आन्तरिक द्वन्द्वको भुमरीमा माओवादी र एमाले

घरमा काम गर्न बोलाएको ज्यालादारी खेतालालाई मालिकले ‘भोलिदेखि काममा नआउ’ भने जस्तै पार्टी नेतृत्वले पनि नेताहरूलाई ‘भोलिदेखि पार्टीमा तिम्रो लागि ठाउँ छैन’ भन्ने अवस्थाको संकेत के हो ? यस्तो अवस्था भनेको राजनीतिक दल कुनै व्याक्तिको प्राइभेट कम्पनी बन्नु हो । दुर्भाग्यबस नेकपा एमाले ओलीको प्राइभेट कम्पनी जस्तो बनेको छ । यो अवस्था नेकपा एमालेका लागि दुर्भाग्यपूर्ण त हुँदै हो, देशका लागिसमेत दुर्भाग्यपूर्ण हो । किनकी बहुदलीय शासन व्यवस्थामा देश हाँक्ने भनेको दलले हो, कसैको प्राइभेट कम्पनीले होइन ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीका केही नेताहरूमाथि गरेको पछिल्लो कारबाहीले दलीय पद्धतिको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । हुन त ओलीले आफूसँग असहमत हुनेहरूलाई पार्टीबाट निकाल्ने सिलसिला यसअघि नै सुरु गरेका हुन् । परिणाम स्वरूप पार्टी विभाजन भएको थियोे । त्यतिबेला पनि पार्टी विभाजन रोक्ने सदासयका साथ भीम रावल एमालेमै रहे । कुनै भूमिका नदिइँदा पनि उनले पार्टी छाडेनन् । तर रावलको यो सदासयतालाई पनि अध्यक्ष ओलीले कमजोरी ठाने ।

पार्टीबाट निष्कासनपछि नेता रावलले आफ्नो ताकत प्रदर्शन गरिरहेका छन् । एमालेको विकल्पमा सशक्त पार्टी स्थापना गर्ने भन्दै उनले देशव्यापी अभियान जारी राखेका छन् । उनको यो अभियानमा एमालेकै कतिपय नेताहरूले साथ दिएका छन् । कार्यकर्ता उल्लेख्य सहभागी छन् । एमालेका मतदाता पनि रावलका कार्यक्रममा त्यत्तिकै सहभागी देखिन्छन् । एमालेको विकल्प हुने गरी रावलले पार्टी निर्माण गर्न सक्लान् या नसक्लान्, त्यसबारे अहिले नै उत्साहित नहुँदा जाति होला, किनकी एउटा पार्टीबाट निस्केर अर्को पार्टी निर्माण गर्नेहरूले सुखद् परिणाम दिन नसकेका नजीरहरू छन् । तर चुनावमा एमालेलाई कमजोर बनाउन र मत तथा सिट संख्या घटाउन भने यस्ता तप्काले निर्णायक भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

यदि २०५४ सालमा एमाले विभाजन नहुँदो हो त २०५६ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने निश्चित थियो । यसैगरी २०७८ सालमा एमाले विभाजित नहुँदो हो त २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सिट भएको पार्टी बन्ने निश्चितै थियो । पार्टी विभाजन कसैलाई पनि रहर हुँदैन वाध्यता हो । पार्टीबाट निष्काशित भएपछि कि त राजनीति छाडेर बस्नुपर्यो, नभए अर्को पार्टी खोल्नुपर्यो ।

नेकपा एमालेबाट कुन पृष्ठभूमिका कस्ता नेताहरू निष्काशित भएका छन् ? भन्ने नजीर पनि कम पेचिलो छैन । खासगरी मदन भण्डारीको निधनपछि राष्ट्रवादी रुझान भएका देशभक्त नेताहरूलाई किनारामा पुर्याउने शक्ति एमालेभित्र हावी भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि त्यतिबेला महाकाली सन्धिमा साथ दिइन्जेल, ओलीका एजेन्डामा आँखा चिम्लेर समर्थन गरिन्जेल एमालेभित्र भीम रावल हाई हाई थिए । जब उनले काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा भारतलाई दिने तत्कालीन सरकारको सम्झौता संसदीय समितिमार्फत तुहाइदिए, तब उनलाई भारतले कालो सूचीमा राख्यो । त्यसको केही वर्षपछि एमसिसीको विपक्षमा पनि रावल त्यसरी नै उत्रे, अनि अमेरिकाले कालोसूचीमा राख्यो । भारत र अमेरिकाको दबाबपछि ओलीले रावललाई पार्टीबाट निकाले । त्यसैले रावलको निष्काशन व्यक्तिगत होइन वैचारिक हो ।

घरमा काम गर्न बोलाएको ज्यालादरी खेतालालाई मालिकले ‘भोलिदेखि काममा नआऊ’ भनेजस्तै पार्टी नेतृत्वले पनि नेताहरूलाई ‘भोलिदेखि पार्टीमा तिम्रो लागि ठाउँ छैन’ भन्ने अवस्थाको संकेत के हो ? यस्तो अवस्था भनेको राजनीतिक दल कुनै व्यक्तिको प्राइभेट कम्पनी बन्नु हो । दुर्भाग्यबस नेकपा एमाले ओलीको प्राइभेट कम्पनीजस्तो बनेको छ । यो अवस्था नेकपा एमालेका लागि दुर्भाग्यपूर्ण त हुँदै हो, देशका लागिसमेत दुर्भाग्यपूर्ण हो । किनकी बहुदलीय शासन व्यवस्थामा देश हाँक्ने भनेको दलले हो, कसैको प्राइभेट कम्पनीले होइन ।

दलहरू कुनै व्यक्तिका प्राइभेट कम्पनीजस्ता भए भने जनताले समयक्रममा विकल्प खोज्छन् । अर्को दल रोज्छन् । ‘नेकपा एमाले बिग्रिएर के भो त, अर्को कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी छँदै छ नी’ भन्ने अवस्था पनि रहेन । किनकी २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा जनताले नेकपा एमालेलाई दण्डित गर्दै अर्को कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादीलाई अनुमोदन गरेकै हुन् । त्यतिबेला माओवादीप्रति जनतामा धेरै ठूलो आशा थियो । तर त्यो आशा माओवादीले पूरा गर्न सकेन ।

यसको मुख्य कारण थियो, ‘अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी सञ्चालन गर्न जानेनन्, पार्टी भनेको के हो ? निजी कम्पनी भनेको के हो ? भन्ने भेउ उनले पनि पाएनन् ।’ सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि माओवादीले संविधान निर्माण गर्न सकेन । संविधान नै नबनी पहिलो संविधानसभाको म्याद सकियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पुग्दानपुग्दै माओवादी पार्टी विभाजन भयो । विभाजनको सिलसिला अहिलेसम्म जारी छ । माओवादी ४–५ वटा चिरामा विभाजित भइसकेको छ । अझै पनि मूल चिराको अध्यक्ष प्रचण्ड छन् । उनी २०४४ सालदेखि यता अर्थात करिब ३८ वर्षदेखि लगातार पार्टीको मूल नेतृत्वमा छन् । आफैँले प्रतिनिधि तय गरी नाम मात्रैको अधिवेशन गराएर निरन्तर पार्टी नेतृत्व ओगटिरहेका छन् । सकेसम्म आफ्नो परिवारका सदस्यलाई लाभका पदमा पुर्याउन प्रचण्ड तल्लीन रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कतिपय नियुक्ति तथा पदहरूमा पुगेका व्यक्तिको नाम हेर्दा यो आरोप पुष्टि हुन्छ ।

नेपालको दलीय इतिहास अध्ययन गर्दा देशभक्ति र राष्ट्रवादी रुझान् राखेको कम्युनिस्टहरूले नै हो । खासगरी विदेशी हस्तक्षेप तथा असमान सन्धि सम्झौताविरुद्ध कम्युनिस्टहरूले आवाज उठाउँदै आएको पाइन्छ । त्यो अवाजलाई छिन्नभिन्न पार्न विदेशी शक्तिले कम्युनिस्ट पार्टीमा चलखेल गर्दै विभाजनको शृंखला सुरु गरेको पनि देखिन्छ । २००६ सालमा पुष्पलालले गठन गरेको नेकपा दर्जनाँै चिरामा विभाजित हुनुमा झिनामसिना आन्तरिक कारण पनि होलान् तर मुख्य कारण भनेको देशी विदेशी षड्यन्त्र हो ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा एमाले र माओवादीबीच एकीकरणको प्रयास भयो । एउटै घोषणा पत्रका साथ चुनावी तालमेल गरी यी २ पार्टी चुनावमा होमिए । कार्यकर्ता र मतदातामा ठूलो उत्साह आयो । अब देशमा कम्युनिस्ट ध्रुवीकरण सुरु भई सिंगो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुने कुरामा जनता आशावादी भए । एमाले र माओवादीको संयुक्त मोर्चाले करिब दुईतिहाइ सिट जित्यो । चुनाव सम्पन्न भएको केही महिनापछि यी २ पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि यो ऐतिहासिक उपलव्धि थियो । आफूले चाहेअनुसार देश हाँक्नसक्ने सिट थियो । संवैधानिक अंग तथा न्यायपालिकामा समेत आफूले चाहे अनुसारका विज्ञहरू नियुक्ति गर्न सकिने अवस्था थियो । देश बनाउनका लागि नेकपाले पाएको अपूर्व अवसर थियो यो ।

तर यो अवसरलाई नेकपाले सदुपयोग गर्न सकेन । यसको मुख्य कारक भनेका केपी ओली र प्रचण्ड नै हुन् । देश र पार्टीलाई भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत महत्वकांक्षालाई ओली र प्रचण्डले सर्वोपरी ठाने । सत्ताको चरम दुरुपयोग भयो । लोकतन्त्र नै नरहने पो हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न थाले । आफ्नो पार्टीको करिब दुईतिहाइ बहुमत भएको संसद् विघटन गर्न ओलीपछि परेनन् । नेपाली कांग्रेसले सत्ताको दुरुपयोग गरेको सन्देश त २०५१ साल र २०५९ सालको संसद् विघटनको घटनाले दिइसकेको थियो । ओलीको स्वेच्छाचारिताका कारण कम्युनिस्टहरूले पनि झन् बढी सत्ताको दुरुपयोग गर्ने रहेछन् भन्ने सन्देश गयो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका निम्ति यहाँभन्दा ठूलो बिडम्वना अर्को के हुन सक्ला ? यो बिडम्वना कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि मात्रै होइन, लोकतन्त्रका लागि पनि हो । त्यति मात्रै होइन देशका लागिसमेत हो ।

ओलीको रवैयाका कारण यतिबेला एमालेभित्र भुसको आगो झैँ भित्रभित्रै रहेको असन्तुष्टि विष्फोट हुने क्रममा छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टीभित्रको सन्तुलनकारी भूमिकाले केही हदसम्म त्यो विष्फोटको अवस्थालाई विकराल हुनबाट रोकेको छ । त्यसैगरी अबका दिनमा माओवादी द्वन्द्व निकै चर्कने संकेत देखिएको छ । विगतको भन्दा अबको द्वन्द्व चर्को हुन्छ, समयमै ध्यान नपुर्याए पार्टी खरानी हुन्छ भन्ने हेक्का प्रचण्डले राख्नु जरुरी छ । ओली र प्रचण्ड कि सच्चिन तयार हुनुपर्छ, कि सक्किने दिन पर्खनुपर्छ । यहाँभन्दा अर्को विकल्प छैन ।