हुन थाल्यो । विदेशमा खाता खोलेर उतै कारोबार गर्ने क्रम बढ्यो । रकम लेनदेनको कुरा उही छ, तर तरिका र प्रविधिसँगै रकमको मात्रा पनि फेरियो । विगतमा हजार र लाखमा हुने भ्रष्टाचार अहिले करोड र अर्बमा हुन थालेको छ । सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, कार्यालय सामग्री खरिदमा दर तलमाथि गर्ने, बढी मूल्यको बिल बनाउनेजस्ता कार्य हुँदै आएका छन् । स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचारका उजुरीको चाङ लागेको छ । भ्रष्टाचारको शैली फेरियो, तर अनुसन्धान तथा कानुनी उपचारको तरिकामा भने उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन ।
अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्छ : पद्मिनी प्रधानांग – पूर्वअध्यक्ष, टिआई नेपाल
कुल नम्बरमा १ अंक मात्रै खस्किएको देखिए पनि वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको सूचकांकमा ८ अंकले खस्किएको छ । यसले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । ५० भन्दा मुनिको अंकलाई भ्रष्टाचारग्रस्त मानिन्छ । सार्वजनिक सेवादेखि सुरक्षा निकाय, न्यायालयमा भागबन्डा, विभिन्न आयोगमा हस्तक्षेपलगायत कामले सुशासन कायम हुँदैन, भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा पुग्छ । हालका कानुन नै कमजोर छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रधानमन्त्रीमातहत हुँदा आफ्नालाई बचाउने, विपक्षीलाई फसाउने भइरहेको छ । अख्तियारलाई बलियो बनाउँदै न्यायालयदेखि सेनासम्म र सबै प्रकारका अनियमिततामा अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ । क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ । सुशासनको धज्जी उडाउँदै अध्यादेश संस्कृतिको विकासले भ्रष्टाचार झन् चुलिन्छ ।
नेतृत्व नसुध्रिए झन् भयावह अवस्था आउँछ : श्रीहरि अर्याल, अभियन्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता
नेपालमा खुलमखुला नीतिगत तथा अन्य खालका भ्रष्टाचार कसरी भइरहेको छ भन्ने आमनागरिकले पनि बुझेका छन् । त्यसलाई टिआईको रिपोर्टले पुष्टि गरेको छ । सरकारले यसलाई कति प्राथमिकता दिन्छ हेर्न बाँकी छ । तर, भ्रष्टाचार कम गर्ने हो भने राजनीतिक दल र नेतृत्व सुध्रिएर यस रिपोर्टलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेतामा सत्तामोह कम हुनुपर्छ । प्रजातन्त्रलाई सबल बनाउने हो भने सुशासनका लागि लाग्नु जरुरी छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पनि हेरफेर जरुरी छ । चुनावमा असल व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने, चरित्रवान् मानिसलाई टिकट दिनुपर्छ । यसरी भ्रष्टाचार बढ्दै जाने हो भने समाजमा अराजकता भयावह हुन्छ । सत्ता भ्रष्टाचार गर्नकै लागि भन्ने भाष्य बन्न नदिन सबैले लाग्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया